महानगरीय विस्तारांचे बदलते
आर्थिक परिदृश्य
ब्रूकिंग्स इंस्टिट्युट च्या मेट्रोपोलिटन पोलिसी प्रोग्राम (Brookings Metropolitan Policy Program) अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या ‘वैश्विक शहरांची पुनर्व्याख्या’ (https://www.brookings.edu/research/redefining-global-cities) ह्या अहवालात १२३ वैश्विक शहरांची यादी आणि माहिती देण्यात आली आहे ती आपण गेल्या लेखात पाहिली. ब्रूकिंग्स इंस्टिट्युट गेली अनेक वर्षे आणखी एक अहवाल जगातील सर्वात मोठ्या ३०० महानगरीय विस्तारांच्या आर्थिक शक्ती आणि प्रगती विषयी तयार करते त्याप्रमाणे ह्या वर्षीचा अहवाल जून २०१८ मध्ये जाहीर केला आहे त्यावरून जगाच्या आणि शहरीकरणाच्या बदलत्या आर्थिक दृश्याचा अंदाज येतो आहे त्याची चर्चा
ह्या लेखात केली आहे.
शहरांकडून हल्ली अनेक गोष्टींची रास्त तर काही वेळा अवाजवी अपेक्षा केली जाते - स्वच्छ, हरित, वास्तव्य सुलभ, स्मार्ट, समावेशक, शाश्वत इत्यादि इत्यादि आणि त्यासाठी अनेक निर्देशांक ही घडले गेले आहेत ज्यांच्या विषयी ह्या लेखमालेत आपण पाहणार आहोत. शहरांविषयी नित्यनव्या अपेक्षा निर्माण होत असल्या तरी वास्तविकपणे पहाता शहरांकडून मुख्य वा प्राथमिक अपेक्षा ही रोजगार निर्मितीची आणि आर्थिक विकासाचीच असते. एखादे शहर स्वच्छ, हरित, सुखकारक, सुरक्षित असे सारे असेल पण त्या शहरात नवीन आर्थिक गुंतवणूक होत नसेल, रोजगार नसतील, रोजगाराच्या संधी निर्माण होत नसतील तर ते शहर वाढणारच नाही, देशाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावू शकणार नाही आणि काही कालखंडानंतर ते शहर मागे पडू लागेल, डबघाईला येईल. अति श्रीमंत लोकं, सुस्थितीतील निवृत्त लोकं अथवा अत्यंत गरीब लोकं सोडल्यास बाकी इतर कुठल्याही प्रकारची लोकं शहराकडे रोजगाराची - आर्थिक प्रगतीची संधी नसल्यास स्थलांतरित होत नाहीत.
ह्या उलट आपणाला हे ही दिसून येते की पाणी, सांडपाणी आणि घन कचरा निकाल व्यवस्था, रस्ते - वाहतूक व्यवस्था, उद्याने, खेळाची मैदाने, राहण्यासाठी घरे इत्यादी साऱ्या सोयी सुविधा पुरत्या प्रमाणात नसूनही फक्त रोजगाराची संधी आहे म्हणून शहरे वाढत राहतात. ह्या अहवालाने शहरीकरणाच्या ह्या वास्तविकतेवर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब केले आहे.
सगळी सोंगे आणता येतात, पैशाचे आणता येत नाही तसेच शहराची बाकीची ओळख निर्माण करता येते पण मुळात शहरात रोजगार निर्मिती व्हायला हवी त्यासाठी शहरात साऱ्यांद्वारे आर्थिक गुंतवणूक रोजगार निर्मितीसाठी आणि आर्थिक उत्पादन निर्मितीसाठी व्यापार - उद्दीमात व्हायला हवी.
शहरांची आणि शहरीकरणाची ही आद्य आर्थिक प्राथमिकता लक्षात घेऊन ब्रूकिंग्स इंस्टिट्यूटच्या “जागतिक महानगरे प्रगती अहवालामध्ये” (पाचवे संस्करण) जगातील महानगरांची / महानगरीय अर्थव्यवस्थांची प्रगती दोन बाबतीत मोजण्यात येते - निर्माण झालेल्या रोजगाराच्या संधी आणि निर्माण झालेले दरडोई सकल ठोस उत्पादन (per capita GDP).
