Wednesday, November 11, 2020
Friday, November 6, 2020
Sunday, September 20, 2020
Monday, September 14, 2020
Monday, May 25, 2020
स्थलांतरितांचे स्थलांतर आणि शहरांची शाश्वतता
दिनांक - २५/०५/२०२०
स्थलांतरितांचे स्थलांतर आणि शहरांची शाश्वतता
भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळेस झालेल्या फाळणी मुळे लोकांचे प्रचंड मोठे स्थलांतर घडले होते, अंदाजे एकूण १.२ ते १.५ कोटी लोकं त्यावेळेस भारतातून पाकिस्तानात आणि पाकिस्तान मधून भारतात स्थलांतरित झाली होती. त्या स्थलांतराला धार्मिक हिंसाचाराची जोड होती, त्या स्थलांतराचे हृदयद्रावक फोटो, कहाण्या, त्यावर आधारित चित्रपट आपण साऱ्यांनी पहिले आहेत आणि त्या शोकांतिकेच्या कल्पनेने आपले मन अनेकदा सुन्न विषण्ण झालेले आहे.
फाळणीच्या स्थालान्तरापेक्षा वेगळे म्हणजे धार्मिक हिंसाचाराचा अंग नसलेले पण कोरोना महामारीमुळे आणि त्या कारणाने घातलेल्या कुनियोजित लॉकडाउन मुळे घडत असलेले पण तेवढ्याच मोठ्या संख्येचे/आकारमानाचे ( १.२ ते १.५ कोटी लोकांचे), मानवी शोकांतिकेचे तेवढेच व्यापक परिमाण असलेले, तेवढेच हृदयद्रावक स्थलांतर शहरांमधून गावांकडे हंगामी कामगारांचे आणि गरिबांचे आपल्या डोळ्यासमोर गेला महिनाभर घडते आहे, त्याच्या अमानवीय, असंवेदनशील स्वरूपाचे आपण त्याचे मूक साक्षी आहोत.
हे स्थलांतर अजून जवळ जवळ महिनाभर म्हणजे ३० जून पर्यंत तरी ते चालेल. २३ मे पर्यंत भारत सरकारच्या विज्ञप्ती नुसार ७५ लाख लोक (३५ लाख श्रमिक स्पेशल ट्रेन्सने आणि ४० लाख बसेसने) शहरातून गावांकडे स्थलांतरित झाले आहेत, पुढील १० दिवसात श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स द्वारे आणखी ३५ लाख लोकांना स्थलांतरित करण्यात येतील आणि बाकीचे बसेस द्वारे स्थलांतरित करण्यात येतील. अंदाजे १.५ कोटी हून अधिक लोकं शहरातून गावाकडे १५ जून पर्यंत स्थलांतरित होतील.
सगळ्याच सरकारांनी, राजकीय पक्षांनी, कामगार संघटनांनी तुम्ही आम्ही सर्वांनी शहरांमध्ये येणाऱ्या हंगामी कामगारांच्या सर्व प्रकारच्या प्रश्नांकडेच अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे, स्थलांतरासाठी बाहेर पडण्याआधी हे सारे लोकं आपणासाऱ्यांसाठी अस्तित्वातच नव्हते , अनेकांना ते बोजा/ जबाबदारी वाटत होते, नकोसे होते तर काही लोकांसाठी ते प्रादेशिक अस्मितेचा प्रश्न उभा करून स्वतःची राजकीय पोळी शेकून घेण्याचे साधन होते. पण ह्या अभूतपूर्व एकाचवेळी घडणाऱ्या एक गठ्ठा स्थलांतरामुळे आता साऱ्यांना त्यांचे महत्व आणि त्यांचे शहराच्या, राज्याच्या आणि देशाच्या आर्थिक विकासातले प्रदान कळणार आहे हे ही नसे थोडके .....
स्थलांतरितांची आवश्यकता लगेच जाणवू लागली आहे, टाळेबंदी उठवून उद्योग सुरु करण्यासाठी परवानगी देऊन सुध्धा उद्योग पूर्ण क्षमतेने वा सुरूच करणे शक्य होत नाहीये कारण काम करणारे हात नाहीत आणि ज्या प्रमाणात एकूण स्थलांतर होते आहे ती तुट स्थानिक कामगार भरून काढू शकणार नाहीत (माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भूमिपुत्रांना पुढे येण्याचे आव्हाहन केले आहे तरीही) तेंव्हा जो पर्यंत स्थलांतरित पुन्हा परत येत नाहीत तो पर्यंत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना बाकी सारे ठीक झाले झाले तरी पूर्ण क्षमतेने काम करता येणार नाही. ह्याचा परिणाम व्यक्तिगत आणि राज्यीय - राष्ट्रीय विकासावर होणार आहे. माननीय शरद पवारांनी काल २४ मे रोजी ट्विटर वर रास्त पणे परप्रांतीयांना राज्यात आणण्याचे धोरण आखण्याची गरज प्रतिपादली आहे.
