दिनांक १८-१२-२०१६
स्मार्ट सिटी - सर्वांसाठी
'स्मार्ट सिटी - सर्वांसाठी' - लेखिका सुलक्षणा महाजन - राजहंस प्रकाशन ह्या पुस्तकाला दिलेली प्रस्तावना
सध्याच्या केंद्र
सरकारने 2014 च्या 26 मे
रोजी कारभाराला सुरवात केली तेव्हा पासून ह्या सरकारची जी एक योजना जास्तीत जास्त
लोकांपर्यंत पोचली ती म्हणजे 'स्मार्ट सिटी' योजना.
विकसनशील भारतातील
अप्रगत, असंख्य समस्यांनी ग्रस्त शहरांसाठी ही योजना कितपत
उपयुक्त आहे? ह्या योजनेचे अल्प आणि दीर्घकालीन परिणाम काय होतील? ही
संकल्पना आपल्या शहरांसाठी उपयोगी होण्यासाठी, यशस्वी
होण्यासाठी आपण साऱ्यांनी काय काय करायला हवे आहे? ह्या
विषयी बहुतेक लोकांना माहिती नाही. सर्वसामान्यांमध्ये कुतूहल आहे, योजनेच्या
समर्थकांमध्ये भाबडा विश्वास आहे की आपली शहरे लवकरच जगातील इतर प्रगत, सुंदर, स्वच्छ
शहरांसारखी होतील. या उलट अनेकांमध्ये अविश्वास आणि उदासीनता आहे. स्मार्ट सिटी
योजनेचा एकतर्फी प्रचार, प्रसार आणि आयोजन चालू आहे, पण
फार कमी प्रमाणात ह्या योजनेवर साधक बाधक गंभीर चर्चा झाली आहे.
स्मार्ट सिटी
संकल्पनेच्या आणि तिच्या भारतीय आवृत्तीच्या चांगल्या आणि दुर्बळ अशा दोन्ही बाजू
आहेत, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आणखी काही जाणवतील, मतमतांतरे
होतील, ती व्हायला पण हवीत, पण
भारतीय शहरांची सध्याची दुरावस्था आणि आणीबाणीची
परिस्थिती लक्षात घेता स्मार्ट सिटी आणि इतर शहरी योजना ह्या यशस्वी होणे आपणां
सर्वांसाठी अत्यंत गरजेचे आहे आणि त्याचे फायदे सर्वांना मिळायला हवेत.
आत्तापर्यंत घडत आले त्यानुसार शहरी योजनांचे यशस्वी वा अयशस्वी होणे हे
प्रशासनावर आणि राजकारणी वर्गावर सोडून देऊन नागरिकांनी त्याचे परिणाम असहायपणे
सहन करत राहण्याची वेळ आता राहिलेली नाही.
स्मार्ट सिटी योजना
यशस्वी होण्यासाठी सर्वात आवश्यक गोष्ट म्हणजे ज्या त्या शहराचे नागरिक सुजाण
(स्वत:च्या शहराविषयी, समस्यांविषयी, उपायांविषयी, सरकार
आणि पालिकेने हाती घेतलेल्या योजनांविषयी जाणकार असलेले), जागरूक
(स्वत:च्या हक्कांविषयी आणि कर्तव्यांविषयी) आणि सक्षमपणे सहभागी (शहराच्या
प्रशासनात विकासात सहभागी होण्याची क्षमता
असलेले आणि सहभागी होण्यास तयार असलेले) होणारे म्हणजेच ‘स्मार्ट’ असावयास हवे.
स्मार्ट सिटीसाठी
आवश्यक असे स्मार्ट नागरिक तयार होण्यासाठीचे एक पहिले पाउल म्हणजे राजहंस
प्रकाशनाचे सुलक्षणा महाजन यांनी लिहिलेले 'स्मार्ट सिटी सर्वांसाठी' हे पुस्तक आहे असे मी
मानतो. नुकताच पहिल्या टप्प्यात निवड झालेल्या महाराष्ट्राच्या दोन शहरांमध्ये
(पुणे आणि सोलापूर) स्मार्ट सिटी योजनेच्या अंमलबजावणीचा शुभारंभ झाला आहे.
वर्षाअखेरीपर्यंत बाकीच्या आठ शहरांची निवड होऊन तिथेही योजनेचे अंमलबजावणी सुरू
होईल. ह्या पार्श्वभूमीवर हे पुस्तक अतिशय समयोचित आणि उपयुक्त आहे.
ह्या पुस्तकात
सुलक्षणा महाजन यांनी स्मार्ट सिटी संकल्पना, तिच्या आविष्काराची - विकासाची कहाणी, रिओ-डी-जेनेरो शहराचा स्मार्ट सिटीपर्यंतचा प्रवास, भारतीय स्मार्ट सिटी
अभियान, महाराष्ट्रातील
दहा शहरांनी स्मार्ट सिटी अंतर्गत मांडलेल्या योजना आणि शेवटी स्मार्ट सिटी योजना
यशस्वी होण्यासाठीची उपाययोजना इत्यादी सहज, सोप्या भाषेत विशद केली आहेच पण त्याहून महत्वाचे
म्हणजे भारतातील शहरीकरणाचा, शहरांच्या नियोजनाचा, समस्यांचा, शहरांविषयक चुकलेल्या धोरणांचा, योजनांचा आणि शहरातील
सर्व घटकांचा (लोक प्रतिनिधी, सामाजिक संस्था, नागरिक ई.) विस्तृत आढावा घेतला आहे आणि
तोही दैनंदिन जीवनातील उदाहरणे देऊन त्यामुळे हे पुस्तक सर्वांगाने परिपूर्ण झाले
आहे. एकाच वेळेस ते अभ्यासकांसाठी आणि सर्वसामान्यांसाठी उपयुक्त झाले आहे.
स्मार्ट सिटी
संकल्पना - विकास
स्मार्ट सिटी ही
संकल्पना सापेक्ष आहे त्यामुळेच तिची एकच एक व्याख्या नाही, शिवाय ह्या
संकल्पनेची व्याप्ती आणि व्यामिश्रता दिवसेंदिवस वाढते आहे आणि भविष्यात वाढत
राहील. सुलक्षणा महाजन यांनी ह्या संकल्पनेच्या अनेकविध बाजूंचा, स्तरांचा आढावा ह्या
पुस्तकात समर्थपणे घेतलाच आहे, तो आणखी व्यापक व्हावा ह्या हेतूने स्मार्ट सिटी
विषयीचे माझे विचार आणि ह्या संकल्पनेच्या इतर बाजू मांडत आहे.
