दिनांक - २५/०५/२०२०
स्थलांतरितांचे स्थलांतर आणि शहरांची शाश्वतता
भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळेस झालेल्या फाळणी मुळे लोकांचे प्रचंड मोठे स्थलांतर घडले होते, अंदाजे एकूण १.२ ते १.५ कोटी लोकं त्यावेळेस भारतातून पाकिस्तानात आणि पाकिस्तान मधून भारतात स्थलांतरित झाली होती. त्या स्थलांतराला धार्मिक हिंसाचाराची जोड होती, त्या स्थलांतराचे हृदयद्रावक फोटो, कहाण्या, त्यावर आधारित चित्रपट आपण साऱ्यांनी पहिले आहेत आणि त्या शोकांतिकेच्या कल्पनेने आपले मन अनेकदा सुन्न विषण्ण झालेले आहे.
फाळणीच्या स्थालान्तरापेक्षा वेगळे म्हणजे धार्मिक हिंसाचाराचा अंग नसलेले पण कोरोना महामारीमुळे आणि त्या कारणाने घातलेल्या कुनियोजित लॉकडाउन मुळे घडत असलेले पण तेवढ्याच मोठ्या संख्येचे/आकारमानाचे ( १.२ ते १.५ कोटी लोकांचे), मानवी शोकांतिकेचे तेवढेच व्यापक परिमाण असलेले, तेवढेच हृदयद्रावक स्थलांतर शहरांमधून गावांकडे हंगामी कामगारांचे आणि गरिबांचे आपल्या डोळ्यासमोर गेला महिनाभर घडते आहे, त्याच्या अमानवीय, असंवेदनशील स्वरूपाचे आपण त्याचे मूक साक्षी आहोत.
हे स्थलांतर अजून जवळ जवळ महिनाभर म्हणजे ३० जून पर्यंत तरी ते चालेल. २३ मे पर्यंत भारत सरकारच्या विज्ञप्ती नुसार ७५ लाख लोक (३५ लाख श्रमिक स्पेशल ट्रेन्सने आणि ४० लाख बसेसने) शहरातून गावांकडे स्थलांतरित झाले आहेत, पुढील १० दिवसात श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स द्वारे आणखी ३५ लाख लोकांना स्थलांतरित करण्यात येतील आणि बाकीचे बसेस द्वारे स्थलांतरित करण्यात येतील. अंदाजे १.५ कोटी हून अधिक लोकं शहरातून गावाकडे १५ जून पर्यंत स्थलांतरित होतील.
सगळ्याच सरकारांनी, राजकीय पक्षांनी, कामगार संघटनांनी तुम्ही आम्ही सर्वांनी शहरांमध्ये येणाऱ्या हंगामी कामगारांच्या सर्व प्रकारच्या प्रश्नांकडेच अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे, स्थलांतरासाठी बाहेर पडण्याआधी हे सारे लोकं आपणासाऱ्यांसाठी अस्तित्वातच नव्हते , अनेकांना ते बोजा/ जबाबदारी वाटत होते, नकोसे होते तर काही लोकांसाठी ते प्रादेशिक अस्मितेचा प्रश्न उभा करून स्वतःची राजकीय पोळी शेकून घेण्याचे साधन होते. पण ह्या अभूतपूर्व एकाचवेळी घडणाऱ्या एक गठ्ठा स्थलांतरामुळे आता साऱ्यांना त्यांचे महत्व आणि त्यांचे शहराच्या, राज्याच्या आणि देशाच्या आर्थिक विकासातले प्रदान कळणार आहे हे ही नसे थोडके .....
स्थलांतरितांची आवश्यकता लगेच जाणवू लागली आहे, टाळेबंदी उठवून उद्योग सुरु करण्यासाठी परवानगी देऊन सुध्धा उद्योग पूर्ण क्षमतेने वा सुरूच करणे शक्य होत नाहीये कारण काम करणारे हात नाहीत आणि ज्या प्रमाणात एकूण स्थलांतर होते आहे ती तुट स्थानिक कामगार भरून काढू शकणार नाहीत (माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भूमिपुत्रांना पुढे येण्याचे आव्हाहन केले आहे तरीही) तेंव्हा जो पर्यंत स्थलांतरित पुन्हा परत येत नाहीत तो पर्यंत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना बाकी सारे ठीक झाले झाले तरी पूर्ण क्षमतेने काम करता येणार नाही. ह्याचा परिणाम व्यक्तिगत आणि राज्यीय - राष्ट्रीय विकासावर होणार आहे. माननीय शरद पवारांनी काल २४ मे रोजी ट्विटर वर रास्त पणे परप्रांतीयांना राज्यात आणण्याचे धोरण आखण्याची गरज प्रतिपादली आहे.