ह्या स्थलांतराचा दुसरा आर्थिक परिणाम काही दिवसात दिसू लागेल - शहरात आलेला स्थलांतरित त्याच्या उत्पनाचा फक्त २० ते ४० टक्के हिस्सा गावातल्या घरी पाठवू शकतो अथवा पाठवतो म्हणजे त्याच्या उत्पन्नाची बहुतांशी रक्कम तो ज्या शहरात रहात असतो त्या शहरात खर्च करतो त्यामुळे त्या शहराच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळते. स्थलांतरित परत गेल्याने त्यांना भाड्याने घरे देणाऱ्या, अन्न - धान्य आणि इतर वस्तू विकणाऱ्या इतर गरीब किंवा निम्न मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न जाणार आहे, जाऊ लागले आहे. उदा. मुंबई मधून २० लाख स्थलांतरित परत गेले तर अगदी दर डोई रु. ५००० चा खर्च धरला तरी रु. १००० कोटी चा खर्च दर महिना मुंबईत होणार नाही तेवढी मागणी कमी होणार आहे म्हणजेच स्थानिक अर्थव्यवस्था तेवढ्या रकमेने कमी होणार आहे. जेंव्हा मागणी मध्ये आणि उत्पादनात घट होते तेंव्हा त्याचा आर्थिक परिणाम हा सरळ - एकास एक नसतो तर तो चक्रवृध्धी वा गुणोत्तर परिणाम (multiplier effect) असतो. एकीकडे स्थलांतरितांच्या अनुपस्थितीमुळे उत्पादन (संपत्ती निर्माण) कमी रहाणार आणि दुसरीकडे मागणी कमी होणार त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे, त्यांना निरनिराळ्या सेवा पुरविणाऱ्याचे उत्पन्न बुडणार आहे अशा प्रकारे शहरांच्या आर्थिक शाश्वततेला ह्या स्थलांतराचा धक्का पोचणार आहे.
शहरे ही मुलतः स्थलांतरीतांमुळेच घडतात आणि वाढतात. शहरातील जवळजवळ प्रत्येक जण हा स्थलांतरीतच असतो, शहरात फक्त गरीब लोकंच स्थलांतरित नसतात तर मध्यमवर्गीय, उच्चवर्गीय आणि अति श्रीमंत पण स्थलांतरीतच असतात, पण हे सर्व लोकं स्वागतार्ह आणि गरीब स्थलांतरित कामगार नकोसे ही भूमिका न्याय नव्हे. शहराची दीर्घकालीन आर्थिक शाश्वतता तर खरीच पण सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि पर्यावरणीय शाश्वतता पण शहरात होणाऱ्या नव्या स्थलांतरावर आणि त्यांना सन्मानपूर्वक शहरात सामावून घेण्याच्या शहराच्या समावेशकते (inclusiveness) वर अवलंबून असते. शहरामध्ये जेंव्हा निरनिराळ्या प्रादेशिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक पार्श्वभूमीचे लोकं स्थलांतरित होतात, समाविष्ट होतात एकमेकांत मिसळून जातात तेंव्हाच ते शहर खऱ्या अर्थाने आदर्श होते, सर्वसमावेशक होते, शाश्वत विकासाची कास धरण्यास योग्य होते, वैश्विक होते.
गावी परत गेलेले स्थलांतरित परत येतीलही कारण गावातली गरिबी, रोजगाराची अनुपलब्धी आणि शहरामध्ये जेवढे उत्पन्न मिळत होते तेवढे ते गावात मिळणार नाही इत्यादी पण प्रश्न हा ते परत येतील तो पर्यंत आपल्या त्यांच्याविषयीच्या वृत्तीमध्ये फरक पडणार आहे का? त्यांच्या स्वागताची भूमिका असणार की त्यांना नाकारण्याची - दुर्लक्षिण्याची भूमिका आणखी कडवी होणार ? आपली शहरे सर्वसमावेशक, शाश्वत, वैश्विक होणार का? की अधिकाधिक अशाश्वत विकासाची कास धरणारी, एकांगी होणार हे स्थलान्तरीतांविषयी राजकीय पक्ष, सरकार आणि आपणा साऱ्यांची काय भूमिका रहाणार त्यावर अवलंबून असणार आहे एवढे मात्र नक्की .........