स्मार्ट सिटी ह्या
संकल्पनेचा उगम काही संशोधकांनी 1990च्या दशकातील स्मार्ट विकास ह्या संकल्पनेपर्यंत
मागे नेला आहे, त्या अंतर्गत शहराच्या नियोजनाच्या नव्या नीतीचा
अवलंब करण्यात आला होता अमेरिकेचे पोर्टलॅन्ड हे शहर स्मार्ट विकासाचे उदाहरण
म्हणून देण्यात येते.
काही संशोधकांनी
स्मार्ट सिटी संकल्पनेचा उगम आणखी मागे नेला आहे. त्यांच्या मते लॉस अन्जेलीस
येथील कोम्युनिटी अनालिसिस ब्युरो या संस्थेने 1970 च्या सुमारास संगणकांचा, क्लस्टर अनालिसिस, आकाशातून केलेले
छायाचित्रण आणि इतर माहितीचा उपयोग लॉस अन्जेलीसमधील निरनिराळया विभागांतील
राहणीमानाची आणि घरांची गुणवत्ता जाणण्यासाठी आणि त्याद्वारे गरिबी कमी
करण्यासाठीची उपाय योजना बनविण्याकरता केला. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून आवश्यक
माहिती मिळविणे आणि तिचा उपयोग शहराचा नियोजनात करणे असा हा प्रयत्न होता म्हणून हा
प्रयत्न म्हणजे स्मार्ट सिटी संकल्पनेचा उगम.
स्मार्ट सिटी ह्या
संज्ञेचा उगम भूतकाळात केंव्हाही झालेला असो पण स्मार्ट सिटी ह्या संज्ञेचा आणि संकल्पनेचा प्रत्यक्ष वापर 2004-05च्या
सुमारास सिमेन्स (2004), सिस्को (2005),
आईबीएम (2009) सारख्या जागतिक
टेक्नोलॉजी फर्म्सनी शहरी परिवहन, विद्युत पुरवठा, पाणी पुरवठा, सार्वजनिक इमारती, शहरी सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि सेवा
सुविधांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरचे आणि दैनंदिन बाबींचे नियंत्रण कार्यक्षम
करण्यासाठी विकसित केलेल्या माहिती तंत्रज्ञान प्रणालींच्या संदर्भात करण्यास
सुरवात केली. अर्थात त्यानंतर 'स्मार्ट सिटी' ह्या शब्दाची व्याप्ती माहिती
तंत्रज्ञानाच्या उपयोगापुरती मर्यादित न राहता सर्व प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा, शहराच्या नियोजनात, विकासात आणि दैनंदिन
व्यवहारात उपयोग करण्या इतकी वाढली आहे.
स्मार्ट सिटी ही
संकल्पना निरनिराळ्या तंत्रज्ञानात गेल्या अनेक वर्षांत झालेल्या पुढील प्रगती मुळे
शक्य झाली आहे ---
डिजिटल मापन तंत्रे :
वीज, पाणी, गॅस यांच्या सेवा जाळयातील मापके (मीटर्स)
आणि सेन्सर्स द्वारे अंकांच्या आकडयांच्या स्वरूपातील (डिजिटल) माहिती मोजणारी
उपकरणे
माहितीचे व्यवस्थापन
: वैविध्यपूर्ण आणि संलग्न डिजिटल माहितीचे
दूरसंचार माध्यमातून वेगवान वहन, तसेच उपकरणांच्या माध्यमातून एकत्रीकरण, सुसुत्रीकरण आणि
प्रमाणित स्वरूपात साठवण.
तंत्राधिष्टीत नियमन
आणि नियंत्रण :
माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी संगणकीय
प्रणालींचा विकास आणि त्यांच्या मदतीने प्रारूपे (मॉडेल्स) तयार करून नागरी
सेवांचे प्रभावी आणि तत्काळ नियमन-नियंत्रण, म्हणजेच नागरी सेवांचे व्यवस्थापन
करण्याच्या तांत्रिक पध्दती.
तंत्रज्ञानाच्या
प्रगती सोबत स्मार्ट सिटी ही संकल्पना आर्थिक कारणांमुळेच अस्तित्वात आली आणि
फैलावली. स्मार्ट सिटी संकल्पनेचा प्रसार खऱ्या अर्थाने 2008 आलेल्या जागतिक मंदीच्या संकटाने झाला. या
मंदीमुळे एकीकडे सिस्को, सिमेन्स, आईबीएम आणि इतर माहिती आणि संपर्क तंत्रज्ञाच्या
कंपन्यांनी व्यापाराच्या नव्या दिशा संधी
विकसित करण्यासाठी शहरी प्रशासन आणि शहरी सेवांकडे लक्ष वळवले; त्या अधिक
कार्यक्षम करण्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञान आधारित प्रणाली निर्माण केल्या तर
दुसरीकडे प्रगत देशातील शहरांनी ह्या माहिती तंत्रज्ञानाचा – प्रणालींचा अवलंब
जागतिक मंदी नंतर मुख्यत्वे नव्याने पुन्हा आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी आणि
शहरा-शहरांमध्ये जी आर्थिक आणि इतर स्पर्धा सुरु झाली आहे त्यात पुढे जाण्यासाठी
केला आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर
एकीकडे तंत्रज्ञान कंपन्यांना व्यापाराचे नवे क्षेत्र हवे होते तर दुसरीकडे प्रगत
देशातील शहरांना बदलत्या काळासाठी स्पर्धात्मक, कार्यक्षम होण्यासाठी, आर्थिक विकास साधण्यासाठी
नव्या तंत्रज्ञानाची आवश्यकता होती. अशा प्रकारे व्यापारी आणि ग्राहक एकत्र येताच
स्मार्ट सिटीची बाजारपेठ सुरु झाली आणि तदनुषंगाने 2011 पासून वर्ल्ड स्मार्ट सिटी एक्स्पो आणि इतर
व्यासपीठे सुरू होऊन निरनिराळया प्रकारचे स्मार्ट सिटी पारितोषिके सुरू झाली.
कल्पनांची, विचारांची, अनुभवांची
देवाण-घेवाण सुरू झाली. त्याआधी 2010 साली युरोपियन युनियनने 'युरोप्स डिजिटल एजंडा' निर्माण केला. माहिती
आणि संचार तंत्रज्ञानाच्या आधारे सार्वजनिक सेवा - सुविधांची कार्यक्षमता वाढवून
त्याद्वारे नागरिकांचे जीवन सुखकर करण्यासाठी अनेक कार्यक्रम सुरू केले.
