#CityConversations | E2 | The State of Finances of Cities in India | Dr ...

Smart City Workshop- Session 5- Smart Cities and Municipal Finances

Re-imaging Life and Livelihoods for Urban Poor and Migrants

Practical Solutions for Managing City Finances

Why Study Urbanization?

स्थलांतरितांचे स्थलांतर आणि शहरांची शाश्वतता

दिनांक - २५/०५/२०२०

स्थलांतरितांचे स्थलांतर आणि शहरांची शाश्वतता 

भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळेस झालेल्या फाळणी मुळे लोकांचे  प्रचंड मोठे स्थलांतर घडले होते, अंदाजे एकूण   १.२ ते १.५ कोटी लोकं त्यावेळेस भारतातून पाकिस्तानात आणि पाकिस्तान मधून भारतात स्थलांतरित झाली होती. त्या स्थलांतराला धार्मिक हिंसाचाराची जोड होती, त्या स्थलांतराचे हृदयद्रावक फोटो, कहाण्या, त्यावर आधारित चित्रपट आपण साऱ्यांनी पहिले आहेत आणि त्या शोकांतिकेच्या कल्पनेने आपले मन अनेकदा सुन्न विषण्ण झालेले आहे.

फाळणीच्या स्थालान्तरापेक्षा  वेगळे म्हणजे धार्मिक हिंसाचाराचा अंग नसलेले पण कोरोना महामारीमुळे आणि  त्या कारणाने घातलेल्या कुनियोजित लॉकडाउन मुळे घडत असलेले पण तेवढ्याच मोठ्या संख्येचे/आकारमानाचे ( १.२ ते १.५ कोटी लोकांचे), मानवी शोकांतिकेचे  तेवढेच व्यापक परिमाण असलेले, तेवढेच हृदयद्रावक स्थलांतर शहरांमधून गावांकडे हंगामी कामगारांचे आणि गरिबांचे  आपल्या डोळ्यासमोर गेला महिनाभर  घडते आहे, त्याच्या अमानवीय, असंवेदनशील स्वरूपाचे आपण त्याचे मूक साक्षी आहोत.

हे स्थलांतर अजून जवळ जवळ महिनाभर म्हणजे ३० जून पर्यंत तरी ते चालेल.  २३ मे पर्यंत भारत सरकारच्या विज्ञप्ती नुसार ७५ लाख लोक (३५ लाख श्रमिक स्पेशल ट्रेन्सने  आणि ४० लाख बसेसने)  शहरातून गावांकडे स्थलांतरित झाले आहेत, पुढील १० दिवसात श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स द्वारे आणखी ३५ लाख लोकांना स्थलांतरित करण्यात येतील आणि बाकीचे बसेस द्वारे स्थलांतरित करण्यात येतील. अंदाजे १.५ कोटी हून अधिक लोकं शहरातून गावाकडे १५ जून पर्यंत स्थलांतरित होतील.

सगळ्याच सरकारांनी, राजकीय पक्षांनी, कामगार संघटनांनी तुम्ही आम्ही सर्वांनी शहरांमध्ये येणाऱ्या हंगामी कामगारांच्या सर्व प्रकारच्या प्रश्नांकडेच अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे,  स्थलांतरासाठी बाहेर पडण्याआधी हे सारे  लोकं आपणासाऱ्यांसाठी अस्तित्वातच नव्हते , अनेकांना ते बोजा/ जबाबदारी वाटत होते, नकोसे होते तर काही लोकांसाठी ते प्रादेशिक अस्मितेचा प्रश्न उभा करून स्वतःची राजकीय पोळी शेकून घेण्याचे साधन होते. पण ह्या अभूतपूर्व एकाचवेळी घडणाऱ्या एक गठ्ठा स्थलांतरामुळे आता साऱ्यांना त्यांचे महत्व आणि त्यांचे शहराच्या, राज्याच्या आणि देशाच्या आर्थिक विकासातले प्रदान कळणार आहे हे ही नसे थोडके .....

स्थलांतरितांची आवश्यकता लगेच जाणवू लागली आहे,  टाळेबंदी उठवून उद्योग सुरु करण्यासाठी परवानगी देऊन सुध्धा उद्योग पूर्ण क्षमतेने वा सुरूच करणे शक्य होत नाहीये कारण काम करणारे हात  नाहीत आणि ज्या प्रमाणात एकूण स्थलांतर होते आहे ती तुट स्थानिक कामगार भरून काढू शकणार नाहीत (माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भूमिपुत्रांना पुढे येण्याचे आव्हाहन केले आहे तरीही)  तेंव्हा जो पर्यंत स्थलांतरित पुन्हा परत येत नाहीत तो पर्यंत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना बाकी सारे ठीक झाले झाले तरी पूर्ण क्षमतेने काम करता येणार नाही. ह्याचा परिणाम व्यक्तिगत आणि राज्यीय - राष्ट्रीय विकासावर होणार आहे. माननीय शरद पवारांनी काल २४ मे रोजी ट्विटर वर रास्त पणे परप्रांतीयांना राज्यात आणण्याचे धोरण आखण्याची गरज प्रतिपादली आहे.

ह्या स्थलांतराचा दुसरा आर्थिक परिणाम काही दिवसात दिसू लागेल - शहरात आलेला स्थलांतरित त्याच्या उत्पनाचा फक्त २० ते ४० टक्के हिस्सा गावातल्या घरी पाठवू शकतो अथवा पाठवतो म्हणजे त्याच्या उत्पन्नाची बहुतांशी रक्कम तो ज्या शहरात रहात असतो त्या शहरात खर्च करतो त्यामुळे त्या शहराच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळते. स्थलांतरित परत गेल्याने त्यांना भाड्याने घरे देणाऱ्या, अन्न - धान्य आणि इतर वस्तू विकणाऱ्या इतर गरीब किंवा निम्न मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न जाणार आहे, जाऊ लागले आहे.  उदा. मुंबई मधून २० लाख स्थलांतरित परत गेले तर अगदी दर डोई रु. ५००० चा खर्च धरला तरी रु. १००० कोटी चा खर्च दर महिना मुंबईत  होणार नाही तेवढी मागणी कमी होणार आहे म्हणजेच स्थानिक अर्थव्यवस्था तेवढ्या रकमेने कमी होणार आहे. जेंव्हा मागणी मध्ये आणि  उत्पादनात घट होते तेंव्हा त्याचा आर्थिक परिणाम हा सरळ - एकास एक नसतो तर तो चक्रवृध्धी वा गुणोत्तर  परिणाम (multiplier effect) असतो.    एकीकडे  स्थलांतरितांच्या अनुपस्थितीमुळे उत्पादन (संपत्ती निर्माण) कमी रहाणार आणि दुसरीकडे मागणी कमी होणार त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे, त्यांना निरनिराळ्या सेवा पुरविणाऱ्याचे उत्पन्न बुडणार आहे अशा प्रकारे शहरांच्या आर्थिक शाश्वततेला ह्या स्थलांतराचा धक्का पोचणार आहे.