स्थलांतरितांचे स्थलांतर आणि शहरांची शाश्वतता
भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळेस झालेल्या फाळणी मुळे लोकांचे प्रचंड मोठे स्थलांतर घडले होते, अंदाजे एकूण १.२ ते १.५ कोटी लोकं त्यावेळेस भारतातून पाकिस्तानात आणि पाकिस्तान मधून भारतात स्थलांतरित झाली होती. त्या स्थलांतराला धार्मिक हिंसाचाराची जोड होती, त्या स्थलांतराचे हृदयद्रावक फोटो, कहाण्या, त्यावर आधारित चित्रपट आपण साऱ्यांनी पहिले आहेत आणि त्या शोकांतिकेच्या कल्पनेने आपले मन अनेकदा सुन्न विषण्ण झालेले आहे.
फाळणीच्या स्थालान्तरापेक्षा वेगळे म्हणजे धार्मिक हिंसाचाराचा अंग नसलेले पण कोरोना महामारीमुळे आणि त्या कारणाने घातलेल्या कुनियोजित लॉकडाउन मुळे घडत असलेले पण तेवढ्याच मोठ्या संख्येचे/आकारमानाचे ( १.२ ते १.५ कोटी लोकांचे), मानवी शोकांतिकेचे तेवढेच व्यापक परिमाण असलेले, तेवढेच हृदयद्रावक स्थलांतर शहरांमधून गावांकडे हंगामी कामगारांचे आणि गरिबांचे आपल्या डोळ्यासमोर गेला महिनाभर घडते आहे, त्याच्या अमानवीय, असंवेदनशील स्वरूपाचे आपण त्याचे मूक साक्षी आहोत.
हे स्थलांतर अजून जवळ जवळ महिनाभर म्हणजे ३० जून पर्यंत तरी ते चालेल. २३ मे पर्यंत भारत सरकारच्या विज्ञप्ती नुसार ७५ लाख लोक (३५ लाख श्रमिक स्पेशल ट्रेन्सने आणि ४० लाख बसेसने) शहरातून गावांकडे स्थलांतरित झाले आहेत, पुढील १० दिवसात श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स द्वारे आणखी ३५ लाख लोकांना स्थलांतरित करण्यात येतील आणि बाकीचे बसेस द्वारे स्थलांतरित करण्यात येतील. अंदाजे १.५ कोटी हून अधिक लोकं शहरातून गावाकडे १५ जून पर्यंत स्थलांतरित होतील.
सगळ्याच सरकारांनी, राजकीय पक्षांनी, कामगार संघटनांनी तुम्ही आम्ही सर्वांनी शहरांमध्ये येणाऱ्या हंगामी कामगारांच्या सर्व प्रकारच्या प्रश्नांकडेच अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे, स्थलांतरासाठी बाहेर पडण्याआधी हे सारे लोकं आपणासाऱ्यांसाठी अस्तित्वातच नव्हते , अनेकांना ते बोजा/ जबाबदारी वाटत होते, नकोसे होते तर काही लोकांसाठी ते प्रादेशिक अस्मितेचा प्रश्न उभा करून स्वतःची राजकीय पोळी शेकून घेण्याचे साधन होते. पण ह्या अभूतपूर्व एकाचवेळी घडणाऱ्या एक गठ्ठा स्थलांतरामुळे आता साऱ्यांना त्यांचे महत्व आणि त्यांचे शहराच्या, राज्याच्या आणि देशाच्या आर्थिक विकासातले प्रदान कळणार आहे हे ही नसे थोडके .....
स्थलांतरितांची आवश्यकता लगेच जाणवू लागली आहे, टाळेबंदी उठवून उद्योग सुरु करण्यासाठी परवानगी देऊन सुध्धा उद्योग पूर्ण क्षमतेने वा सुरूच करणे शक्य होत नाहीये कारण काम करणारे हात नाहीत आणि ज्या प्रमाणात एकूण स्थलांतर होते आहे ती तुट स्थानिक कामगार भरून काढू शकणार नाहीत (माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भूमिपुत्रांना पुढे येण्याचे आव्हाहन केले आहे तरीही) तेंव्हा जो पर्यंत स्थलांतरित पुन्हा परत येत नाहीत तो पर्यंत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना बाकी सारे ठीक झाले झाले तरी पूर्ण क्षमतेने काम करता येणार नाही. ह्याचा परिणाम व्यक्तिगत आणि राज्यीय - राष्ट्रीय विकासावर होणार आहे. माननीय शरद पवारांनी काल २४ मे रोजी ट्विटर वर रास्त पणे परप्रांतीयांना राज्यात आणण्याचे धोरण आखण्याची गरज प्रतिपादली आहे.