कालांतराने निरनिराळया विद्यापीठांमध्ये - संशोधन संस्थांमध्ये ह्या संकल्पनेविषयी, तिच्या घटकांविषयी, अंमलबजावणीविषयी
अभ्यास - संशोधन सुरू झाले. अश्या प्रकारे स्मार्ट सिटी ही संकल्पना काही वर्षातच जगड्व्याळ झाली. भारत सरकारने जून 2015 मध्ये स्मार्ट सिटीज मिशन द्वारे 100 शहरांमध्ये ती
राबविण्याचे ठरवले.
स्मार्ट सिटी
संकल्पनेच्या विकासाचे हे सारे विवेचन अगदी थोडक्यात न्युयॉर्क युनिव्हर्सिटीतील प्राध्यापक आणि
इन्स्टिटयूट फोर दफ्यूचर चे संशोधन अधिक्षक आणि स्मार्ट सिटी पुस्तकाचे लेखक अंथोनी
टाऊनसेडं यांच्या शब्दात,
'स्मार्ट सिटी ही संकल्पना जागतिक आर्थिक परीबळे आणि
अनके दशकांच्या तंत्रज्ञान विकासाचा परिणाम आहे' असे मांडता येईल.
स्मार्ट सिटी
संकल्पनेचा वर मांडलेला विकास हा पुढील वेगवेगळ्या व्याख्यांतूनही स्पष्ट
होतो.........
गीफिंजर (2007) - स्मार्ट सिटी म्हणजे
क्षेत्रीय स्पर्धात्मकता, वाहतूक व्यवस्था, माहिती आणि संचार
तंत्रज्ञान, अर्थकारण, नैसर्गिक संपत्ती, मनुष्यबळ, सामाजिक
भांडवल, जीवनाची गुणवत्ता आणि प्रशासनात लोकांचा सहभाग
कराग्लीउ आणि निज्कंप
(2009) - शहराला
स्मार्ट तेव्हाच म्हणता येईल जेंव्हा मनुष्यबळात, समाजिक भांडवलात, पारंपरिक
(वाहतूक व्यवस्था) आणि आधुनिक संचार साधनांमध्ये केलेली गुंतवणूक शाश्वत आर्थिक
विकासाला आणि जीवनाच्या उच्च गुणवत्तेला नैसर्गिक साधने आणि सहभागी कार्यांद्वारे
चालना देते.
स्मार्ट सिटी कौन्सिल
- स्मार्ट सिटी म्हणजे असे शहर जिथे शहराच्या
सर्व कार्यांमध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग अनुस्यूत आहे.
इन्स्टिटयूट ऑॅफ
इलेक्ट्रिकल ऍण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनियर्स - स्मार्ट सिटी तंत्रज्ञान, सरकार आणि समाजाला
पुढील घटकांसाठी एकत्र आणते - स्मार्ट अर्थव्यवस्था, स्मार्ट
दळणवळण, स्मार्ट वातावरण, स्मार्ट लोक, स्मार्ट
जगणे आणि स्मार्ट प्रशासन.
भारत सरकार (2014) - स्मार्ट सिटी तिच्या
बहुतांशी रहिवाशांसाठी त्यांचे शिक्षण, कुशलता वा त्यांची
आर्थिक परिस्थिती या गोष्टींचा बाध न येऊ देता आर्थिक विकासाची आणि रोजगाराच्या
संधींची शाश्वतता प्रदान करते.
स्मार्ट सिटी
संकल्पनेच्या इतर व्याख्यांच्या तुलनेत भारत सरकारने दिलेली व्याख्या खरच मर्यादित
वाटते - शहरांमध्ये आर्थिक विकासाच्या आणि रोजगाराच्या संधी आजही मिळत आहेत आणि
म्हणूनच लोकांचे स्थलांतर शहरांकडे होते आहे आणि ते वाढतही आहेत. भारतीय शहरांमध्ये
नाहीये ती जीवनाची गुणवत्ता, कार्यक्षम, पारदर्शक, उत्तरदायी आणि सहभागी शहरी प्रशासन. ह्या
साऱ्या बाबींचा व्याख्येत समावेश झालेला नाहीये.
ह्या साऱ्या
व्याख्यांचा पार्श्वभूमीवर आणि भारतीय शहरांची परिस्थिती लक्षात घेता घ्यावी
लागणारी व्याख्या माझ्या मते पुढील असावी....
'स्मार्ट सिटी म्हणजे
असे शहर जे सध्या उपलब्ध असलेल्या आणि भविष्यात उपलब्ध होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या
तंत्रज्ञानाचा, त्यातील आविष्कारांचा उपयोग शहराचे नियोजन, विकास
आणि शहराच्या सर्व सोयी-सुविधांचे प्रबंधन कार्यक्षम, पारदर्शी, उत्तरदायी
आणि सहभागी करण्यासाठी आणि त्याद्वारे नागरिकांचे जीवन उच्च गुणवत्तेचे सुखकारक
करण्यासाठी करते.'
स्मार्ट सिटीची ही
व्याख्या केंद्रस्थानी ठेऊन स्मार्ट सिटी च्या भारतीय आवृत्तीचा आढावा येथे
घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
स्मार्ट सिटी -
भारतीय प्रयोग
स्मार्ट सिटी संकल्पनेच्या
भारतीय आवृतीकडे वळण्याआधी हे पक्के लक्षात घ्यावे लागेल की जगामध्ये ह्या
संकल्पनेचा अवलंब, काही अपवाद सोडल्यास, अशा शहरांनी केला आहे की ज्यांच्याकडे शहरी
सेवांचे विकसित भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी अस्तित्वात
होतीच. पण बदललेल्या जगात, आणि काळात इतर शहरांशी सुरू झालेल्या स्पर्धेत पुढे
जाण्यासाठी, अधिक
कार्यक्षम होण्यासाठी आणि आर्थिक प्रगती साध्य करण्यासाठी त्यांनी स्मार्ट सिटी
संकल्पनेचा अवलंब केला.