शहरे ही मुलतः स्थलांतरीतांमुळेच घडतात आणि वाढतात. शहरातील जवळजवळ प्रत्येक जण हा स्थलांतरीतच असतो, शहरात फक्त गरीब लोकंच स्थलांतरित नसतात तर मध्यमवर्गीय, उच्चवर्गीय आणि अति श्रीमंत पण स्थलांतरीतच असतात, पण हे सर्व लोकं स्वागतार्ह आणि गरीब स्थलांतरित कामगार नकोसे ही भूमिका न्याय नव्हे. शहराची दीर्घकालीन आर्थिक शाश्वतता तर खरीच पण सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि पर्यावरणीय शाश्वतता पण शहरात होणाऱ्या नव्या स्थलांतरावर आणि त्यांना सन्मानपूर्वक शहरात सामावून घेण्याच्या शहराच्या समावेशकते (inclusiveness) वर अवलंबून असते. शहरामध्ये जेंव्हा निरनिराळ्या प्रादेशिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक पार्श्वभूमीचे लोकं स्थलांतरित होतात, समाविष्ट होतात  एकमेकांत मिसळून जातात तेंव्हाच ते शहर खऱ्या अर्थाने आदर्श होते, सर्वसमावेशक होते, शाश्वत विकासाची कास धरण्यास योग्य होते, वैश्विक होते.

गावी परत गेलेले स्थलांतरित परत येतीलही कारण गावातली गरिबी,  रोजगाराची अनुपलब्धी आणि  शहरामध्ये जेवढे उत्पन्न मिळत होते तेवढे ते गावात मिळणार नाही इत्यादी पण प्रश्न हा ते परत येतील तो पर्यंत आपल्या त्यांच्याविषयीच्या वृत्तीमध्ये फरक पडणार आहे का? त्यांच्या स्वागताची भूमिका असणार की त्यांना नाकारण्याची - दुर्लक्षिण्याची  भूमिका  आणखी कडवी होणार ? आपली शहरे सर्वसमावेशक, शाश्वत, वैश्विक होणार का? की अधिकाधिक अशाश्वत विकासाची कास धरणारी, एकांगी होणार हे स्थलान्तरीतांविषयी राजकीय पक्ष, सरकार आणि आपणा साऱ्यांची काय भूमिका रहाणार त्यावर अवलंबून असणार आहे  एवढे मात्र नक्की .........

Reimagining Cities for Migrants

Date - 25 May 2020

Reimagining Cities for Migrants 

In the light of COVID-19 pandemic crisis and the subsequent National Lockdown, Indian metropolises and other big cities witnessed an unprecedented surge of reverse migration of till date invisible seasonal migrant workers. Mass exodus of workers, both intra-state and inter-state, working in medium and small factories, loom industries, and construction industry was being observed. It is well established that the key reason behind them returning homes (in villages and peri-urban places), was because cities ( and Centre and State Governments)  failed to provide any safety-net, any sense of belongingness to the seasonal migrants.

After utter neglect of migrants in first two phases of lock down when desperate migrants torn away veil of invisibility and started exodus in every possible manner from cities to their native places Governments have been forced to act but have started responding in absolutely chaotic manner. GOI has announced very few measures like one nation – one ration card, increase in MNREGA budget by Rs. 40000 crores to ensure temporary employment opportunities the migrant workers in the rural areas, Shramik Special Trains etc. Respective migrant recipient State Governments have also undertaken some measures to help out these returnee migrant workers. In future more measure will follow both at central and state level.     

As of 23^th May as per GOI statement 75 lacs migrants have returned back to home in their native states ( 35 lacs by Shramik Trains and 40 lacs by buses) and arrangements have been made to transport another 36 migrants in next 10 days to their native place. It is likely that more than 15 million migrants will go back to their homes in rural and semi urban areas from main cities.

As a result of this unprecedented migration with each passing day, it is becoming evident that small industries, and enterprises, work sites etc are unable to start their operations due to lack of a significant portion of the workforce. As this reverse migration will continue, the problem of shortage of workforce will aggravate. With the social, psychological and economic scars of lock down and then ordeal of journey to home from cities carved on their psyche, the question remains whether the migrant workers will return to the cities? Will they return to Cities as transformed (organized, demanding improved working and living conditions) individuals due to the kind of ordeal they have gone through?

Foreseeing this challenge, Maharashtra Chief Minister appealed to the people (Bhumiputra/sons of the soil) to come forward and take up the job roles performed by the migrant workers. However, it is yet to be seen that whether the local urban population, who over the years, have increased their social and economic capital, will be keen to take up low-paid jobs (cheap labor and drudgery) performed by the migrant population? It is also necessary to contemplate the impact of such a shift on the flow of intra-state migration.

Reimagining Cities for Migrants

The COVID pandemic thus has brought to forefront the fragility of Indian cities and its non-inclusive nature towards the migrant workers. With no clear employer-employee relationships, lack of enumeration, lack of basic urban services and human living conditions,  no access to social security benefits and most importantly, lack of political participation in urban areas; Cities have turned into unwelcoming spaces for the migrant communities.

The founding premise of these hardships and neglect faced by migrant population in Cities, is the assumption that the migrant workers (especially inter-state migrants) are liabilities than assets. Such misconceptions are often backed by state specific domicile centric socio-political sentiments. But this at a go reverse migration hopefully will destroy this misconception and role of migrants as drivers of urban economy[1] will be realized and consequently to bring back migrants a thought, a policy response, a strategy of Reimaging Cities for Migrants may emerge!!

Migrants in due course of time if not in full number but will return to the cities owing to one, continued push of rural poverty; two, inadequate employment / livelihood opportunities; three, diversification strategy. The questions that arise are what strategies, what preparations should be deployed to reimagine the cities to be capable of providing decent working conditions, social security and better living conditions to the migrants?

---

[1] Recent report by Aajeevika Bureau points that on an average, the remittances of migrant workers is 30 to 40 percent of their monthly income. This means that a migrant worker utilizes 60 percent of his/her income in the city itself. Migrant workers fuels in monetary resources (as a strong customer base) of city’s small enterprises, shops, vendors markets, small canteens, home based services, rental rooms, or hostels. Such enterprises are often owned by the local urban poor or lower middle-class households. - Unlocking the Urban: Reimagining Migrant Lives in Cities post COVID 19 —Aajeevika Bureau, May 2020

Issues in Indian Urban Finance

Issues in Indian Urban Finance Part II

Creating climat for Municipal Accounting Reforms in India - Ravikant Joshi

जागतिक शहरे दिन - चांगली शहरे - चांगले जीवन मिळो ही अपेक्षा

दिनांक - ३१/१०/२०१९

संयुक्त राष्ट्रसंघाने ठरवल्यानुसार  ३१ ऑक्टोबर हा दिवस जागतिक शहरे दिवस म्हणून साजरा केला जातो. ह्या दिवशी शहरे, शहरीकरण, शहरी विकास  ह्या साऱ्या बाबतींची चर्चा  मानवाचे आजचे आणि भविष्यातील जीवन, बदलणारे जग ह्या सार्यांचा संदर्भात केला जातो. एक कल्पना, एक विषय, एक विचार घेऊन ह्या दिवशी आणि मग वर्षभर चर्चा विचारणा केली जाते. ह्या वेळेस चांगली शहरे - चांगले जीवन हा सर्वसामान्य विचार आणि जग बदलण्यासाठी : भविष्यातील पिढ्यांसाठी -  नवकल्पना आणि चांगले जीवन असा विशिष्ट विचार शहरीकरणाचा  उपयोग जगाचा शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी कसा करता येईल हे तपासण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