ह्या स्थलांतराचा दुसरा आर्थिक परिणाम काही दिवसात दिसू लागेल - शहरात आलेला स्थलांतरित त्याच्या उत्पनाचा फक्त २० ते ४० टक्के हिस्सा गावातल्या घरी पाठवू शकतो अथवा पाठवतो म्हणजे त्याच्या उत्पन्नाची बहुतांशी रक्कम तो ज्या शहरात रहात असतो त्या शहरात खर्च करतो त्यामुळे त्या शहराच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळते. स्थलांतरित परत गेल्याने त्यांना भाड्याने घरे देणाऱ्या, अन्न - धान्य आणि इतर वस्तू विकणाऱ्या इतर गरीब किंवा निम्न मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न जाणार आहे, जाऊ लागले आहे. उदा. मुंबई मधून २० लाख स्थलांतरित परत गेले तर अगदी दर डोई रु. ५००० चा खर्च धरला तरी रु. १००० कोटी चा खर्च दर महिना मुंबईत होणार नाही तेवढी मागणी कमी होणार आहे म्हणजेच स्थानिक अर्थव्यवस्था तेवढ्या रकमेने कमी होणार आहे. जेंव्हा मागणी मध्ये आणि उत्पादनात घट होते तेंव्हा त्याचा आर्थिक परिणाम हा सरळ - एकास एक नसतो तर तो चक्रवृध्धी वा गुणोत्तर परिणाम (multiplier effect) असतो. एकीकडे स्थलांतरितांच्या अनुपस्थितीमुळे उत्पादन (संपत्ती निर्माण) कमी रहाणार आणि दुसरीकडे मागणी कमी होणार त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे, त्यांना निरनिराळ्या सेवा पुरविणाऱ्याचे उत्पन्न बुडणार आहे अशा प्रकारे शहरांच्या आर्थिक शाश्वततेला ह्या स्थलांतराचा धक्का पोचणार आहे.
शहरे ही मुलतः स्थलांतरीतांमुळेच घडतात आणि वाढतात. शहरातील जवळजवळ प्रत्येक जण हा स्थलांतरीतच असतो, शहरात फक्त गरीब लोकंच स्थलांतरित नसतात तर मध्यमवर्गीय, उच्चवर्गीय आणि अति श्रीमंत पण स्थलांतरीतच असतात, पण हे सर्व लोकं स्वागतार्ह आणि गरीब स्थलांतरित कामगार नकोसे ही भूमिका न्याय नव्हे. शहराची दीर्घकालीन आर्थिक शाश्वतता तर खरीच पण सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि पर्यावरणीय शाश्वतता पण शहरात होणाऱ्या नव्या स्थलांतरावर आणि त्यांना सन्मानपूर्वक शहरात सामावून घेण्याच्या शहराच्या समावेशकते (inclusiveness) वर अवलंबून असते. शहरामध्ये जेंव्हा निरनिराळ्या प्रादेशिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक पार्श्वभूमीचे लोकं स्थलांतरित होतात, समाविष्ट होतात एकमेकांत मिसळून जातात तेंव्हाच ते शहर खऱ्या अर्थाने आदर्श होते, सर्वसमावेशक होते, शाश्वत विकासाची कास धरण्यास योग्य होते, वैश्विक होते.
गावी परत गेलेले स्थलांतरित परत येतीलही कारण गावातली गरिबी, रोजगाराची अनुपलब्धी आणि शहरामध्ये जेवढे उत्पन्न मिळत होते तेवढे ते गावात मिळणार नाही इत्यादी पण प्रश्न हा ते परत येतील तो पर्यंत आपल्या त्यांच्याविषयीच्या वृत्तीमध्ये फरक पडणार आहे का? त्यांच्या स्वागताची भूमिका असणार की त्यांना नाकारण्याची - दुर्लक्षिण्याची भूमिका आणखी कडवी होणार ? आपली शहरे सर्वसमावेशक, शाश्वत, वैश्विक होणार का? की अधिकाधिक अशाश्वत विकासाची कास धरणारी, एकांगी होणार हे स्थलान्तरीतांविषयी राजकीय पक्ष, सरकार आणि आपणा साऱ्यांची काय भूमिका रहाणार त्यावर अवलंबून असणार आहे एवढे मात्र नक्की .........