बरोबर ह्या उलट
परिस्थिती भारतीय शहरांची आहे. भारतीय शहरे वर्षानुवर्षांचे बेशिस्त, अयोग्य नियोजन -
अपुरी अंमलबजावणी, अविकसित पायाभूत सेवा, अकार्यक्षम - अपारदर्शक - असंवेदनशील शहरी
प्रशासन आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव अशा अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहेत. तेव्हा स्मार्ट
सिटी या संकल्पनेचा भारतीय शहरांमध्ये अवलंब करणे योग्य ठरणार नाही ह्या विचाराने ही
संकल्पना 2011-12 च्या सुमारास भारतात पोचूनही आणि 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत शहरी विकासासाठीच्या
दृष्टिकोनात तिचा समावेश केला गेला असूनही ती राबवण्याचा विचार पुढे नेण्यात आला
नाही.
खरे म्हणजे गेल्या
सरकारने / धोरणकर्त्यांनी असे करायची गरज नव्हती, ह्याच पुस्तकात मांडलेल्या
रिओ-डी-जेनेरो ह्या शहराच्या उदाहरणाने हे अगदी स्पष्ट झाले आहे की भारतीय
शहरांसारख्याच समस्या असणाऱ्या विकसनशील देशांतील शहरांसाठीही स्मार्ट सिटी
संकल्पना योग्य प्रकारे राबवून त्याद्वारे विकास साधणे शक्य आहे.
आधीच्या सरकारने
भारतीय शहरांची अविकसित सद्यस्थिती लक्षात घेऊन या संकल्पनेपासून दूर राहणे पसंत
केले. या उलट सध्याच्या सरकारने नुसता वेळ वाया घालवला. मे 2014 ते
जून 2016 ह्या दोन वर्षाच्या कालखंडात स्मार्ट सिटी व अमृत ह्या दोन्ही
योजनांअंतर्गत टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होऊनही प्रत्यक्ष कामाला एकाही कामाला
संपूर्ण भारतात सुरुवात झालेली नाही. भारतीय शहरांची दुर्दैवी सद्यस्थिती आणि
आपल्याला नक्की काय साध्य करावयाचे आहे नीट लक्षात न घेता, स्मार्ट सिटी योजना घडवली आहे. त्यामुळे
ह्या योजनेतच अनेक गंभीर त्रुटी आहेत. पण तिच्या काही सकारात्मक आणि चांगल्या
बाजूपण आहेत. त्या आधी लक्षात घेऊन पुढे जाणे योग्य ठरेल.
शहरी नागरिकांपर्यंत
पोचणारी, नागरिकांना
शहरी प्रश्नांविषयी जागरूक करणारी योजना असल्याने स्मार्ट सिटी योजनेने कधी नाही
तो एक पाया उभा केला आहे. त्याचा उपयोग करून नागरिकांचे लोकशिक्षण करणे आणि त्यांना
शहराच्या नियोजनात, विकासात आणि प्रशासनात सहभागी करणे शक्य झाले आहे.
शहरांमध्ये स्पर्धा
निर्माण करणारी योजना
गेल्या शतकात
देशादेशांमध्ये चाललेली व्यापारासाठीची, विकासासाठीची स्पर्धा ह्या शतकात शहरांमध्ये पोचली.
एकविसावे शहर हे शहरांना व्यक्तित्व, विशिष्ट ओळख, अस्मिता आणि विकास यांसाठीच्या स्पर्धेचे
असणार आहे. स्मार्ट सिटी योजनेने स्पर्धेचे तत्व लेवून भारतात शहरांमध्ये स्पर्धा
सुरू केली आहे आणि त्याद्वारे शहरांमध्ये सुरु झालेल्या जागतिक स्पर्धेचे भान
भारतीय शहरांना आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. ह्या स्पर्धेमुळे ज्या त्या शहरातील
सारे नागरिक आणि संस्था जर एकत्र आले आणि शहराला अभिमानास्पद करण्यासाठी कार्य करू
लागले तर भारतातील शहरांचे स्वरूप पालटायला वेळ लागणार नाही. बघूया या
स्पर्धाभावनेचा काय परिणाम होतो.
निरनिराळया सरकारी विभागांच्या आणि
संस्थांच्या योजनांचे समन्वय करणारी योजना
जगात
कुठेही शहराचा विकास हा फक्त नगरपालिकेच्या हाती नसतो, तर अनेक इतर सरकारी विभाग, संस्था तो घडवत
असतात. त्यातून भारतातील काही राज्ये सोडल्यास बहुतांश राज्यांमध्ये नगरपालिकेच्या
अखत्यारीत फारच कमी शहरी सेवा वा कार्यविषय आहेत. सर्व सरकारी विभागांकडून आणि
संस्थांकडून दिल्या जाणाऱ्या शहरी सेवा - सुविधा यांचा विचार करून एकात्मक आयोजन
करण्यात आले नाही आणि साऱ्यांच्या समन्वयाने अंमलबजावणी करण्यात आली नाही, तर शहराचा संतुलित
विकास साधणे शक्य नाही. ह्यावेळेस शहरांनी जे स्मार्ट सिटी प्रस्ताव बनवले आहेत
त्यात शहरासाठी काय काय घडायला हवे आहे वा योजिले आहे आणि त्यासाठी स्मार्ट सिटी
योजने व्यतिरिक्त इतर योजनांमधून (उदा. अमृतयोजना, स्वच्छ भारत योजना, डिजिटल इंडिया, सोलर मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी
उपजीविका मिशन इत्यादि) काय काय करता येणे शक्य आहे ह्याचा आढावा घेऊन एकात्मक
आयोजन बनविण्याचा चांगला प्रयत्न करण्यात आला आहे. इतर सरकारी-गैरसरकारी संस्थाशी
सामंजस्य करार करून केलेल्या आयोजनाला भक्कम पाया देण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त
जी स्पेशल पर्पज व्हेईकल (कंपनी) स्थापन करण्यात येणार आहे त्यात शहरातील
महत्त्वाच्या विभागांना संस्थांना
प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे ज्या मुळे योग्य समन्वय साधून प्रकल्पांचे एकात्मक
अमलीकरण शक्य होणार आहे.
आता
वळूया योजनेच्या संरचनेत आणि आत्तापर्यंत झालेल्या अंमलबजावणीतील त्रुटींकडे.