जगासमोर पर्यावरणीय बदलाचा,  शाश्वततेचा फार मोठा प्रश्न उभा झाला आहे, जगाने शाश्वत विकासाची कास धरणे अति आवश्यक झाले आहे. सामान्यतः शहरीकरण प्रक्रिया, शहरे ह्यांना अशाश्वत विकास - पर्यावरणीय बदल इत्यादी साठी जबाबदार धरले जाते. शहरीकरणामुळे पर्यावरणाशिवाय आरोग्य, शिक्षण, मुलभूत सेवा, घरांची उपलब्धता,  रोजगार, सुरक्षा  असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. या शिवाय आता जगाची ५० टक्क्याहून अधिक लोकसंख्या शहरांमध्ये रहाते आणि २०५० पर्यंत जगाची ७५ टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहू लागली असेल. हे सारे लक्षात घेता जर जगाला पर्यावरणीय बदला पासून वाचवायचे असेल तर शहरीकरण प्रक्रिया शाश्वत विकास आधारित व्हायला हवी. जर योग्य रीतीने शाश्वत विकासाची कास धरिली तर शहरीकरण प्रक्रिया जगाला शाश्वत विकास साध्य करण्यास आणि पर्यावरण बदला पासून वाचवू शकेल.

ह्या साठी काय करायला हवे? शहरांचे योग्य आयोजन, रचना आणि विकास, त्यासाठी पुरेसा आर्थिक पुरवठा आणि वित्त प्रबंधन  व्हायला हवे आणि प्रशासन कार्यक्षम करावयास हवे. शहरांनी नव्या कल्पना, नवे तंत्रज्ञान वापरून कोणाही  व्यक्तीला वा कुठल्याही जागेला मागे (अविकसित) न सोडता सर्वसमावेशक विकास साधायला हवा. शहरांनी खालील कार्यक्रम राबवायला हवे

1. डीजीटल तंत्रज्ञानाचा आणि नव्या नव्या शोधांचा शहरी सुविधांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी उपयोग करून शहरी जीवनाची गुणवत्ता उंचावणे आणि शहराचे पर्यावरण सांभाळणे 
2. नव्या तंत्रज्ञानाने शहराला सर्वसमावेशक (inclusive) करणे 
3. शहरात अक्षय उर्जेच्या निर्मितीची उपाय योजना करणे निर्मिती करणे 
4. नव्या तंत्रज्ञानाने शहरातील सामाजिक समावेशकता वाढविणे 

जागतिक शहरे दिनाच्या निमित्ताने वरील अंगाने जो काही विचार जगभर चालू आहे त्यासमोर आपल्या देशात आणि आपल्या शहरांमध्ये प्रवास मात्र उलट दिशेने  खालीलप्रमाणे  चालू आहे ....

1. ज्या काही योजना केंद्र आणि राज्य सरकार कडून शहरांसाठी राबवल्या जात आहेत त्या सर्वसमावेशक आहेत का?  शाश्वत विकासाची ध्येये साध्य करणाऱ्या, लोकांचे राहणीमान - जीवनमान सुधारणाऱ्या आहेत का? हेच मुळी ह्या योजना हाती घेताना तपासण्यात आलेले नाही आणि त्यांचा प्रत्यक्ष परिणाम काय होतो आहे हे ही परखडपणे तपासले जात नाहीये. त्याच प्रमाणे ह्या योजनांचा प्रगती आणि परिणाम अहवाल लोकांसमोर ठेवला जात नाहीये. उदाहरण म्हणजे ..
1. स्मार्ट सिटी योजना ही सर्वसमावेशक नाही कारण ही योजना पूर्णपणे यशस्वी झालीच तर शहरांचा सरासरी ३.५ टक्के विस्तार विकसित होणार आहे आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी ज्या त्या शहराच्या   लोकसंख्येच्या १० टक्के पण नसणार आहेत. 
2. स्मार्ट सिटी योजने मध्ये हे करण्यात येणार आहे, हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे असे सांगण्यात येते पण आत्ता पर्यंत काय प्रगती झाली आणि काय परिणाम साध्य झाला ह्या विषयी वास्तविक  माहिती लोकांसमोर ठेवलेली नाही. हीच बाब अमृत नावाच्या योजने बाबत वा स्वच्छ भारत आणि इतर योजनांविषयी म्हणता येईल 
2. केंद्र सरकारच्या   शहरांसाठीच्या निरनिराळ्या योजनांची  गेल्या पाच वर्षातली प्रगतीची (मार्च २०१९ पर्यंतची) पुढील माहिती पहिली की सारे चित्र आपोआप स्पष्ट होईल -
1. स्मार्ट सिटी योजनेत रु. १००००० कोटी च्या अंदाजित तरतुदी समोर एकूण रु. २०५००० कोटी चे ५१५१ प्रकल्प १०० शहरांनी प्रस्तावित केले त्यापैकी फक्त रु. १४३२४ कोटीचे ८४६ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. म्हणजे एकूण १६ % प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत तर खर्च फक्त ७ % झाला आहे आणि ते पण ४ वर्षाच्या कालावधीत. स्मार्ट सिटी योजनेत कामे झालेली नाहीत आणि  शहरे गेल्या पाच वर्षात स्मार्ट झालेली नाहीत हे आपण सर्वाना माहित आहे.
2. १ लाख हून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ५०० शहरांसाठी राबविण्यात येणारी अमृत योजनेत रु. १००००० कोटी च्या अंदाजित तरतुदी समोर रु. ७७६४० कोटीचे एकूण ५५३० प्रकल्प प्रस्तावित आहेत त्यापैकी रु. ३४५१ कोटीचे एकूण १४२२ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत; म्हणजे २५.७ % प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत मात्र खर्च अवघा ३.५ % इतकाच झाला आहे. जे स्मार्ट सिटी योजनेचे तेच अमृत योजनेचे...शहरांच्या विकासात कुठल्याही प्रकारे गती आलेली नाही आणि प्रकल्प पुरे होऊन जीवनमान सुधारलेले नाही हे पण आपण सर्वांना आकडेवारी आणि तपशील माहित नसला तरी माहित आहे.
3. स्वच्छ भारत योजनेत इतर योजनांच्या प्रमाणात खूप चांगले काम झाले आहे, पहिल्यापेक्षा स्वच्छते बाबतीत कामगिरी चांगल्या प्रमाणात सुधारली आहे हे खरे पण इप्सित साध्य झाले असा जो दावा केला जातो आहे, योजना पूर्णतः यशस्वी झाली असे जे म्हटले जाते आहे ते काही खरे नाही. असा दावा करणे हे घातक ठरू शकते. खरे तर या योजनेत चांगले काम होऊन सुध्धा आज ज्या उणीवा उरल्या आहेत त्यांना लपवण्या पेक्षा त्या स्वीकारून त्यावर शेवटचा हल्ला बोल करावयास हवा आहे, अंतिम रेषा नीट पार करावयास हवी आहे, उदाहरणार्थ...
1. ४३७८ शहरांपैकी ४१५५ शहरांनी स्वतःला हागणदारीमुक्त (open ) घोषित केले आहे आणि त्यापैकी ३५६१ शहरांचा दावा त्रयस्थ संस्था चाचणीने मान्य झाला आहे असे जे सरकार कडून मांडले जाते आहे ते खरे नाही. आपणा प्रत्येकास स्वच्छ पणे माहित आहे की  प्रत्येक शहरात अजूनही अल्प ते जाणवेल इतक्या प्रमाणात लोक उघड्यावर शौचाला जात आहेत आणि शहरे हागणदारीमुक्त झाली आहेत हा दावा खोटा आहे. 
2. ह्या योजने अंतर्गत ५,२१००० सामुदायिक आणि जाहीर शौचालये एकक बांधण्यात आले आणि लक्ष्यांका पेक्षाही अधिक प्रगती साध्य केली (१०२.६%) असा दावा केला जातो आहे पण आपल्या सर्वांचा प्रत्यक्ष अनुभव विपरीत चित्र पुढे ठेवतो आहे. अजूनही जाहीर शौचालये अपुरी आहेत (स्त्रियांसाठी तर अजूनही परिस्थिती बदललेली नाही) आणि जी आहेत त्यांची स्वच्छता हीन दर्जाची आहे. 
3. ६६ लाख व्यक्तिगत शौचालयांच्या लक्ष्या समोर ६४ लाख शौचालये बांधली गेली वा जात आहेत पण येथेही अनेक शौचालये निकृष्ट दर्जाची आणि पाण्याच्या उपलब्धते शिवायची आहे आणि अनेक कारणांमुळे वापरात आलेली नाहीत.
4. घरोघरी कचरा गोळा करणे आणि रस्त्यावरच कचरा साफ करणे ह्या बाबतीत प्रगती झाली आहे पण अजूनही शहरे स्वच्छ दिसत नाहीत कारण अ ते ज्ञ पर्यंत पूर्ण व्यवस्था राबवलेली नाही.
5. शेवटचे आणि महत्वाचे म्हणजे उघड्यावर लोकांचे शौचास जाणे कमी झाले आणि शहरातून कचरा बाहेर नेण्याचे प्रमाण वाढले हे खरे पण त्यावर वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया होण्याचे आणि त्याचा निकाल होण्याचे प्रमाण वाढलेले नाही, पर्यावरणीय शाश्वतता वाढलेली नाही वाढली आहे ती दृष्टी आडची सृष्टी. 