ह्या अहवालामध्ये समावेश करण्यात आलेल्या ३०० महानगरांना मूलतः एकूण सात जागतिक भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये विभागण्यात आले आहे पण चीनच्या महानगरांना उदयोन्मुख आशिया आणि पॅसिफिक ह्या क्षेत्रातून वेगळे करून दाखविण्यात आले आहे. अशा प्रकारे पुढील एकूण आठ गटांमध्ये ह्या ३०० महानगरांना प्रस्तुत करण्यात आले आहेत - १. पश्चिमी युरोप (४३ शहरे), २. उत्तर अमेरिका - कॅनडा (५७ शहरे), ३. प्रगत आशिया-पॅसिफिक (२५ शहरे), ४. उदयोन्मुख आशिया-पॅसिफिक (२० शहरे), ५. लॅटिन अमेरिका (१४ शहरे), ६. पूर्व युरोप-मध्य आशिया (१३ शहरे), ७. मध्य पूर्व - आफ्रिका २० (शहरे) आणि ८. चीन(१०३ शहरे)
ह्या ३०० महानगरांमध्ये जगाची २४ टक्के लोकसंख्या राहते, जगातील २३ टक्के रोजगार आहेत आणि जगाचे ५० टक्याहून अधिक सकल ठोस उत्पादन (Gross Domestic Product) निर्माण होते. ह्या ३०० महानगरांची क्रमयादी बनवताना २००० ते २०१६ ह्या दीर्घ कालखंड लक्षात घेण्यात आला आहे सोबत २०१४-२०१६ ह्या दोन वर्षातील प्रगती लक्षात घेण्यात आली आहे. ह्या अहवालातून दिसणारे जागतिक शहरीकरणाचे बदलणारे आर्थिक चित्र पुढील प्रमाणे आहे ….
१. २०१२ च्या तुलनेत २०१६ च्या ३०० महानगरांच्या यादीत फार मोठा फरक पडला आहे उत्तर अमेरिकेच्या ३१ शहरांनी, तर पश्चिमी युरोपच्या २५ शहरांनी, लॅटिन अमेरिकेच्या ८ शहरांनी आणि प्रगत आशिया-पॅसिफिक देशाच्या ८ शहरांनी स्थान गमावले आहे तर चीनच्या ५५ शहरांनी, मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेच्या १० शहरांनी आणि उदयोन्मुख आशिया - पॅसिफिक विस्ताराच्या ८ शहरांनी ह्या नव्या यादीत स्थान मिळवले आहे. ३०० पैकी १६० म्हणजे ५५ टक्के महानगरे आता विकसनशील-उदयोन्मुख देशातली/अर्थव्यवस्थेतील तर १४० महानगरे विकसित देशातील/अर्थव्यवस्थेतील आहेत.
इथे एक बाब लक्षात घ्यायला हवी की जरी विकसनशील-उदयोन्मुख देशातली/अर्थव्यवस्थेतील महानगरांनी आघाडी घेतली असली तरी ती फक्त नक्त विकास दराच्या रूपा मध्ये आहे त्याने विकसित आणि उदयोन्मुख देशातील आणि त्यातील महानगरातील दरडोई उत्पन्नात जो मूलभूत फरक आहे तो बदललेला नाही वा जवळच्या भविष्यात बदलेल असेही नाही. दरडोई वार्षिक १२२३६ डॉलरहुन अधिक उत्पन्न असलेल्या देशांना विकसित देश मानले जाते आणि त्याहून कमी उत्पन्न असणारे देश हे उदयोन्मुख श्रेणीत येतात.
२. महानगरांमध्ये रोजगाराच्या संधिचा आणि दरडोई उत्पन्नाचा विकास जागतिक विकासदरापेक्षा अधिक दराने होत आहे, २०१४-१६ ह्या काळात जगात रोजगाराच्या दरात झालेल्या वाढीचा ३६ टक्के हिस्सा आणि जगाच्या GDP मध्ये झालेल्या वाढीचा ६७ टक्के हिस्सा ह्या ३०० महानगरांनी व्यापला होता. उत्पादन वाढीचा दर हा रोजगार वाढीच्या दुप्पट आहे म्हणजेच ह्या महानगरांमध्ये उत्पादकता वाढली आहे. अशा प्रकारे महानगरे ही जगाचा आर्थिक विकास घडवतात म्हणून त्यांना विकासाची इंजिन म्हटले जाते.
