Creating climat for Municipal Accounting Reforms in India - Ravikant Joshi

जागतिक शहरे दिन - चांगली शहरे - चांगले जीवन मिळो ही अपेक्षा

दिनांक - ३१/१०/२०१९

संयुक्त राष्ट्रसंघाने ठरवल्यानुसार  ३१ ऑक्टोबर हा दिवस जागतिक शहरे दिवस म्हणून साजरा केला जातो. ह्या दिवशी शहरे, शहरीकरण, शहरी विकास  ह्या साऱ्या बाबतींची चर्चा  मानवाचे आजचे आणि भविष्यातील जीवन, बदलणारे जग ह्या सार्यांचा संदर्भात केला जातो. एक कल्पना, एक विषय, एक विचार घेऊन ह्या दिवशी आणि मग वर्षभर चर्चा विचारणा केली जाते. ह्या वेळेस चांगली शहरे - चांगले जीवन हा सर्वसामान्य विचार आणि जग बदलण्यासाठी : भविष्यातील पिढ्यांसाठी -  नवकल्पना आणि चांगले जीवन असा विशिष्ट विचार शहरीकरणाचा  उपयोग जगाचा शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी कसा करता येईल हे तपासण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

जगासमोर पर्यावरणीय बदलाचा,  शाश्वततेचा फार मोठा प्रश्न उभा झाला आहे, जगाने शाश्वत विकासाची कास धरणे अति आवश्यक झाले आहे. सामान्यतः शहरीकरण प्रक्रिया, शहरे ह्यांना अशाश्वत विकास - पर्यावरणीय बदल इत्यादी साठी जबाबदार धरले जाते. शहरीकरणामुळे पर्यावरणाशिवाय आरोग्य, शिक्षण, मुलभूत सेवा, घरांची उपलब्धता,  रोजगार, सुरक्षा  असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. या शिवाय आता जगाची ५० टक्क्याहून अधिक लोकसंख्या शहरांमध्ये रहाते आणि २०५० पर्यंत जगाची ७५ टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहू लागली असेल. हे सारे लक्षात घेता जर जगाला पर्यावरणीय बदला पासून वाचवायचे असेल तर शहरीकरण प्रक्रिया शाश्वत विकास आधारित व्हायला हवी. जर योग्य रीतीने शाश्वत विकासाची कास धरिली तर शहरीकरण प्रक्रिया जगाला शाश्वत विकास साध्य करण्यास आणि पर्यावरण बदला पासून वाचवू शकेल.

ह्या साठी काय करायला हवे? शहरांचे योग्य आयोजन, रचना आणि विकास, त्यासाठी पुरेसा आर्थिक पुरवठा आणि वित्त प्रबंधन  व्हायला हवे आणि प्रशासन कार्यक्षम करावयास हवे. शहरांनी नव्या कल्पना, नवे तंत्रज्ञान वापरून कोणाही  व्यक्तीला वा कुठल्याही जागेला मागे (अविकसित) न सोडता सर्वसमावेशक विकास साधायला हवा. शहरांनी खालील कार्यक्रम राबवायला हवे

1. डीजीटल तंत्रज्ञानाचा आणि नव्या नव्या शोधांचा शहरी सुविधांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी उपयोग करून शहरी जीवनाची गुणवत्ता उंचावणे आणि शहराचे पर्यावरण सांभाळणे 
2. नव्या तंत्रज्ञानाने शहराला सर्वसमावेशक (inclusive) करणे 
3. शहरात अक्षय उर्जेच्या निर्मितीची उपाय योजना करणे निर्मिती करणे 
4. नव्या तंत्रज्ञानाने शहरातील सामाजिक समावेशकता वाढविणे 

जागतिक शहरे दिनाच्या निमित्ताने वरील अंगाने जो काही विचार जगभर चालू आहे त्यासमोर आपल्या देशात आणि आपल्या शहरांमध्ये प्रवास मात्र उलट दिशेने  खालीलप्रमाणे  चालू आहे ....