3. आधीच्या कालखंडा तुलनेत अधिक राजकीय बहुमत, राजकीय स्थिरता, आर्थिक संसाधने सारे असूनही या योजनांची प्रगती का होत नाहीये ? ह्याचे कारण या सर्व योजनांच्या आर्थिक शाश्वततेचा आणि शहरातील पालिका आणि इतर सरकारी संस्थांच्या क्षमतेच विचार करण्यात आलेला नाही. स्मार्ट सिटी योजनेचेच बोलायचे झाले तर १०० स्मार्ट सिटी पैकी ७६ शहरांकडे स्वतःच्या हिश्याचे रु. २५० कोटी काढण्याची आर्थिक क्षमता नाही, २१ शहरे सोडल्यास बाकीच्या शहरांकडे गुंतवणुकीला योग्य अशी पत (credit rating) नाही असे असूनही रु. २०५००० कोटीचे प्रकल्प या योजनेत घेण्यात आले आहेत अशी जाहिरात होते. ह्या रकमे पैकी ५० टक्के म्हणजे रु. १००००० कोटीची गुंतवणूक होणार नाही आणि झाली तर तिला आर्थिक शाश्वतता नसेल.  

जगात शहरी लोकसंख्येने ५० टक्क्यांच्या टप्पा केंव्हाच ओलांडला आहे आणि लवकरच तिचा हिस्सा सरासरी ७० टक्के होईल आणि काही देशात तो ८० टक्याहून अधिक असेल. 'जगाचे (मानवी अस्तित्वाचे)  भवितव्य हे या पुढे शहरांमुळे, शहरांच्या द्वारे ठरणार आहे. शहरांनी शास्वत विकासाची कास धरली तर आणि तरच जग हे शाश्वत विकासाकडे मार्गक्रमण करू शकेल अन्यथा नाही' हे सत्य भारतीय धोरणकर्त्यांना उमजो आणि त्यानुसार शहरी नीती आणि विकास घडो हीच अपेक्षा आजच्या जागतिक शहरे दिनी करतो !!!

Sustainable Cities for All

Financing Sustainable Urban/City Transport by Ravikant Joshi

Financing Sustainable Cities - Imperatives on Smart Cities Ravikant Josh...

Expenditure Management in Indian Municipal Bodies - Status and Way Forward

महानगरीय विस्तारांचे बदलते आर्थिक परिदृश्य

महानगरीय विस्तारांचे बदलते आर्थिक परिदृश्य

ब्रूकिंग्स इंस्टिट्युट च्या मेट्रोपोलिटन पोलिसी प्रोग्राम (Brookings Metropolitan Policy Program) अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या ‘वैश्विक शहरांची पुनर्व्याख्या’ (https://www.brookings.edu/research/redefining-global-cities) ह्या अहवालात १२३ वैश्विक शहरांची यादी आणि माहिती देण्यात आली आहे ती आपण गेल्या लेखात पाहिली. ब्रूकिंग्स इंस्टिट्युट गेली अनेक वर्षे आणखी एक अहवाल जगातील सर्वात मोठ्या ३०० महानगरीय विस्तारांच्या आर्थिक शक्ती आणि प्रगती विषयी तयार करते त्याप्रमाणे ह्या वर्षीचा अहवाल जून २०१८ मध्ये जाहीर केला आहे त्यावरून जगाच्या आणि शहरीकरणाच्या बदलत्या आर्थिक दृश्याचा अंदाज येतो आहे त्याची चर्चा ह्या लेखात केली आहे.  

शहरांकडून हल्ली अनेक गोष्टींची रास्त  तर काही वेळा अवाजवी अपेक्षा केली जाते - स्वच्छ, हरित, वास्तव्य सुलभ, स्मार्ट, समावेशक, शाश्वत इत्यादि इत्यादि आणि त्यासाठी अनेक निर्देशांक ही घडले गेले आहेत ज्यांच्या विषयी ह्या लेखमालेत आपण पाहणार आहोत. शहरांविषयी नित्यनव्या अपेक्षा निर्माण होत असल्या तरी वास्तविकपणे पहाता शहरांकडून मुख्य वा प्राथमिक अपेक्षा ही रोजगार निर्मितीची आणि आर्थिक विकासाचीच असते. एखादे शहर स्वच्छ, हरित, सुखकारक, सुरक्षित असे सारे असेल पण त्या शहरात नवीन आर्थिक गुंतवणूक होत नसेल, रोजगार नसतील, रोजगाराच्या संधी निर्माण होत नसतील तर ते शहर वाढणारच नाही, देशाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावू शकणार नाही आणि काही कालखंडानंतर ते शहर मागे पडू लागेल, डबघाईला येईल. अति श्रीमंत लोकं, सुस्थितीतील निवृत्त लोकं  अथवा अत्यंत गरीब लोकं सोडल्यास बाकी इतर कुठल्याही प्रकारची लोकं शहराकडे रोजगाराची - आर्थिक प्रगतीची संधी नसल्यास स्थलांतरित होत नाहीत.