ह्या स्थलांतराचा दुसरा आर्थिक परिणाम काही दिवसात दिसू लागेल - शहरात आलेला स्थलांतरित त्याच्या उत्पनाचा फक्त २० ते ४० टक्के हिस्सा गावातल्या घरी पाठवू शकतो अथवा पाठवतो म्हणजे त्याच्या उत्पन्नाची बहुतांशी रक्कम तो ज्या शहरात रहात असतो त्या शहरात खर्च करतो त्यामुळे त्या शहराच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळते. स्थलांतरित परत गेल्याने त्यांना भाड्याने घरे देणाऱ्या, अन्न - धान्य आणि इतर वस्तू विकणाऱ्या इतर गरीब किंवा निम्न मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न जाणार आहे, जाऊ लागले आहे. उदा. मुंबई मधून २० लाख स्थलांतरित परत गेले तर अगदी दर डोई रु. ५००० चा खर्च धरला तरी रु. १००० कोटी चा खर्च दर महिना मुंबईत होणार नाही तेवढी मागणी कमी होणार आहे म्हणजेच स्थानिक अर्थव्यवस्था तेवढ्या रकमेने कमी होणार आहे. जेंव्हा मागणी मध्ये आणि उत्पादनात घट होते तेंव्हा त्याचा आर्थिक परिणाम हा सरळ - एकास एक नसतो तर तो चक्रवृध्धी वा गुणोत्तर परिणाम (multiplier effect) असतो. एकीकडे स्थलांतरितांच्या अनुपस्थितीमुळे उत्पादन (संपत्ती निर्माण) कमी रहाणार आणि दुसरीकडे मागणी कमी होणार त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे, त्यांना निरनिराळ्या सेवा पुरविणाऱ्याचे उत्पन्न बुडणार आहे अशा प्रकारे शहरांच्या आर्थिक शाश्वततेला ह्या स्थलांतराचा धक्का पोचणार आहे.
शहरे ही मुलतः स्थलांतरीतांमुळेच घडतात आणि वाढतात. शहरातील जवळजवळ प्रत्येक जण हा स्थलांतरीतच असतो, शहरात फक्त गरीब लोकंच स्थलांतरित नसतात तर मध्यमवर्गीय, उच्चवर्गीय आणि अति श्रीमंत पण स्थलांतरीतच असतात, पण हे सर्व लोकं स्वागतार्ह आणि गरीब स्थलांतरित कामगार नकोसे ही भूमिका न्याय नव्हे. शहराची दीर्घकालीन आर्थिक शाश्वतता तर खरीच पण सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि पर्यावरणीय शाश्वतता पण शहरात होणाऱ्या नव्या स्थलांतरावर आणि त्यांना सन्मानपूर्वक शहरात सामावून घेण्याच्या शहराच्या समावेशकते (inclusiveness) वर अवलंबून असते. शहरामध्ये जेंव्हा निरनिराळ्या प्रादेशिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक पार्श्वभूमीचे लोकं स्थलांतरित होतात, समाविष्ट होतात एकमेकांत मिसळून जातात तेंव्हाच ते शहर खऱ्या अर्थाने आदर्श होते, सर्वसमावेशक होते, शाश्वत विकासाची कास धरण्यास योग्य होते, वैश्विक होते.
गावी परत गेलेले स्थलांतरित परत येतीलही कारण गावातली गरिबी, रोजगाराची अनुपलब्धी आणि शहरामध्ये जेवढे उत्पन्न मिळत होते तेवढे ते गावात मिळणार नाही इत्यादी पण प्रश्न हा ते परत येतील तो पर्यंत आपल्या त्यांच्याविषयीच्या वृत्तीमध्ये फरक पडणार आहे का? त्यांच्या स्वागताची भूमिका असणार की त्यांना नाकारण्याची - दुर्लक्षिण्याची भूमिका आणखी कडवी होणार ? आपली शहरे सर्वसमावेशक, शाश्वत, वैश्विक होणार का? की अधिकाधिक अशाश्वत विकासाची कास धरणारी, एकांगी होणार हे स्थलान्तरीतांविषयी राजकीय पक्ष, सरकार आणि आपणा साऱ्यांची काय भूमिका रहाणार त्यावर अवलंबून असणार आहे एवढे मात्र नक्की .........
