जागतिक अर्थव्यवस्था चालवणारी (वैश्विक) शहरे !!!

 जागतिक अर्थव्यवस्था चालवणारी (वैश्विक) शहरे !!!

संपूर्ण जगच जसे शहरी होत चालले आहे तशी शहरेच आता बहुतांशी लोकांचे दैनंदिन जीवन, आयुष्य, व्यक्तित्व, त्यांची वैचारिकता, मानसिकता सारे सारे घडवू लागली आहेत आणि त्यामुळेच सध्या शहरांकडे निरनिराळ्या लोलकांमधून पाहिले जाते आहे, त्यांच्या विषयी निरनिराळ्या अपेक्षा (उदा. वैश्विक शहरे, स्मार्ट शहरे, स्वच्छ शहरे, हरित शहरे, स्पर्धाशील शहरे, समावेशक शहरे, लवचिक - स्थितीस्थापक शहरे, वास्तव्य सुलभ शहरे, आनंदी शहरे, स्वच्छ शहरे, शाश्वत शहरे इत्यादि) जन्माला येत आहेत आणि शहरे ह्या अपेक्षा पुऱ्या करतात की नाही हे तपासण्यासाठी वेगवेगळे निर्देशांक विकसित होत आहेत आणि त्यांचा वापर करून शहरांची प्रतवारी / गुणवत्ता यादी नक्की केली जाऊ लागली आहे. जगात असे जवळजवळ २०० हून अधिक निर्देशांक अस्तित्वात आहेत. अर्थात ह्या साऱ्या निर्देशांकानुसार आपली भारतीय शहरे यादीच्या तळाशी वा यादीतच येत नसली तरी ती सोडून जगातील दुसऱ्या चांगल्या शहरात जाण्याचे आपल्या बहुतेकांच्या नशिबी नाही !!

ह्या लेखात जागतिक अर्थव्यवस्था चालवणारी वैश्विक शहरे कोणती आणि तीं किती प्रकारची आहेत ते पाहूया आणि पुढील लेखांमध्ये शहरांविषयीचे बाकीचे निर्देशांक, त्यांच्या मागील संकल्पना आणि त्यात बसणारी शहरे, त्यांची प्रतवारी पाहूया .....   

शहरीकरण, जागतिकीकरण आणि तंत्रज्ञान बदल ह्या तीन गोष्टी संपूर्ण जगाचा आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा चेहरा मोहरा झपाट्याने बदलून टाकत आहेत. जागतिकीकरणामुळे शहरीकरण आणि आर्थिक विकास वाढतो तर  शहरीकरणामुळे जागतिकीकरण आणि आर्थिक विकास घडतो आणि आर्थिक विकास हा शहरीकरणात आणि जागतिकीकरणात परावर्तीत होतो. अशाप्रकारे आर्थिक विकास, जागतिकीकरण आणि शहरीकरण ह्यांच्यामध्ये  घनिष्ठ  परस्परपूरक संबंध आहे. तंत्रज्ञान संशोधन, बदल आणि त्यांचा व्यावसायिक - लोकभोग्य उपयोग हा शहरांच्या माध्यमातूनच शक्य होतो - घडतो.  ह्या सर्व बाबी खऱ्या असतील तर जागतिक अर्थव्यवस्था चालवणारी किंवा तिला दिशा देणारी, नेतृत्व देणारी अशी  वैश्विक शहरे कोणती असतील बरे? तशी ती आहेत का ? ती एकच एक प्रकारची आहेत की वेगवेगळ्या प्रकारची आहेत? हे प्रश्न मनात घेऊन जगाकडे पहिले तर कळते की पूर्वी सारखी जगाची अर्थव्यवस्था ही काही देशांमुळे अथवा काही शहरांमुळे घडत नाही तर अनेक शहरांमुळे घडते आहे वाढते आहे.

एका अंदाजानुसार जगामध्ये असे ४० शहरी विस्तार आहेत की ज्यांत जगाची अवघी १६ टक्के वस्ती राहते पण  जिथे जगाचे  दोन तृतीयांश आर्थिक उत्पादन आणि ९० टक्के नव्या कल्पना / नवे आविष्कार अस्तित्वात येतात. अश्या शहरी विस्तारांना खरच वैश्विक शहरेच म्हणावयास हवे ….

ब्रूकिंग्स इंस्टिट्युट च्या मेट्रोपोलिटन पोलिसी प्रोग्राम (Brookings Metropolitan Policy Program) अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या ‘वैश्विक शहरांची पुनर्व्याख्या’ (https://www.brookings.edu/research/redefining-global-cities) ह्या अहवालात एकूण १२३ वैश्विक शहरांची यादी आणि माहिती देण्यात आली आहे. वैश्विक शहरांचा शोध आधीही घेण्याचा प्रयत्न झाला आहे पण ब्रूकिंग्स इंस्टिट्युटने ही शहरे पसंत करताना कोणते शहर पहिले, दुसरे वा शेवटचे हे पाहण्याऐवजी त्याचे वेगवेगळे प्रकार जाणून घेण्याचा आणि मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे करताना शहराची लोकसंख्या, शहराचे आर्थिक उत्पादन आणि त्याचा एकूण उत्पादनातील हिस्सा, दरडोई उत्पादकता, शहराचे सकल ठोस उत्पादन (GDP), जागतिकीकरण (शहरात झालेली प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक), व्हेन्चर कॅपिटल गुंतवणूक, शहरांमध्ये असलेल्या उच्च दर्जाच्या विद्यापीठांची संख्या, शहरांतून घेण्यात आलेली पेटंटस, शहरात उपलब्ध असलेले प्रतिभावान मनुष्यबळ, इंटरनेट सुविधा, शहरात येणाऱ्या - जाणाऱ्या विमान प्रवाश्यांची संख्या इत्यादि निकष वापरण्यात आले आहेत.