ह्या उलट आपणाला हे ही दिसून येते की पाणी, सांडपाणी आणि घन कचरा निकाल व्यवस्था, रस्ते - वाहतूक व्यवस्था, उद्याने, खेळाची मैदाने, राहण्यासाठी घरे इत्यादी साऱ्या सोयी सुविधा पुरत्या प्रमाणात नसूनही फक्त रोजगाराची संधी आहे म्हणून शहरे वाढत राहतात. ह्या अहवालाने शहरीकरणाच्या ह्या वास्तविकतेवर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब केले आहे.       

सगळी सोंगे आणता येतात, पैशाचे आणता येत नाही तसेच शहराची बाकीची ओळख निर्माण करता येते पण मुळात शहरात रोजगार निर्मिती व्हायला हवी त्यासाठी शहरात साऱ्यांद्वारे आर्थिक गुंतवणूक रोजगार निर्मितीसाठी आणि आर्थिक उत्पादन निर्मितीसाठी व्यापार - उद्दीमात व्हायला हवी.    

शहरांची आणि शहरीकरणाची ही आद्य आर्थिक प्राथमिकता लक्षात घेऊन ब्रूकिंग्स इंस्टिट्यूटच्या “जागतिक महानगरे प्रगती अहवालामध्ये” (पाचवे संस्करण) जगातील महानगरांची / महानगरीय अर्थव्यवस्थांची प्रगती दोन बाबतीत मोजण्यात येते - निर्माण झालेल्या रोजगाराच्या संधी आणि निर्माण झालेले दरडोई सकल ठोस उत्पादन (per capita GDP).  

ह्या अहवालामध्ये समावेश करण्यात आलेल्या ३०० महानगरांना मूलतः एकूण सात जागतिक भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये विभागण्यात आले आहे पण चीनच्या महानगरांना उदयोन्मुख आशिया आणि पॅसिफिक ह्या क्षेत्रातून वेगळे करून दाखविण्यात आले आहे. अशा प्रकारे पुढील एकूण आठ गटांमध्ये ह्या ३०० महानगरांना प्रस्तुत करण्यात आले आहेत - १. पश्चिमी युरोप (४३ शहरे), २. उत्तर अमेरिका - कॅनडा (५७ शहरे), ३. प्रगत आशिया-पॅसिफिक (२५ शहरे), ४. उदयोन्मुख आशिया-पॅसिफिक (२० शहरे), ५. लॅटिन अमेरिका (१४ शहरे), ६. पूर्व युरोप-मध्य आशिया (१३ शहरे), ७. मध्य पूर्व - आफ्रिका २० (शहरे) आणि ८. चीन(१०३ शहरे)

ह्या ३०० महानगरांमध्ये जगाची २४ टक्के लोकसंख्या राहते, जगातील २३ टक्के रोजगार आहेत आणि जगाचे ५० टक्याहून अधिक सकल ठोस उत्पादन (Gross Domestic Product) निर्माण होते. ह्या ३०० महानगरांची क्रमयादी बनवताना २००० ते २०१६ ह्या दीर्घ कालखंड लक्षात घेण्यात आला आहे सोबत २०१४-२०१६ ह्या दोन वर्षातील प्रगती लक्षात घेण्यात आली आहे. ह्या अहवालातून दिसणारे जागतिक शहरीकरणाचे बदलणारे आर्थिक चित्र पुढील प्रमाणे आहे ….

१. २०१२ च्या तुलनेत २०१६ च्या ३०० महानगरांच्या यादीत फार मोठा फरक पडला आहे उत्तर अमेरिकेच्या ३१ शहरांनी, तर पश्चिमी युरोपच्या २५ शहरांनी, लॅटिन अमेरिकेच्या ८ शहरांनी आणि प्रगत आशिया-पॅसिफिक देशाच्या ८ शहरांनी स्थान गमावले आहे तर चीनच्या ५५ शहरांनी, मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेच्या १० शहरांनी आणि उदयोन्मुख आशिया - पॅसिफिक विस्ताराच्या ८ शहरांनी ह्या नव्या यादीत स्थान मिळवले आहे. ३०० पैकी १६० म्हणजे ५५ टक्के महानगरे आता विकसनशील-उदयोन्मुख देशातली/अर्थव्यवस्थेतील तर १४० महानगरे विकसित देशातील/अर्थव्यवस्थेतील आहेत.

इथे एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की जरी विकसनशील-उदयोन्मुख देशातली/अर्थव्यवस्थेतील महानगरांनी आघाडी घेतली असली तरी ती फक्त नक्त विकास दराच्या  रूपा मध्ये आहे त्याने विकसित आणि उदयोन्मुख देशातील आणि त्यातील महानगरातील दरडोई उत्पन्नात जो मूलभूत फरक आहे तो बदललेला नाही वा जवळच्या भविष्यात बदलेल असेही नाही. दरडोई वार्षिक १२२३६ डॉलरहुन अधिक उत्पन्न असलेल्या देशांना विकसित देश मानले जाते आणि त्याहून कमी उत्पन्न असणारे देश हे उदयोन्मुख श्रेणीत येतात.  

२. महानगरांमध्ये रोजगाराच्या संधिचा आणि दरडोई उत्पन्नाचा विकास जागतिक विकासदरापेक्षा अधिक दराने होत आहे, २०१४-१६ ह्या काळात जगात रोजगाराच्या दरात झालेल्या वाढीचा ३६ टक्के हिस्सा आणि जगाच्या GDP मध्ये झालेल्या वाढीचा ६७ टक्के हिस्सा ह्या ३०० महानगरांनी व्यापला होता. उत्पादन वाढीचा दर हा रोजगार वाढीच्या दुप्पट आहे म्हणजेच ह्या महानगरांमध्ये उत्पादकता वाढली आहे. अशा प्रकारे महानगरे ही जगाचा आर्थिक विकास घडवतात म्हणून त्यांना विकासाची इंजिन म्हटले जाते.

३. आधीच्या अहवालांप्रमाणे / वर्षांप्रमाणे २०१४-१६ कालखंडात उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील महानगरीय विस्तारांनी विकास दरामध्ये / कामगिरीमध्ये बाजी मारली आहे. ३०० पैकी उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ६० महानगरांपैकी ८० टक्के महानगरे म्हणजे ४८ महानगरे ही उदयोन्मुख देशातील / अर्थव्यवस्थेतील (चीन आणि दक्षिण पूर्व आशिया) आहेत.