1. ज्या काही योजना केंद्र आणि राज्य सरकार कडून शहरांसाठी राबवल्या जात आहेत त्या सर्वसमावेशक आहेत का?  शाश्वत विकासाची ध्येये साध्य करणाऱ्या, लोकांचे राहणीमान - जीवनमान सुधारणाऱ्या आहेत का? हेच मुळी ह्या योजना हाती घेताना तपासण्यात आलेले नाही आणि त्यांचा प्रत्यक्ष परिणाम काय होतो आहे हे ही परखडपणे तपासले जात नाहीये. त्याच प्रमाणे ह्या योजनांचा प्रगती आणि परिणाम अहवाल लोकांसमोर ठेवला जात नाहीये. उदाहरण म्हणजे ..
1. स्मार्ट सिटी योजना ही सर्वसमावेशक नाही कारण ही योजना पूर्णपणे यशस्वी झालीच तर शहरांचा सरासरी ३.५ टक्के विस्तार विकसित होणार आहे आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी ज्या त्या शहराच्या   लोकसंख्येच्या १० टक्के पण नसणार आहेत. 
2. स्मार्ट सिटी योजने मध्ये हे करण्यात येणार आहे, हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे असे सांगण्यात येते पण आत्ता पर्यंत काय प्रगती झाली आणि काय परिणाम साध्य झाला ह्या विषयी वास्तविक  माहिती लोकांसमोर ठेवलेली नाही. हीच बाब अमृत नावाच्या योजने बाबत वा स्वच्छ भारत आणि इतर योजनांविषयी म्हणता येईल 
2. केंद्र सरकारच्या   शहरांसाठीच्या निरनिराळ्या योजनांची  गेल्या पाच वर्षातली प्रगतीची (मार्च २०१९ पर्यंतची) पुढील माहिती पहिली की सारे चित्र आपोआप स्पष्ट होईल -
1. स्मार्ट सिटी योजनेत रु. १००००० कोटी च्या अंदाजित तरतुदी समोर एकूण रु. २०५००० कोटी चे ५१५१ प्रकल्प १०० शहरांनी प्रस्तावित केले त्यापैकी फक्त रु. १४३२४ कोटीचे ८४६ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. म्हणजे एकूण १६ % प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत तर खर्च फक्त ७ % झाला आहे आणि ते पण ४ वर्षाच्या कालावधीत. स्मार्ट सिटी योजनेत कामे झालेली नाहीत आणि  शहरे गेल्या पाच वर्षात स्मार्ट झालेली नाहीत हे आपण सर्वाना माहित आहे.
2. १ लाख हून अधिक लोकसंख्या असलेल्या ५०० शहरांसाठी राबविण्यात येणारी अमृत योजनेत रु. १००००० कोटी च्या अंदाजित तरतुदी समोर रु. ७७६४० कोटीचे एकूण ५५३० प्रकल्प प्रस्तावित आहेत त्यापैकी रु. ३४५१ कोटीचे एकूण १४२२ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत; म्हणजे २५.७ % प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत मात्र खर्च अवघा ३.५ % इतकाच झाला आहे. जे स्मार्ट सिटी योजनेचे तेच अमृत योजनेचे...शहरांच्या विकासात कुठल्याही प्रकारे गती आलेली नाही आणि प्रकल्प पुरे होऊन जीवनमान सुधारलेले नाही हे पण आपण सर्वांना आकडेवारी आणि तपशील माहित नसला तरी माहित आहे.
3. स्वच्छ भारत योजनेत इतर योजनांच्या प्रमाणात खूप चांगले काम झाले आहे, पहिल्यापेक्षा स्वच्छते बाबतीत कामगिरी चांगल्या प्रमाणात सुधारली आहे हे खरे पण इप्सित साध्य झाले असा जो दावा केला जातो आहे, योजना पूर्णतः यशस्वी झाली असे जे म्हटले जाते आहे ते काही खरे नाही. असा दावा करणे हे घातक ठरू शकते. खरे तर या योजनेत चांगले काम होऊन सुध्धा आज ज्या उणीवा उरल्या आहेत त्यांना लपवण्या पेक्षा त्या स्वीकारून त्यावर शेवटचा हल्ला बोल करावयास हवा आहे, अंतिम रेषा नीट पार करावयास हवी आहे, उदाहरणार्थ...
1. ४३७८ शहरांपैकी ४१५५ शहरांनी स्वतःला हागणदारीमुक्त (open ) घोषित केले आहे आणि त्यापैकी ३५६१ शहरांचा दावा त्रयस्थ संस्था चाचणीने मान्य झाला आहे असे जे सरकार कडून मांडले जाते आहे ते खरे नाही. आपणा प्रत्येकास स्वच्छ पणे माहित आहे की  प्रत्येक शहरात अजूनही अल्प ते जाणवेल इतक्या प्रमाणात लोक उघड्यावर शौचाला जात आहेत आणि शहरे हागणदारीमुक्त झाली आहेत हा दावा खोटा आहे. 
2. ह्या योजने अंतर्गत ५,२१००० सामुदायिक आणि जाहीर शौचालये एकक बांधण्यात आले आणि लक्ष्यांका पेक्षाही अधिक प्रगती साध्य केली (१०२.६%) असा दावा केला जातो आहे पण आपल्या सर्वांचा प्रत्यक्ष अनुभव विपरीत चित्र पुढे ठेवतो आहे. अजूनही जाहीर शौचालये अपुरी आहेत (स्त्रियांसाठी तर अजूनही परिस्थिती बदललेली नाही) आणि जी आहेत त्यांची स्वच्छता हीन दर्जाची आहे. 
3. ६६ लाख व्यक्तिगत शौचालयांच्या लक्ष्या समोर ६४ लाख शौचालये बांधली गेली वा जात आहेत पण येथेही अनेक शौचालये निकृष्ट दर्जाची आणि पाण्याच्या उपलब्धते शिवायची आहे आणि अनेक कारणांमुळे वापरात आलेली नाहीत.
4. घरोघरी कचरा गोळा करणे आणि रस्त्यावरच कचरा साफ करणे ह्या बाबतीत प्रगती झाली आहे पण अजूनही शहरे स्वच्छ दिसत नाहीत कारण अ ते ज्ञ पर्यंत पूर्ण व्यवस्था राबवलेली नाही.
5. शेवटचे आणि महत्वाचे म्हणजे उघड्यावर लोकांचे शौचास जाणे कमी झाले आणि शहरातून कचरा बाहेर नेण्याचे प्रमाण वाढले हे खरे पण त्यावर वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया होण्याचे आणि त्याचा निकाल होण्याचे प्रमाण वाढलेले नाही, पर्यावरणीय शाश्वतता वाढलेली नाही वाढली आहे ती दृष्टी आडची सृष्टी. 