Reimagining Cities for Migrants
Date - 25 May 2020
Reimagining Cities for Migrants
In
the light of COVID-19 pandemic crisis and the subsequent National Lockdown,
Indian metropolises and other big cities witnessed an unprecedented surge of
reverse migration of till date invisible seasonal migrant workers. Mass exodus
of workers, both intra-state and inter-state, working in medium and small
factories, loom industries, and construction industry was being observed. It is
well established that the key reason behind them returning homes (in villages
and peri-urban places), was because cities ( and Centre and State Governments) failed to provide any safety-net, any sense of
belongingness to the seasonal migrants.
After
utter neglect of migrants in first two phases of lock down when desperate
migrants torn away veil of invisibility and started exodus in every possible
manner from cities to their native places Governments have been forced to act
but have started responding in absolutely chaotic manner. GOI has announced very
few measures like one nation – one ration card, increase in MNREGA budget by
Rs. 40000 crores to ensure temporary employment opportunities the migrant
workers in the rural areas, Shramik Special Trains etc. Respective migrant
recipient State Governments have also undertaken some measures to help out
these returnee migrant workers. In future more measure will follow both at
central and state level.
As
of 23th May as per GOI statement 75 lacs migrants have returned back
to home in their native states ( 35 lacs by Shramik Trains and 40 lacs by
buses) and arrangements have been made to transport another 36 migrants in next
10 days to their native place. It is likely that more than 15 million migrants
will go back to their homes in rural and semi urban areas from main cities.
As
a result of this unprecedented migration with each passing day, it is becoming
evident that small industries, and enterprises, work sites etc are unable to
start their operations due to lack of a significant portion of the workforce.
As this reverse migration will continue, the problem of shortage of workforce
will aggravate. With the social, psychological and economic scars of lock down
and then ordeal of journey to home from cities carved on their psyche, the
question remains whether the migrant workers will return to the cities? Will
they return to Cities as transformed (organized, demanding improved working and
living conditions) individuals due to the kind of ordeal they have gone
through?
Foreseeing
this challenge, Maharashtra Chief Minister appealed to the people (Bhumiputra/sons
of the soil) to come forward and take up the job roles performed by the migrant
workers. However, it is yet to be seen that whether the local urban population,
who over the years, have increased their social and economic capital, will be
keen to take up low-paid jobs (cheap labor and drudgery) performed by the
migrant population? It is also necessary to contemplate the impact of such a
shift on the flow of intra-state migration.
Reimagining
Cities for Migrants
The
COVID pandemic thus has brought to forefront the fragility of Indian cities and
its non-inclusive nature towards the migrant workers. With no clear
employer-employee relationships, lack of enumeration, lack of basic urban
services and human living conditions, no
access to social security benefits and most importantly, lack of political
participation in urban areas; Cities have turned into unwelcoming spaces for
the migrant communities.
The
founding premise of these hardships and neglect faced by migrant population in
Cities, is the assumption that the migrant workers (especially inter-state
migrants) are liabilities than assets. Such misconceptions are often backed by
state specific domicile centric socio-political sentiments. But this at a go
reverse migration hopefully will destroy this misconception and role of
migrants as drivers of urban economy[1] will be realized and
consequently to bring back migrants a thought, a policy response, a strategy of
Reimaging Cities for Migrants may emerge!!
Migrants in due course of time if not in full number
but will return to the cities owing to one, continued push of rural poverty;
two, inadequate employment / livelihood opportunities; three, diversification
strategy. The questions that arise are what strategies, what preparations
should be deployed to reimagine the cities to be capable of providing
decent working conditions, social security and better living conditions to the
migrants?
[1] Recent report by Aajeevika Bureau points that
on an average, the remittances of migrant workers is 30 to 40 percent of their
monthly income. This means that a migrant worker utilizes 60 percent of his/her
income in the city itself. Migrant workers fuels in monetary resources (as a
strong customer base) of city’s small enterprises, shops, vendors markets, small
canteens, home based services, rental rooms, or hostels. Such enterprises are
often owned by the local urban poor or lower middle-class households. - Unlocking the Urban: Reimagining Migrant Lives in Cities post COVID
19 —Aajeevika Bureau, May 2020
Subscribe to:
Posts (Atom)