मागणी आधारित नसलेली, तिची गरज आतून न उमललेली तर वरून लादलेली योजना
स्मार्ट
सिटी संकल्पना जगातल्या ज्या शहरांनी स्वीकारली, तेथे ह्या संकल्पनेची गरज आणि उपयोगिता त्या
त्या शहराच्या नेत्यांना, प्रशासकांना, लोकांना आधी जाणवली आणि मग त्यांनी तिचा
अवलंब करावयास घेतला. या उलट भारतीय शहराच्या नेत्यांना, प्रशासकांना, सामाजिक संस्थाना वा लोकांना ह्याची फारशी
गरज वाटलेली नाही, तर केंद्र सरकारने ही योजना घडवून राबवण्यास घेतली
आहे. अर्थात अविकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये सरकारांनी पुढाकार घेणे योग्य असते, कारण शहरांमध्ये
तेवढी प्रगल्भता नसण्याचीही शक्यता असते. पण ह्या योजनेची मार्गदर्शिका जो कोणी
वाचेल, त्याला
सहज जाणवेल की शहरांना फारच कमी निर्णय स्वातंत्र्य देणारी ही योजना आहे.
खरे
पहिले तर भारतातील अनेक शहरांनी जर मनात आणले, राजकीय, प्रशासकीय इच्छाशक्ती दाखवली आणि योग्य
स्मार्ट तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून प्रशासकीय आणि इतर सुधारणा केल्या, तर त्यांना स्वत:ची
कार्यक्षमता अत्यल्प आर्थिक गुंतवणूक करून कमीत कमी 20 ते 50 टक्के वाढवता येणे शक्य आहे. त्यासाठी
केंद्र वा राज्य सरकारने योजना राबवायची वा अनुदान देण्याची गरज नाही.
साध्यासाध्या सुधारणा करून चांगल्या प्रमाणात कार्यक्षमता वाढवता येण्याची शक्यता
असूनही भारतातील शहरांनी स्मार्ट सिटी बनण्याचे प्रयत्न केलेले नाहीत व त्यांना
त्याची गरजही जाणवलेली नाही.
योजनेतील कमतरता, तृटी
आपल्याकडे गेल्या
काही दशकात राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर काही घातक परंपरा तयार झाल्या आहेत.
त्यामुळे शासकीय भूमिका आणि सामाजिक समतेच्या संबंधात चुकीचे आणि गोंधळाचे वातावरण
दिसते. शासकीय कारभाराची गुणवत्ता आणि नागरी धोरणांचे प्रत्यक्ष परिणाम याकडे
दुर्लक्ष करून इतर अनेक निकषांना शासनाच्या धोरणांमध्ये अवास्तव महत्त्व आले आहे.
शहरांसाठी आखलेल्या अनेक योजना आणि त्याद्वारे केंद्र शासनाची राज्यांना व
शहरांच्या प्रशासनांना होणारी मदत आवश्यक कामांवर खर्च होत नाही किंवा तिचे लाभ
गरजूंना मिळतच नाहीत.
राजकीय, भौगोलिक, सामाजिक आणि आर्थिक
विविधता तसेच विषमता असणाऱ्या आपल्या देशात समता निर्माण करणे हे एक मोठे आव्हान
आहे. सामाजिक समतेकडे लक्ष देणे आवश्यक असले तरी ते करताना गुणवत्ता आणि
कार्यक्षमता यांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरत नाही. म्हणूनच नागरी योजनाचे लाभार्थी
समाजगट डोळयासमोर असतानाही नागर प्रशासनांची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता विचारात
घेणे आवश्यक ठरते, तसे केले नाही तर मदतीचा अपव्यय होतो आणि आवश्यक ते लाभ गरजू
लोकांना किंवा सामाजिक गटांना मिळत नाहीत.
प्रचलित राजकीय
वातावरणामध्ये स्मार्ट सिटी योजनेसाठी 100 शहरे निवडताना केवळ प्रशासकीय गुणवत्तेच्या वा
कार्यक्षमतेच्या निकषावर निवड करणे पुरेसे नसले तरी किमान काही टक्के शहरे त्या निकषावर
निवडणे शक्य होते. कार्यक्षम प्रशासनाच्या निकषांवर जर शहरे निवडली असती तर
त्यांची संख्या 50 पेक्षा जास्त भरली नसती. शिवाय काही थोडया
राज्यातील शहरेच निवडली गेली असती. परंतु भारतीय जनता पक्षाने निवडणूक
जाहीरनाम्यात 100 स्मार्ट सिटींचे आश्वासन दिलेले असल्यामुळे
प्रत्येक राज्यासाठी त्या राज्याच्या शहरी लोकसंख्ये वर आधारित स्मार्ट शहरांची
संख्या ठरवून देण्यात आली आहे. शहरी लोकसंख्या जास्त असणाऱ्या राज्यांत अधिक
स्मार्ट शहरे असे दिसते. त्यामुळे प्रशासकीय गुणवत्ता नसून उत्तर प्रदेशांत 13, तर तुलनेने बरे शासन
असून महारष्ट्रात 10 शहरे अशी संख्या निश्चित केली आहे.
स्मार्ट शहरे
निवडण्यासाठी केंद्र शासनाने राज्यांना ठराविक संख्या दिली तेव्हा गुणवत्तेचे आणि
प्रशासकीय कामगिरीचे आणि लोकसंख्येचे (किमान 1 लाख) निकषही ठरविण्यात आलेले होते. परंतु
सर्वच राज्यांनी ते बाजूला सारून नेहमी प्रमाणे राजकीय समीकरणे वापरून शहरे
निवडली. 27 ऑॅगस्ट
2015 रोजी 100 पैकी 98 शहरांची यादी प्रसिध्द झाली तेव्हा महाराष्ट्रातील
पिपरी-चिंचवड आणि कोल्हापूर अशा मोठया शहरांचा समावेश त्यात नव्हता. तर गुजराथ
राज्यातील लहानशा दाहोद शहराचे नाव इतर शहराना डावलून या यादीत असलेले दिसले.
योजनेमध्ये पूर्व फेरीसाठी
दिलेले गुणवत्ता आणि पूर्व कामगिरीचे निकष राज्यांनी लावून १०० शहरांची निवड केली
नाही हे खरे पण ते निकष लावूनही प्रश्नच होता कारण शहर १ लाख लोकसंख्येचे असो वा
१० लाखाचे वा १०० लाखाचे असो, त्याची क्षमता, पूर्व कामगिरी काहीही असो प्राथमिक
निवडीचे निकष हे साऱ्यांसाठी सारखेच होते आणि ते वापरले असते तर ५ लाखाहून अधिक
लोकसंख्या असणाऱ्या १०६ शहरातून १०० शहरे निवडण्याची पाळी आली असती, कारण ३६० छोटी
शहरे आपोआप बादच ठरत होती. काही राज्ये त्यांना देण्यात आलेल्या कोट्या इतकी शहरे मनोनित
करू शकली नसती. ह्याउलट निकष न लावून राज्यांनी जी ९८ शहरे मनोनित केली आहेत त्यात
३५ शहरे ही १ ते ५ लाख लोकसंख्येची आहेत तर ८ शहरे ही निवडीस पात्र नसलेली १ लाखाहून
कमी लोकसंख्या असलेली आहेत.