स्थलांतरितांचे स्थलांतर आणि शहरांची शाश्वतता
भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळेस झालेल्या फाळणी मुळे लोकांचे प्रचंड मोठे स्थलांतर घडले होते, अंदाजे एकूण १.२ ते १.५ कोटी लोकं त्यावेळेस भारतातून पाकिस्तानात आणि पाकिस्तान मधून भारतात स्थलांतरित झाली होती. त्या स्थलांतराला धार्मिक हिंसाचाराची जोड होती, त्या स्थलांतराचे हृदयद्रावक फोटो, कहाण्या, त्यावर आधारित चित्रपट आपण साऱ्यांनी पहिले आहेत आणि त्या शोकांतिकेच्या कल्पनेने आपले मन अनेकदा सुन्न विषण्ण झालेले आहे.
फाळणीच्या स्थालान्तरापेक्षा वेगळे म्हणजे धार्मिक हिंसाचाराचा अंग नसलेले पण कोरोना महामारीमुळे आणि त्या कारणाने घातलेल्या कुनियोजित लॉकडाउन मुळे घडत असलेले पण तेवढ्याच मोठ्या संख्येचे/आकारमानाचे ( १.२ ते १.५ कोटी लोकांचे), मानवी शोकांतिकेचे तेवढेच व्यापक परिमाण असलेले, तेवढेच हृदयद्रावक स्थलांतर शहरांमधून गावांकडे हंगामी कामगारांचे आणि गरिबांचे आपल्या डोळ्यासमोर गेला महिनाभर घडते आहे, त्याच्या अमानवीय, असंवेदनशील स्वरूपाचे आपण त्याचे मूक साक्षी आहोत.
हे स्थलांतर अजून जवळ जवळ महिनाभर म्हणजे ३० जून पर्यंत तरी ते चालेल. २३ मे पर्यंत भारत सरकारच्या विज्ञप्ती नुसार ७५ लाख लोक (३५ लाख श्रमिक स्पेशल ट्रेन्सने आणि ४० लाख बसेसने) शहरातून गावांकडे स्थलांतरित झाले आहेत, पुढील १० दिवसात श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स द्वारे आणखी ३५ लाख लोकांना स्थलांतरित करण्यात येतील आणि बाकीचे बसेस द्वारे स्थलांतरित करण्यात येतील. अंदाजे १.५ कोटी हून अधिक लोकं शहरातून गावाकडे १५ जून पर्यंत स्थलांतरित होतील.
सगळ्याच सरकारांनी, राजकीय पक्षांनी, कामगार संघटनांनी तुम्ही आम्ही सर्वांनी शहरांमध्ये येणाऱ्या हंगामी कामगारांच्या सर्व प्रकारच्या प्रश्नांकडेच अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे, स्थलांतरासाठी बाहेर पडण्याआधी हे सारे लोकं आपणासाऱ्यांसाठी अस्तित्वातच नव्हते , अनेकांना ते बोजा/ जबाबदारी वाटत होते, नकोसे होते तर काही लोकांसाठी ते प्रादेशिक अस्मितेचा प्रश्न उभा करून स्वतःची राजकीय पोळी शेकून घेण्याचे साधन होते. पण ह्या अभूतपूर्व एकाचवेळी घडणाऱ्या एक गठ्ठा स्थलांतरामुळे आता साऱ्यांना त्यांचे महत्व आणि त्यांचे शहराच्या, राज्याच्या आणि देशाच्या आर्थिक विकासातले प्रदान कळणार आहे हे ही नसे थोडके .....
स्थलांतरितांची आवश्यकता लगेच जाणवू लागली आहे, टाळेबंदी उठवून उद्योग सुरु करण्यासाठी परवानगी देऊन सुध्धा उद्योग पूर्ण क्षमतेने वा सुरूच करणे शक्य होत नाहीये कारण काम करणारे हात नाहीत आणि ज्या प्रमाणात एकूण स्थलांतर होते आहे ती तुट स्थानिक कामगार भरून काढू शकणार नाहीत (माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भूमिपुत्रांना पुढे येण्याचे आव्हाहन केले आहे तरीही) तेंव्हा जो पर्यंत स्थलांतरित पुन्हा परत येत नाहीत तो पर्यंत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना बाकी सारे ठीक झाले झाले तरी पूर्ण क्षमतेने काम करता येणार नाही. ह्याचा परिणाम व्यक्तिगत आणि राज्यीय - राष्ट्रीय विकासावर होणार आहे. माननीय शरद पवारांनी काल २४ मे रोजी ट्विटर वर रास्त पणे परप्रांतीयांना राज्यात आणण्याचे धोरण आखण्याची गरज प्रतिपादली आहे.