४. इतर जवळ जवळ सर्वप्रकारच्या निर्देशांकांमध्ये (हरित, स्वच्छ, वास्तव्य सुलभ, शाश्वत इत्यादि) तळाला असणारी भारतीय शहरे रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक उत्पादन वाढ हे दोन निर्देशक लावता यादीमध्ये २०१४-१६ ह्या कालखंडात एकदम वरच्या क्रमांकावर आलेली दिसून येत आहेत. दिल्ली ६ व्या, हैद्राबाद १४ व्या, सुरत १९ व्या, मुंबई २३ व्या, बेंगळूरू ४६ व्या, कोलकत्ता ५९ व्या, अहमदाबाद ८६ व्या, पुणे ८८ व्या तर चेन्नई १३९ व्या क्रमांकावर आली आहेत.

५. २००० ते २०१६ हा दीर्घ कालखंड घेतला तर सर्व शहरांच्या बाबतीत चित्र वेगळे आहे. ह्या यादीत सुरत ४४ व्या, ५९ बेंगळुरू मुंबई ७४ व्या, दिल्ली ७५ व्या, हैद्राबाद ८४ व्या, अहमदाबाद ११३ व्या, पुणे १२४ व्या  कोलकत्ता १३८ व्या तर चेन्नई २३८ व्या स्थानावर आली आहेत.  

६. ह्या अहवालांनुसार सर्व भौगोलिक क्षेत्रातील महानगरीय विस्तारांनी रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत इतर विस्तारांच्या तुलनेत उच्च विकास दर नोंदवला आहे पण सकल ठोस उत्पादनाच्या विकास दराच्या बाबतीत चीन आणि पश्चिम युरोप विस्तार सोडल्यास इतर ठिकाणी महानगरीय विस्तारांचा विकास दर हा ज्या त्या देशातील इतर विस्तारांच्या तुलनेत कमी राहिला आहे अथवा इतर विस्तारानं (उदयोन्मुख आशिया-पॅसिफिक) इतकाच राहिला आहे.  ह्याचा अर्थ हा आहे की चीन सोडल्यास बाकीच्या विस्तारातील महानगरांमध्ये रोजगार निर्माण होत आहेत पण प्रत्यक्ष दरडोई उत्पनात अथवा लोकांच्या राहणीमानात फार सुधारणा झालेली नाही ह्या घटनेला तज्ञांनी  ‘विकासरहित शहरीकरण’ असे नाव दिले आहे.

७. हे ३०० महानगरीय विस्तार आणि त्यांच्या सभोवतालच्या विस्तारातील आर्थिक दरी (दरडोई उत्पन्नातील तफावत) ही विकसित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये खूपच अधिक आहे. विकसित आशिया-पॅसिफिक, पश्चिमी युरोप, उत्तर अमेरिका क्षेत्रात हा तफावत ८ ते ४६ टक्के आहे तर पूर्व युरोप, उदयोन्मुख आशिया-पॅसिफिक आणि मध्य पूर्व - आफ्रिका मध्ये  १४० ते २०६ टक्के आहे. चीन मध्ये महानगर आणि इतर विस्तारात लोकांच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये ४८० टक्क्यांहून अधिक तफावत आहे.

ह्या अहवालाने महानगरीय विस्तारांची आर्थिक शक्ती आणि जगाच्या आर्थिक विकासावर होणारा त्यांचा परिणाम स्पष्टपणे अधोरेखित केला आहे, सोबत हे ही दाखवले आहे की शहरीकरणाचा केंद्रबिंदू हा विकसित देशांकडून उदयोन्मुख देशाकडे कसा बदलू लागला आहे. रोजगाराची निर्मिती आणि दरडोई उत्पन्नात वाढ ही शहरांची प्राथमिक कार्ये आहेत आणि जी शहरे ही प्राथमिक गरज पूर्ण करतात ती शहरे अनेक प्रकारच्या असुविधा - कमतरता असल्या तरी वाढतात आणि विकासाची इंजिन ठरतात.....    

जागतिक अर्थव्यवस्था चालवणारी (वैश्विक) शहरे !!!

 जागतिक अर्थव्यवस्था चालवणारी (वैश्विक) शहरे !!!

संपूर्ण जगच जसे शहरी होत चालले आहे तशी शहरेच आता बहुतांशी लोकांचे दैनंदिन जीवन, आयुष्य, व्यक्तित्व, त्यांची वैचारिकता, मानसिकता सारे सारे घडवू लागली आहेत आणि त्यामुळेच सध्या शहरांकडे निरनिराळ्या लोलकांमधून पाहिले जाते आहे, त्यांच्या विषयी निरनिराळ्या अपेक्षा (उदा. वैश्विक शहरे, स्मार्ट शहरे, स्वच्छ शहरे, हरित शहरे, स्पर्धाशील शहरे, समावेशक शहरे, लवचिक - स्थितीस्थापक शहरे, वास्तव्य सुलभ शहरे, आनंदी शहरे, स्वच्छ शहरे, शाश्वत शहरे इत्यादि) जन्माला येत आहेत आणि शहरे ह्या अपेक्षा पुऱ्या करतात की नाही हे तपासण्यासाठी वेगवेगळे निर्देशांक विकसित होत आहेत आणि त्यांचा वापर करून शहरांची प्रतवारी / गुणवत्ता यादी नक्की केली जाऊ लागली आहे. जगात असे जवळजवळ २०० हून अधिक निर्देशांक अस्तित्वात आहेत. अर्थात ह्या साऱ्या निर्देशांकानुसार आपली भारतीय शहरे यादीच्या तळाशी वा यादीतच येत नसली तरी ती सोडून जगातील दुसऱ्या चांगल्या शहरात जाण्याचे आपल्या बहुतेकांच्या नशिबी नाही !!

ह्या लेखात जागतिक अर्थव्यवस्था चालवणारी वैश्विक शहरे कोणती आणि तीं किती प्रकारची आहेत ते पाहूया आणि पुढील लेखांमध्ये शहरांविषयीचे बाकीचे निर्देशांक, त्यांच्या मागील संकल्पना आणि त्यात बसणारी शहरे, त्यांची प्रतवारी पाहूया .....   

शहरीकरण, जागतिकीकरण आणि तंत्रज्ञान बदल ह्या तीन गोष्टी संपूर्ण जगाचा आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा चेहरा मोहरा झपाट्याने बदलून टाकत आहेत. जागतिकीकरणामुळे शहरीकरण आणि आर्थिक विकास वाढतो तर  शहरीकरणामुळे जागतिकीकरण आणि आर्थिक विकास घडतो आणि आर्थिक विकास हा शहरीकरणात आणि जागतिकीकरणात परावर्तीत होतो. अशाप्रकारे आर्थिक विकास, जागतिकीकरण आणि शहरीकरण ह्यांच्यामध्ये  घनिष्ठ  परस्परपूरक संबंध आहे. तंत्रज्ञान संशोधन, बदल आणि त्यांचा व्यावसायिक - लोकभोग्य उपयोग हा शहरांच्या माध्यमातूनच शक्य होतो - घडतो.  ह्या सर्व बाबी खऱ्या असतील तर जागतिक अर्थव्यवस्था चालवणारी किंवा तिला दिशा देणारी, नेतृत्व देणारी अशी  वैश्विक शहरे कोणती असतील बरे? तशी ती आहेत का ? ती एकच एक प्रकारची आहेत की वेगवेगळ्या प्रकारची आहेत? हे प्रश्न मनात घेऊन जगाकडे पहिले तर कळते की पूर्वी सारखी जगाची अर्थव्यवस्था ही काही देशांमुळे अथवा काही शहरांमुळे घडत नाही तर अनेक शहरांमुळे घडते आहे वाढते आहे.