स्मार्टपणा अथवा शहरी सेवा देण्यातील
कार्यक्षमतेचा शहराच्या आकाराशी संबंध नसतो, ह्यागोष्टी मोठया शहरांची मत्तेफ्दारी नाही, लहान शहरे पण स्मार्ट
असू शकतात, होऊ
शकतात असा बचाव सरकार मांडू शकते आणि तो तत्वत: बरोबरपण असू शकतो. परंतु एखादे
छोटे मुल हे मोठया व्यक्तिइतके किंवा त्याहून हुशार असू शकते, पण त्याची वजन
उचलण्याची ताकत, त्याची शारीरिक गरज, क्षमता ही मोठया व्यक्ति इतकी असेलच असे
नाही. छोटे शहर इतर मोठया शहरांपेक्षा गुणवत्तेने, कामगिरीत अधिक चांगले असले, तरी त्या शहराला पाच
वर्षात रु. 1000 कोटीच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची आणि त्यासाठी रु.
750
कोटीच्या अनुदानाची गरज असेल असेही नाही आणि एवढी मोठी गुंतवणूक झेपेल असेही नाही.
आता स्मार्ट सिटी योजनेसाठी शहरे निवडताना राज्यांनी निकष वापरले नाहीत हे योग्य
केले की अयोग्य हे वाचकांनीच ठरवावे.
राज्य सरकारांनी
स्पर्धेत भाग घेतलेल्या शहरांना प्रत्येक निकषाला किती आणि कसे गुण मिळाले ते
जाहीर केले नाही. शहरांनी सादर केलेल्या आकडेवारीचे, कामगिरीचे स्वतंत्र परीक्षण वा मूल्यमापन
करण्यात आले नाही. केंद्र सरकारने शहरे मनोनीत करणे हा राज्य सरकारांचा अधिकार आहे
असे म्हणून सादर केलेल्या माहितीचा खरे खोटेपणा सोयीस्करपणे पडताळला नाही.
त्यानंतर ह्या 98 शहरांनी 31 डिसेंबर पर्यंत
स्मार्ट सिटी प्रस्ताव आराखडे केंद्र
सरकारला सादर केले आणि जानेवारी 2016 मध्ये पहिल्या 20 शहरांची निवड झाली (महाराष्ट्रातून पुणे आणि
सोलापूर). निवडलेल्या 20 शहरांचे एकूण गुण प्रसिध्द करण्यात आले, पण ते गुण कुठल्या
निकषांच्या आधारावर, कसे आणि किती देण्यात आले ह्या विषयी कुठलीही
माहिती देण्यात आली नाही. निवडलेल्या 20 शहरांच्या प्रस्तावांची न निवडल्या गेलेल्या
शहरांच्या प्रस्तावांशी तुलना करून पाहता निवडीमध्ये सातत्य आढळले नाही आणि हीच
शहरे का निवडली जावीत ह्याचेही स्पष्ट कारण जाणवले नाही.
पहिल्या फेरीत निवडली
गेलेली 20 शहरे
भारताच्या एकूण 35 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी फक्त 12 राज्यांमधून आली
होती. त्यामुळे राजकीय पेच प्रसंग निर्माण होईल असे केंद्र सरकारला वाटले. तो उभा
होण्याच्या आता ज्या राज्यांचे एकही शहर पसंत झाले नव्हते त्या राज्यांसाठी
निवडीची खास फेरी आयोजित केली. खरे तर पहिल्या फेरीत निवड न झालेल्या 80 शहरांनी दुसऱ्या
फेरीत 40 जागांसाठी
भाग घ्यायचा होता पण त्याआधीच 80 पैकी 23 शहरांना खास फेरीत 30 एप्रिल 16 मध्ये भाग घ्यायला लावून त्यातून 13 शहरांची निवड जून 16 मध्ये करण्यात आली.
त्यानंतर 30
जूनला उरलेल्या 67 शहरांनी दुसऱ्या फेरीच्या बाकी 27 जागांसाठी सुधारित
प्रस्ताव सादर केले.
शहरांची निवड
गुणवत्ता आणि इतर निकष सोडून कशी करण्यात आली, हे वरील माहितीवरून स्पष्ट झालेच आहे, शहरांनी केंद्र
सरकारला सादर केलेला प्रस्ताव अंमलात आणायला घेतल्यावर शहरांना अनुदानाची रक्कम
देताना केलेल्या कामगिरीचे मूल्यांकन कसे करणार त्याविषयी स्पष्टता नाही.
ठरल्याप्रमाणे दर वर्षी नियत रक्कम देणार की शहरांनी जेवढी कामगिरी केली तेवढया
प्रमाणात देणार हे ही स्पष्ट नाही आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे कुठली कामगिरी
लक्षात घेणार? विकास कामांची भौतिक प्रगती? (किती लांबीचे रस्ते
बांधून झाले, किती लांबीच्या पाण्याच्या जलनिस्सारणाच्या नळीका
घालून झाल्या) की त्याद्वारेसाध्य झालेला परिणाम? (किती अधिक पाणी मिळू लागले? वा पाण्याची गळती
किती कमी झाली? सांडपाण्याचे प्रमाण किती कमी झाले इत्यादि?)
मर्यादित
स्पर्धात्मकता
ही योजना गुणवत्ता
आणि कामगिरीवर आधारित नाही तशीच ती स्पर्धात्मक ही नाही. पूर्व फेरीत राज्यांनी
पसंत केलेली 100 शहरे जरी नंतर तीन फेऱ्यांमध्ये 20 40 40 ह्या
संख्येने निवडली जाणार असली तरी त्या स्पर्धेला काही अर्थ उरलेला नाही किंवा
स्पर्धा उरलीच नाहीये. खरे तर स्पर्धा झालीच नाही कारण राज्यांनी 100 शहरे कुठल्याही
स्पर्धेशिवाय (शहरांनी स्मार्ट सिटी प्रस्ताव सादर नव्हते केले) जुजबी माहितीच्या
आधारे गुणवत्ता, पूर्व कामगिरी आणि क्षमता हे निकष सोडून बाकीच्या
निकषांआधारे निवडली आणि तिथे सारे संपले.