३. आधीच्या अहवालांप्रमाणे / वर्षांप्रमाणे २०१४-१६ कालखंडात उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधील महानगरीय विस्तारांनी विकास दरामध्ये / कामगिरीमध्ये बाजी मारली आहे. ३०० पैकी उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ६० महानगरांपैकी ८० टक्के महानगरे म्हणजे ४८ महानगरे ही उदयोन्मुख देशातील / अर्थव्यवस्थेतील (चीन आणि दक्षिण पूर्व आशिया) आहेत.
४. इतर जवळ जवळ सर्वप्रकारच्या निर्देशांकांमध्ये (हरित, स्वच्छ, वास्तव्य सुलभ, शाश्वत इत्यादि) तळाला असणारी भारतीय शहरे रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक उत्पादन वाढ हे दोन निर्देशक लावता यादीमध्ये २०१४-१६ ह्या कालखंडात एकदम वरच्या क्रमांकावर आलेली दिसून येत आहेत. दिल्ली ६ व्या, हैद्राबाद १४ व्या, सुरत १९ व्या, मुंबई २३ व्या, बेंगळूरू ४६ व्या, कोलकत्ता ५९ व्या, अहमदाबाद ८६ व्या, पुणे ८८ व्या तर चेन्नई १३९ व्या क्रमांकावर आली आहेत.
५. २००० ते २०१६ हा दीर्घ कालखंड घेतला तर सर्व शहरांच्या बाबतीत चित्र वेगळे आहे. ह्या यादीत सुरत ४४ व्या, ५९ बेंगळुरू मुंबई ७४ व्या, दिल्ली ७५ व्या, हैद्राबाद ८४ व्या, अहमदाबाद ११३ व्या, पुणे १२४ व्या कोलकत्ता १३८ व्या तर चेन्नई २३८ व्या स्थानावर आली आहेत.
६. ह्या अहवालांनुसार सर्व भौगोलिक क्षेत्रातील महानगरीय विस्तारांनी रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत इतर विस्तारांच्या तुलनेत उच्च विकास दर नोंदवला आहे पण सकल ठोस उत्पादनाच्या विकास दराच्या बाबतीत चीन आणि पश्चिम युरोप विस्तार सोडल्यास इतर ठिकाणी महानगरीय विस्तारांचा विकास दर हा ज्या त्या देशातील इतर विस्तारांच्या तुलनेत कमी राहिला आहे अथवा इतर विस्तारानं (उदयोन्मुख आशिया-पॅसिफिक) इतकाच राहिला आहे. ह्याचा अर्थ हा आहे की चीन सोडल्यास बाकीच्या विस्तारातील महानगरांमध्ये रोजगार निर्माण होत आहेत पण प्रत्यक्ष दरडोई उत्पनात अथवा लोकांच्या राहणीमानात फार सुधारणा झालेली नाही ह्या घटनेला तज्ञांनी ‘विकासरहित शहरीकरण’ असे नाव दिले आहे.
७. हे ३०० महानगरीय विस्तार आणि त्यांच्या सभोवतालच्या विस्तारातील आर्थिक दरी (दरडोई उत्पन्नातील तफावत) ही विकसित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये खूपच अधिक आहे. विकसित आशिया-पॅसिफिक, पश्चिमी युरोप, उत्तर अमेरिका क्षेत्रात हा तफावत ८ ते ४६ टक्के आहे तर पूर्व युरोप, उदयोन्मुख आशिया-पॅसिफिक आणि मध्य पूर्व - आफ्रिका मध्ये १४० ते २०६ टक्के आहे. चीन मध्ये महानगर आणि इतर विस्तारात लोकांच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये ४८० टक्क्यांहून अधिक तफावत आहे.
ह्या अहवालाने महानगरीय विस्तारांची आर्थिक शक्ती आणि जगाच्या आर्थिक विकासावर होणारा त्यांचा परिणाम स्पष्टपणे अधोरेखित केला आहे, सोबत हे ही दाखवले आहे की शहरीकरणाचा केंद्रबिंदू हा विकसित देशांकडून उदयोन्मुख देशाकडे कसा बदलू लागला आहे. रोजगाराची निर्मिती आणि दरडोई उत्पन्नात वाढ ही शहरांची प्राथमिक कार्ये आहेत आणि जी शहरे ही प्राथमिक गरज पूर्ण करतात ती शहरे अनेक प्रकारच्या असुविधा - कमतरता असल्या तरी वाढतात आणि विकासाची इंजिन ठरतात.....