एका अंदाजानुसार जगामध्ये असे ४० शहरी विस्तार आहेत की ज्यांत जगाची अवघी १६ टक्के वस्ती राहते पण  जिथे जगाचे  दोन तृतीयांश आर्थिक उत्पादन आणि ९० टक्के नव्या कल्पना / नवे आविष्कार अस्तित्वात येतात. अश्या शहरी विस्तारांना खरच वैश्विक शहरेच म्हणावयास हवे ….

ब्रूकिंग्स इंस्टिट्युट च्या मेट्रोपोलिटन पोलिसी प्रोग्राम (Brookings Metropolitan Policy Program) अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या ‘वैश्विक शहरांची पुनर्व्याख्या’ (https://www.brookings.edu/research/redefining-global-cities) ह्या अहवालात एकूण १२३ वैश्विक शहरांची यादी आणि माहिती देण्यात आली आहे. वैश्विक शहरांचा शोध आधीही घेण्याचा प्रयत्न झाला आहे पण ब्रूकिंग्स इंस्टिट्युटने ही शहरे पसंत करताना कोणते शहर पहिले, दुसरे वा शेवटचे हे पाहण्याऐवजी त्याचे वेगवेगळे प्रकार जाणून घेण्याचा आणि मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे करताना शहराची लोकसंख्या, शहराचे आर्थिक उत्पादन आणि त्याचा एकूण उत्पादनातील हिस्सा, दरडोई उत्पादकता, शहराचे सकल ठोस उत्पादन (GDP), जागतिकीकरण (शहरात झालेली प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक), व्हेन्चर कॅपिटल गुंतवणूक, शहरांमध्ये असलेल्या उच्च दर्जाच्या विद्यापीठांची संख्या, शहरांतून घेण्यात आलेली पेटंटस, शहरात उपलब्ध असलेले प्रतिभावान मनुष्यबळ, इंटरनेट सुविधा, शहरात येणाऱ्या - जाणाऱ्या विमान प्रवाश्यांची संख्या इत्यादि निकष वापरण्यात आले आहेत.

ही १२३ शहरे अनेक प्रकारे खरंच वैश्विक शहरे आहेत कारण ……..

• ह्या शहरांची सरासरी लोकसंख्या ७६ लाख आहे
• जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त १३ टक्के लोकं ह्या शहरांमध्ये राहतात पण जगाच्या एकूण सकल ठोक उत्पन्नापैकी (GDP) ३३ टक्के उत्पन्न ह्या शहरात होते. ह्यातील प्रत्येक शहर दरवर्षी कमीत कमी १०००० कोटी डॉलर्सचे आर्थिक उत्पादन करते - ह्या साऱ्या शहरांमध्ये सर्वात जास्त आर्थिक उत्पादन टोकयो शहर दरवर्षी १६०००० कोटी डॉलर्सचे तर न्युयोर्क १५०००० कोटी डॉलर्सचे आर्थिक उत्पादन दरवर्षी करते.
• जगातील ४४ टक्के उच्च दर्जाची विद्यापीठे ह्या १२३ शहरांमध्ये आहेत
• जगात झालेल्या नव्या संशोधनासाठी जी पेटंटस घेतली जातात त्यापैकी ६५ टक्के पेटंटस ह्या शहरांमधून घेतली जातात
• एकूण उपक्रम भांडवल (व्हेंचर्स कॅपिटल) गुंतवणुकी पैकी ८५ टक्के गुंतवणूक ह्या शहरांमध्ये होते.
• जगातील सर्वात व्यस्त विमानतळांपैकी ८६ टक्के विमानतळ ह्या १२३ शहरांमध्ये आहेत.  

इथे एक गोष्ट खास नमूद करायला हवी की ह्या अभ्यास अहवालाने ‘ग्लोबल सिटी’ हे शब्द वापरले आहेत आणि म्हणून त्यांना येथे वैश्विक शहरे म्हटले आहे पण जेंव्हा आपण मराठी मध्ये वैश्विक शहरे असा शब्द वापरतो तेंव्हा मनामध्ये सर्व प्रकारच्या गुणसंपन्न शहराचे चित्र उभे रहाते. वैश्विक शहर म्हणजे असे शहर जे आर्थिक रित्या सबळ आहे, श्रीमंत आहे म्हणजे त्यात राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान, दरडोई उत्पन्न इतरांच्या तुलनेत तर अधिक आहे, जिथे मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक आणि आर्थिक उत्पादन होते इत्यादि आलेच पण वैश्विक शहर आर्थिक बाबींहून अधिक असते - असावयास हवे उदाहरणार्थ असे शहर समावेशक असावयास हवे, त्यात सामाजिक सौहार्द असावयास हवे, सांस्कृतिक दृष्ट्या संपन्न असावयास हवे, पर्यावरण संपन्न असावयास हवे इत्यादि. ह्या साऱ्या बाबती ह्या अहवालाने लक्षात घेतलेल्या नाही, आणि म्हणून लेखाच्या शीर्षकात जगाची अर्थव्यवस्था चालवणारी शहरे म्हटले आहे.  ही शहरे जगाचे आर्थिक नेतृत्व करणारी शहरे आहेत असे नक्की म्हणता येईल……..          

ह्या अहवालाने वैश्विक शहराची पुनर्व्याख्या करून त्यांचे सात प्रकार मांडले आहेत, हे सात प्रकार आणि त्यातील शहरे पाहण्याआधी ह्या वैश्विक शहरांच्या यादीत भारतातील किती आणि कुठल्या शहरांचा समावेश आहे हे जाणून घेण्याची तुमची उत्सुकता असेल तर बातमी निराशाजनक आहे - फक्त मुंबई आणि दिल्ली या दोन शहरांचा उदयोन्मुख वैश्विक शहरे ह्या श्रेणीत समावेश आहे.

  

१. वैश्विक दिग्गज शहरे - ह्या प्रकारात एकूण सहा  शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे न्यूयॉर्क, लॉस-अन्जेलीस, लंडन, परिस, टोकयो, ओसाका - कोबे - ही शहरे प्रचंड मोठी आहेतच पण अति श्रीमंत आहेत, आर्थिक बाजारपेठ आहेत आणि भांडवल आणि उच्च मनुष्यबळाची जागतिक प्रवाह केंद्र आहेत.   

२. एशियन अॅन्कर्स - ह्या प्रकारात आशिया खंडातील हॉन्गकॉन्ग, सिंगापूर, सेओल-इन्चेओन, शांघाई, बीजिंग आणि मॉस्को ह्या सहा सर्वात मोठ्या आर्थिक केंद्रांचा समावेश करण्यात आला आहे - वैश्विक दिग्गज शहरांच्या तुलनेत ह्या शहरांचे आर्थिक योगदान / उत्पादन कमी असले तरी ह्या शहरांमध्ये असलेले उच्च शिक्षित मनुष्यबळ, संपर्क साधने आणि ह्या शहरांचे प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे सामर्थ्य ह्यांना वैश्विक शहरांच्या श्रेणीत नेऊन बसविते.