3. आधीच्या कालखंडा तुलनेत अधिक राजकीय बहुमत, राजकीय स्थिरता, आर्थिक संसाधने सारे असूनही या योजनांची प्रगती का होत नाहीये ? ह्याचे कारण या सर्व योजनांच्या आर्थिक शाश्वततेचा आणि शहरातील पालिका आणि इतर सरकारी संस्थांच्या क्षमतेच विचार करण्यात आलेला नाही. स्मार्ट सिटी योजनेचेच बोलायचे झाले तर १०० स्मार्ट सिटी पैकी ७६ शहरांकडे स्वतःच्या हिश्याचे रु. २५० कोटी काढण्याची आर्थिक क्षमता नाही, २१ शहरे सोडल्यास बाकीच्या शहरांकडे गुंतवणुकीला योग्य अशी पत (credit rating) नाही असे असूनही रु. २०५००० कोटीचे प्रकल्प या योजनेत घेण्यात आले आहेत अशी जाहिरात होते. ह्या रकमे पैकी ५० टक्के म्हणजे रु. १००००० कोटीची गुंतवणूक होणार नाही आणि झाली तर तिला आर्थिक शाश्वतता नसेल.  

जगात शहरी लोकसंख्येने ५० टक्क्यांच्या टप्पा केंव्हाच ओलांडला आहे आणि लवकरच तिचा हिस्सा सरासरी ७० टक्के होईल आणि काही देशात तो ८० टक्याहून अधिक असेल. 'जगाचे (मानवी अस्तित्वाचे)  भवितव्य हे या पुढे शहरांमुळे, शहरांच्या द्वारे ठरणार आहे. शहरांनी शास्वत विकासाची कास धरली तर आणि तरच जग हे शाश्वत विकासाकडे मार्गक्रमण करू शकेल अन्यथा नाही' हे सत्य भारतीय धोरणकर्त्यांना उमजो आणि त्यानुसार शहरी नीती आणि विकास घडो हीच अपेक्षा आजच्या जागतिक शहरे दिनी करतो !!!

Sustainable Cities for All