खरेतर पहिली 20 शहरे निवडल्यावर
पुन्हा खुली निवड प्रक्रिया व्हायला हवी होती पण पुढली 40 शहरे ही उरलेल्या 80 शहरातूनच निवडली जाणार आहेत. मग उरलेली 40 शहरे आपोआप शेवटच्या
फेरीत निवडली जाणार आहेत.
या योजनेत पसंत
झालेली 100 शहरे
ही इतर शहरांसाठी दीपस्तंभाप्रमाणे असतील आणि त्यांना प्रोत्साहित करतील असे अनेक
वेळा सरकार कडून म्हटले जाते, पण प्रत्यक्षात ह्या अशा मर्यादित निवड
प्रक्रियेमुळे जी शहरे पहिल्या 100 शहरांमध्ये निवडली गेली नाहीत त्यांच्यासाठी ही
योजना हतोत्साही करणारी आहे. त्यांना किमान पुढल्या 5 वर्षापर्यंत या योजनेत भविष्यच उरलेले
नाही. या उलट निवड झालेल्या शहरांना माहीत आहे की उशिरा का होईना त्यांना या
योजनेतील अनुदान मिळणारच आहे.
योजना पालिकांचे अधिकार मर्यादित करणारी, संस्थात्मक विभाजन
वाढवणारी
स्मार्ट सिटी
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी शहरांनी स्पेशल पर्पज व्हेहिकल (एस.पी.व्ही.)
निर्माण करून कंपनी कायद्याखाली त्याची कंपनी म्हणून नोंदणी करावयाची आहे. ह्या
कंपनीचे 50 टक्के
भांडवल पालिकेचे आणि 50 टक्के भांडवल राज्य सरकारचे असणार आहे. खासगी
भागधारक घेता येणार आहेत, पण त्यांचे भांडवल जास्तीत जास्त 48 टक्के असू शकणार
आहे. म्हणजे ही कंपनी सरकारी कंपनी असणार आहे.
ह्या तरतुदीचे
दूरगामी परिणाम महाराष्ट्रातील शहरी लोक प्रतिनिधींना बरोबर कळले आणि त्यावरून वाद
ही निर्माण झाला. काही पालिकांनी स्मार्ट सिटी प्रस्ताव मंजूर करताना ही तरतूद
स्वीकारार्ह नाही, असे ठरावही केले पण सध्यातरी तो विरोध - ती भूमिका
मागे पडलेली दिसते.
प्रकल्पांच्या
सुयोग्य अंमलबजावणीसाठी एस.पी.व्ही. निर्माण करणे ही जगभर वापरली जाणारी एक
उपयुक्त उपाय योजना आहे. भारतातही त्याची अनेक यशस्वी उदाहरणे आहेत. पण स्मार्ट
सिटी प्रकल्पासाठी निर्माण करण्याच्या कंपनीमध्ये राज्य सरकारची भागीदारी ठेवून
ह्या योजनेने आधीच अत्यल्प असलेले पालिकांचे अधिकार हिरावून घेतले आहेत. महाराष्ट्रातील
पहिल्या फेरीत निवडलेल्या शहरांनी (पुणे आणि सोलापूर) कंपनी नुकतीच स्थापन केली पण
त्या कंपनीचे संचालक मंडळ कसे आणि किती लोकांचे असावे, त्यांची निवड कशी व्हावी हे सारे महाराष्ट्र
शासनाने राज्यपालांचा आदेश काढूनच नक्की करून टाकले आहे. कदाचित लोक प्रतिनिधींनी
कंपनीच्या विरुध्द सूर लावला म्हणून 15 जणांच्या संचालक मंडळात मेयर, सभानेता, विरोधी पक्ष नेता, स्थायी समिती अध्यक्ष
आणि इतर पक्षांचे दोन लोकप्रतिनिधी यांना स्थान मिळाले आहे, पण त्यांचा आवाज हा
अल्पमतात असणार. उत्तर प्रदेश सरकारने पण राज्यपालांचा आदेश काढून स्मार्ट सिटीचे
प्रारूप नक्की केले आहे, परंतु त्यात लोक प्रतिनिधींना स्थानाच दिलेले नाही.
मध्य प्रदेशमध्येही राज्य सरकारनेच अध्यादेश काढून एस.पी.व्ही (कंपनीचे) चे
प्रारूप नक्की केले आहे आणि त्यात लोक प्रतिनिधीना स्थानच दिलेले नाही. इतर राज्येपण थोडया बहुत फरकाने
हेच करतील. शिवाय ह्या कंपनीचे प्रमुख हे अर्थातच शहरातील प्रशासकापेक्षा वरिष्ठ
असणार. अशा प्रकारे स्मार्ट सिटी कंपनीच्या रूपाने शहरात नवे सत्ताकेंद्र उभे झाले
आहे.
इथे महत्त्वाचा
प्रश्न हा उभा होतो की नव्याने निर्माण झालेल्या कंपनीत जर पालिका 50 टक्के भागीदार आहे, तर राज्य सरकार
एकतर्फी कंपनीचे प्रारूप आणि त्यातील निमणुका कशा काय नक्की करते?
प्रकल्पांच्या
सुयोग्य अंमलबजावणीसाठी स्पेशल पर्पज व्हेहिकल (कंपनी) निर्माण करणे ह्यात काहीच
गैर नाही, पण
स्मार्ट सिटी साठी निर्माण केलेली कंपनी शहराच्या पालिकेच्या 100 टक्के मालकीची
असावयास हवी होती, जेणेकरून समांतर सत्ताकेंद्र निर्माण झाले नसते आणि
शहरी स्तरावर आधीच असलेले विभाजन वाढले नसते.
योजनेत आर्थिक
शाश्वततेचा पुरता विचार नाही
स्मार्ट सिटी
योजनेनुसार प्रत्येक शहराने पाच वर्षात त्या शहराला मिळणाऱ्या रु. 750 कोटींच्या अनुदानात
(केंद्र सरकारचे रु. 500 कोटी आणि राज्य सरकारचे रु. 250 कोटी) रु. 250 कोटी स्वत:चा हिस्सा
गुंतवायचा आहे. पण 50 टक्के शहरांकडे स्वत:चा हिस्सा गुंतवण्यासाठी पैसेच
नाही. खरे पाहता अशी शहरे बाद ठरावयास हवी होती वा त्यांची गुंतवणूक करण्याची
क्षमता मापून त्याप्रमाणात त्यांचे स्मार्ट सिटी अनुदान आणि प्रकल्प नक्की व्हायला
हवे होते. पण बहुतांश शहरांना त्याची स्वत:चा हिस्सा गुंतवण्याची आर्थिक क्षमता
नसताना 100 टक्के
दराने अनुदान मिळणार आहे. ह्या अनुदानातून उभ्या राहणाऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या
संचालनासाठी आणि निभावणीसाठी अशा शहरांकडे पुरेसा पैसा असणार आहे का? हाही प्रश्नच
आहे.