3. ज्ञान राजधानी शहरे - ह्या प्रकारच्या शहरांमध्ये नवे नवे तंत्रज्ञान उदयाला येत असून त्याचे यशस्वी व्यापारीकरण पण ह्या शहरांमुळे जगात घडत आहे. ह्या प्रकारात १९ शहरांचा समावेश आहे, त्यात  सॅन जोसे, बॉस्टन, सिएटल, सॅन दिएगो, वॉशिंग्टन डी.सी., शिकागो, ऑस्टिन, डल्लास, अटलांटा, पोर्टलॅन्ड, डेनवर, बाल्टिमोर,  सॅन फ्रान्सिस्को, हार्टफोर्ट, ह्युस्टन, फिलाडेल्फिया, मिनेपोलीस  ही अमेरिकेतील शहरे तर  स्टोकहोम आणि झुरीच  ह्या युरोपियन शहरांचा समावेश आहे 

ह्या तीन वैश्विक मुख्य प्रकारांशिवाय अहवालाने मध्यम श्रेणीच्या वैश्विक शहरांना सामावणारे दुसरे चार प्रकार केले आहेत ---

४. अमेरिकन मिडलवेटस - ह्या श्रेणीमध्ये १६ अमेरिकन शहरांचा समावेश आहे - चारलोटे, सिनसिनाटी, क्लेव्हलॅन्ड, कोलंबस, डेट्रोइट, इंडियानापोलीस, कान्सास, मियामी, अॉरलॅन्डो, फोनिक्स, पिटसबर्ग, रिव्हरसाईड, सॅक्रमेंटो, सॅन अॅनटॉनिओ, सेंट लुईस आणि टम्पा. ह्या शहरांचा समावेश त्यांच्या मध्ये असलेल्या श्रीमंत आणि उच्च दर्जाच्या विद्यापीठांमुळे आणि इतर महत्वाच्या संस्थांमुळे करण्यात आला आहे पण ह्या शहरांना त्यांची उत्पादकता वाढविणे आणि प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक अधिक प्रमाणात मिळविणे आवश्यक आहे.

५. आंतरराष्ट्रीय मिडलवेटस - ह्या श्रेणीमध्ये अमेरिके बाहेरील २६ शहरांचा समावेश आहे. ही शहरे जगाशी चांगल्या प्रकारे जोडलेली आहेत आणि परकीय गुंतवणूक पण ह्या शहरांमध्ये होते आहे परंतु ही शहरे अजून जागतिक आर्थिक संकटानंतर पूर्ण प्रमाणात बाहेर आलेली नाहीत.

ब्रसेल्स, कोपेनहेगन-माल्मो, फ्रांकफर्ट, हॅम्बर्ग, कार्लस्रुहे, क्लोन-डुसेलडोर्फ, मिलान, म्युनिच, नगोया, रोम, रॉटरडॅम- अॅमस्टरडॅम, स्टुटगार्ट, व्हिएना, ब्रातीस्लावा, अथेंस, बार्सेलोना, बर्लिन, बर्मिंगहॅम, किटाक्यूशू-फुकुओका, माद्रिद, मेलबॉर्न, मॉन्ट्रिआल, पर्थ, सिडनी, तेल अवीव, टोरोन्टो, वॅनकुव्हर

६. चीनची औद्योगिक शहरे - ह्यात चीनच्या २२ औद्योगिक शहरांचा समावेश त्यांच्या निरनिराळ्या वस्तू प्रचंड प्रमाणात निर्माण करण्याच्या आणि निर्यात करण्याच्या क्षमतेमुळे करण्यात आला आहे, पण ही शहरे मनुष्यबळ, सेवा क्षेत्र इत्यादी बाबतीत विकसित होणे गरजेचे आहे.    

चान्गचून, चांगषा, चांगझाउ, चेंगडू, दालीअन, डोंगगुआन, फोशन, फुझाऊ, हाईरबिन, हेफेई, नानतोंग, क्विंगदाओ, शेनयांग, शिजियाझुआंग, सुझाउ, टांगशान, वेनझाऊ, वुक्षि, क्षुझाऊ, यांताई, झेंगझाऊ, आणि झीबो

७. उदयोन्मुख वैश्विक शहरे - ह्यात मोठ्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक बाजारपेठांची प्रवेश द्वारे अशा २८ व्यापारी आणि परिवहन शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. मुंबई आणि दिल्लीचा समावेश ह्या श्रेणीत आहे. ह्या शहरांनी नेत्र दीपक प्रगती केली आहे आणि मध्यम उत्पन्न गटात प्रवेश मिळवला आहे, पण अजून इतर वैश्विक शहरांच्या तुलनेत ह्या शहरांची स्पर्धात्मक क्षमता कमी आहे.

अंकारा, ब्रासिलिया, बुसान-उलसान, केप टाउन, चोन्गगिंग, दिल्ली, इस्टरॅन्द,  गुआनझाऊ, हांगझाऊ, इस्तंबूल, जिनान, जोहान्सबर्ग, कटोविके-ओस्तरावा, मेक्सिको सिटी, मोन्तेररेय, मुंबई,  नानजिंग, निंगबो, प्रिटोरिया, रिओ-डे-जानेरो, सेंट पीटर्सबर्ग, सान्तियागो’ साओ-पाउलो, शेनझेन, टिआनजीन, वॉरसॉ, वुहान, and झीआन.

ह्या अहवालानुसार कुठल्याही शहराने वैश्विक शहर होण्याचा एकच एक असा राजमार्ग नाही, अनेक मार्गाने वैश्विक शहर होणे शक्य आहे. प्रत्येक शहराची शक्तीस्थाने, क्षमता आणि आरंभबिंदू वेगवेगळा आहे पण त्याचबरोबर शहरीकरण, जागतिकीकरण आणि तंत्रज्ञान बदल ह्या तीन बाबी सर्व शहरांना स्पर्श करणाऱ्या, जोडणाऱ्या, प्रभाव पाडणाऱ्या आहेत त्यांच्या पासून सुटका नाही.  तंत्रज्ञानात, शहरीकरणात आणि जागतिकीकरण प्रक्रियेत होणारे बदल समजून घेऊन आणि आपला आरंभबिंदू समजून घेऊन प्रत्येक शहराने आणि त्यातील नेतृत्वाने प्रगतीचे प्रयत्न करावयास हवे. 

वैश्विक शहरांच्या यादीत भविष्यात बदल होत राहतील महत्वाचा प्रश्न हा आहे की आपली मुंबई आणि दिल्ली ही शहरे उदयोन्मुख गटातून ज्ञान शहरे वा वैश्विक दिग्गज शहरे होणार का ? त्या नंतरची इतर शहरे वैश्विक शहरे स्तराला पोचणार का? आणि सर्वात महत्वाचे वैश्विक शहर होण्याची सभानता - स्वप्न - दृष्टी आपल्या शहरांपाशी आहे का आणि त्यासाठीचे आयोजन, नेतृत्व आणि प्रयत्न अस्तित्वात आहेत का?