ह्या स्थलांतराचा दुसरा आर्थिक परिणाम काही दिवसात दिसू लागेल - शहरात आलेला स्थलांतरित त्याच्या उत्पनाचा फक्त २० ते ४० टक्के हिस्सा गावातल्या घरी पाठवू शकतो अथवा पाठवतो म्हणजे त्याच्या उत्पन्नाची बहुतांशी रक्कम तो ज्या शहरात रहात असतो त्या शहरात खर्च करतो त्यामुळे त्या शहराच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळते. स्थलांतरित परत गेल्याने त्यांना भाड्याने घरे देणाऱ्या, अन्न - धान्य आणि इतर वस्तू विकणाऱ्या इतर गरीब किंवा निम्न मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न जाणार आहे, जाऊ लागले आहे. उदा. मुंबई मधून २० लाख स्थलांतरित परत गेले तर अगदी दर डोई रु. ५००० चा खर्च धरला तरी रु. १००० कोटी चा खर्च दर महिना मुंबईत होणार नाही तेवढी मागणी कमी होणार आहे म्हणजेच स्थानिक अर्थव्यवस्था तेवढ्या रकमेने कमी होणार आहे. जेंव्हा मागणी मध्ये आणि उत्पादनात घट होते तेंव्हा त्याचा आर्थिक परिणाम हा सरळ - एकास एक नसतो तर तो चक्रवृध्धी वा गुणोत्तर परिणाम (multiplier effect) असतो. एकीकडे स्थलांतरितांच्या अनुपस्थितीमुळे उत्पादन (संपत्ती निर्माण) कमी रहाणार आणि दुसरीकडे मागणी कमी होणार त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे, त्यांना निरनिराळ्या सेवा पुरविणाऱ्याचे उत्पन्न बुडणार आहे अशा प्रकारे शहरांच्या आर्थिक शाश्वततेला ह्या स्थलांतराचा धक्का पोचणार आहे.
शहरे ही मुलतः स्थलांतरीतांमुळेच घडतात आणि वाढतात. शहरातील जवळजवळ प्रत्येक जण हा स्थलांतरीतच असतो, शहरात फक्त गरीब लोकंच स्थलांतरित नसतात तर मध्यमवर्गीय, उच्चवर्गीय आणि अति श्रीमंत पण स्थलांतरीतच असतात, पण हे सर्व लोकं स्वागतार्ह आणि गरीब स्थलांतरित कामगार नकोसे ही भूमिका न्याय नव्हे. शहराची दीर्घकालीन आर्थिक शाश्वतता तर खरीच पण सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि पर्यावरणीय शाश्वतता पण शहरात होणाऱ्या नव्या स्थलांतरावर आणि त्यांना सन्मानपूर्वक शहरात सामावून घेण्याच्या शहराच्या समावेशकते (inclusiveness) वर अवलंबून असते. शहरामध्ये जेंव्हा निरनिराळ्या प्रादेशिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक पार्श्वभूमीचे लोकं स्थलांतरित होतात, समाविष्ट होतात एकमेकांत मिसळून जातात तेंव्हाच ते शहर खऱ्या अर्थाने आदर्श होते, सर्वसमावेशक होते, शाश्वत विकासाची कास धरण्यास योग्य होते, वैश्विक होते.
गावी परत गेलेले स्थलांतरित परत येतीलही कारण गावातली गरिबी, रोजगाराची अनुपलब्धी आणि शहरामध्ये जेवढे उत्पन्न मिळत होते तेवढे ते गावात मिळणार नाही इत्यादी पण प्रश्न हा ते परत येतील तो पर्यंत आपल्या त्यांच्याविषयीच्या वृत्तीमध्ये फरक पडणार आहे का? त्यांच्या स्वागताची भूमिका असणार की त्यांना नाकारण्याची - दुर्लक्षिण्याची भूमिका आणखी कडवी होणार ? आपली शहरे सर्वसमावेशक, शाश्वत, वैश्विक होणार का? की अधिकाधिक अशाश्वत विकासाची कास धरणारी, एकांगी होणार हे स्थलान्तरीतांविषयी राजकीय पक्ष, सरकार आणि आपणा साऱ्यांची काय भूमिका रहाणार त्यावर अवलंबून असणार आहे एवढे मात्र नक्की .........
Well written !
ReplyDeletesimple words even a layman can understand!
सरकार म्हणजे नुसते निव्वळ राजकारणी असता कामा नयेत.
पडद्यामागे विचारवंतांची (थिंक टॅंक) मोठी फळी असायला हवी.
राजकारण्यांच्या निर्णय आणि कृती पाठी मागे या मंडळींचे योगदान असायला हवे.
आणि फायद्याचे सोयीचे निर्णय घेण्याआधी राजकारण्यांना या मंडळींचा धाक वाटायला हवा !