ह्या योजनेत शहरांनी
सादर केलेले स्मार्ट सिटी प्रस्तावांचे मूल्यांकन कसे करण्यात आले हे उघड करण्यात
आलेले नाही हे आधी नमूद केले आहेच पण योजनेच्या प्रारुपात आणि शहरांनी सादर केलेले
प्रस्ताव पहाता आर्थिक शाश्वततेचा पुरेसा विचारसुध्दा झाल्याचे आढळत नाही. अर्थात
ह्या विषयी अजून पुरेसे अभ्यास झालेले नाहीत पण जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी
नवीनीकरण अभियानात आर्थिक शाश्वततेकडे पुरेसा विचार न झाल्यामुळे ती योजना
राबवणाऱ्या अनेक शहरांची आर्थिक परिस्थिती ही चांगली होण्याऐवजी घसरली असे दिसून
आले आहे. हीच गोष्ट स्मार्ट सिटीच्या बाबतीत योग्य काळजी घेण्यात आली नाही तर
होण्याची शक्यता आहे.
शहरांनी सादर
केलेल्या प्रस्तावांच्या अवलोकनातून हे ही जाणवते आहे की, उत्पन्नविषयक आयोजन हे पुरेसे वास्तविक नसून
त्याचा भर जमीन विकास आणि बांधकाम विकासातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आहे. लोकांचा
विरोध नको म्हणून कर-दर वाढीचा वा कडक कर वसुलीचा विचार मांडण्यात आलेला नाही.
तसेच आर्थिक नियोजन सुधारण्याविषयी फारसा विचार करण्यात आलेला नाही.
शहरांनी सादर केलेल्या
प्रस्तावांच्या अवलोकनातून हे ही जाणवले आहे की शहरांचा एकूणच कल प्राथमिक सोयींशी
संबंधित प्रकल्पांच्या ऐवजी प्रथमदर्शनी दिपवून टाकणारे प्रकल्प घेण्याकडे दिसून
येतो आहे.
स्मार्ट सिटी योजना
यशस्वी होण्यासाठी सर्वात आवश्यक बाब म्हणजे स्मार्ट नागरिक. स्वत:च्या नागरी
कर्तव्यांविषयी - हक्कांविषयी - भूमिकेविषयी जागरूक आहेत असे नागरिक पण त्यांची
सध्या वानवाच आहे, शिवाय असे स्मार्ट नागरिक आपोआप निर्माण होत नाहीत. मोठया
प्रमाणात लोक शिक्षण करावे लागते. प्रत्यक्ष कामांमध्ये लोकांना सहभागी करावे
लागते. पण बहुतेक स्मार्ट सिटी प्रस्तावांमध्ये ह्या घटकाचा समावेश करण्यात आलेला
नाही.
योजनेत इतरही अनेक
त्रुटी आहेत. पण त्याहीपेक्षा ही योजना आधी म्हटल्या प्रमाणे यशस्वी होणे अधिक
महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने सुलक्षणा महाजन यांनी पुस्तकात अनेक महत्त्वाच्या
सूचना केल्या आहेत. त्यांची विचारपूर्वक अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. त्यांनी
केलेल्या सूचनांच्या बरोबरीने माझ्या मते योजनेचेच प्रारूप मूलत: बदलायला हवे आहे.
स्मार्ट सिटी योजना
खुली, पारदर्शक
आणि व्यापक करावयास हवी आहे. ती वरून थोपण्या ऐवजी मागणी आधारित असावयास हवी.
स्मार्ट सिटी संकल्पनेची उपयुक्तता भारतातील सर्व शहरांनाच आहे त्यामुळे सध्याची
कोटा पध्दती रद्द करून जी शहरे स्वत:हून पुढे येतील आणि पात्रता अटी पुऱ्या करतील, त्यांना मदत करण्याचे
धोरण केंद्र आणि राज्य सरकारांनी स्वीकारावयास हवे.
स्मार्ट सिटी
प्रकल्पांसाठी अनुदान मिळविण्यासाठीच्या पात्रता अटी ह्या निष्पक्ष, पारदर्शक आणि उच्च
स्तराच्या असावयास हव्या. पात्रता अटी शिथिल, अपारदर्शक, सापेक्ष ठेवण्याची सध्याची पध्दत टाळून जे
शहर पात्रता अटी पूर्ण करीत असेल त्या शहराला कुठलेही राजकारण, समाजकारण मध्ये न
आणता स्मार्ट सिटी होण्यासाठी अनुदान द्यावयास हवे.
सध्या सर्व
प्रकारच्या शहरांसाठी एकच एक आर्थिक धोरण आहे (रु. 500 कोटी केंद्र सरकारकडून आणि रु. 250 कोटी राज्य
सरकारकडून देण्याचे धोरण) त्याऐवजी निरनिराळया आकारांच्या व क्षमतेच्या शहरांसाठी
भिन्न पात्रता अटी आणि अनुदानाचे वेगवेगळे धोरण आखावयास हवे.
स्मार्ट सिटी योजना
विषयी आणखी अनेक उपाय योजना सुचवता येणे शक्य आहे, पण ते महत्त्वाचे नाही. स्मार्ट सिटी
संकल्पना आणि योजनेविषयी नागरिकांची जाण वाढणे, निरनिराळया स्तरांवर तिच्या विषयी साधकबाधक
चर्चा होणे आणि तिच्या अंमलबजावणीत लोकांचा सुजाण आणि सक्रिय सहभाग असणे
महत्त्वाचे आहे. ते ह्या पुस्तकाने थोडे फार घडावे ही आशा आहे आणि तसे घडेल ही
खात्रीही आहे. असे हे समयोचित आणि अत्यंत आवश्यक पण मराठीत दुर्लक्षित अशा शहरीकरण
या विषयावरचे पुस्तक समर्थपणे लिहिल्याबद्दल सुलक्षणा महाजन आणि ते प्रसिध्द करणाऱ्या
राजहंस प्रकाशनाचे मन:पूर्वक अभिनंदन करून, आभार मानून आणि पुस्तकाला सुयश चिंतून माझी
ही प्रस्तावना पुरी करतो.....
रविकांत जोशी