ही १२३ शहरे अनेक प्रकारे खरंच वैश्विक शहरे आहेत कारण ……..

• ह्या शहरांची सरासरी लोकसंख्या ७६ लाख आहे
• जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त १३ टक्के लोकं ह्या शहरांमध्ये राहतात पण जगाच्या एकूण सकल ठोक उत्पन्नापैकी (GDP) ३३ टक्के उत्पन्न ह्या शहरात होते. ह्यातील प्रत्येक शहर दरवर्षी कमीत कमी १०००० कोटी डॉलर्सचे आर्थिक उत्पादन करते - ह्या साऱ्या शहरांमध्ये सर्वात जास्त आर्थिक उत्पादन टोकयो शहर दरवर्षी १६०००० कोटी डॉलर्सचे तर न्युयोर्क १५०००० कोटी डॉलर्सचे आर्थिक उत्पादन दरवर्षी करते.
• जगातील ४४ टक्के उच्च दर्जाची विद्यापीठे ह्या १२३ शहरांमध्ये आहेत
• जगात झालेल्या नव्या संशोधनासाठी जी पेटंटस घेतली जातात त्यापैकी ६५ टक्के पेटंटस ह्या शहरांमधून घेतली जातात
• एकूण उपक्रम भांडवल (व्हेंचर्स कॅपिटल) गुंतवणुकी पैकी ८५ टक्के गुंतवणूक ह्या शहरांमध्ये होते.
• जगातील सर्वात व्यस्त विमानतळांपैकी ८६ टक्के विमानतळ ह्या १२३ शहरांमध्ये आहेत.  

इथे एक गोष्ट खास नमूद करायला हवी की ह्या अभ्यास अहवालाने ‘ग्लोबल सिटी’ हे शब्द वापरले आहेत आणि म्हणून त्यांना येथे वैश्विक शहरे म्हटले आहे पण जेंव्हा आपण मराठी मध्ये वैश्विक शहरे असा शब्द वापरतो तेंव्हा मनामध्ये सर्व प्रकारच्या गुणसंपन्न शहराचे चित्र उभे रहाते. वैश्विक शहर म्हणजे असे शहर जे आर्थिक रित्या सबळ आहे, श्रीमंत आहे म्हणजे त्यात राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान, दरडोई उत्पन्न इतरांच्या तुलनेत तर अधिक आहे, जिथे मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक आणि आर्थिक उत्पादन होते इत्यादि आलेच पण वैश्विक शहर आर्थिक बाबींहून अधिक असते - असावयास हवे उदाहरणार्थ असे शहर समावेशक असावयास हवे, त्यात सामाजिक सौहार्द असावयास हवे, सांस्कृतिक दृष्ट्या संपन्न असावयास हवे, पर्यावरण संपन्न असावयास हवे इत्यादि. ह्या साऱ्या बाबती ह्या अहवालाने लक्षात घेतलेल्या नाही, आणि म्हणून लेखाच्या शीर्षकात जगाची अर्थव्यवस्था चालवणारी शहरे म्हटले आहे.  ही शहरे जगाचे आर्थिक नेतृत्व करणारी शहरे आहेत असे नक्की म्हणता येईल……..          

ह्या अहवालाने वैश्विक शहराची पुनर्व्याख्या करून त्यांचे सात प्रकार मांडले आहेत, हे सात प्रकार आणि त्यातील शहरे पाहण्याआधी ह्या वैश्विक शहरांच्या यादीत भारतातील किती आणि कुठल्या शहरांचा समावेश आहे हे जाणून घेण्याची तुमची उत्सुकता असेल तर बातमी निराशाजनक आहे - फक्त मुंबई आणि दिल्ली या दोन शहरांचा उदयोन्मुख वैश्विक शहरे ह्या श्रेणीत समावेश आहे.

  

१. वैश्विक दिग्गज शहरे - ह्या प्रकारात एकूण सहा  शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे न्यूयॉर्क, लॉस-अन्जेलीस, लंडन, परिस, टोकयो, ओसाका - कोबे - ही शहरे प्रचंड मोठी आहेतच पण अति श्रीमंत आहेत, आर्थिक बाजारपेठ आहेत आणि भांडवल आणि उच्च मनुष्यबळाची जागतिक प्रवाह केंद्र आहेत.   

२. एशियन अॅन्कर्स - ह्या प्रकारात आशिया खंडातील हॉन्गकॉन्ग, सिंगापूर, सेओल-इन्चेओन, शांघाई, बीजिंग आणि मॉस्को ह्या सहा सर्वात मोठ्या आर्थिक केंद्रांचा समावेश करण्यात आला आहे - वैश्विक दिग्गज शहरांच्या तुलनेत ह्या शहरांचे आर्थिक योगदान / उत्पादन कमी असले तरी ह्या शहरांमध्ये असलेले उच्च शिक्षित मनुष्यबळ, संपर्क साधने आणि ह्या शहरांचे प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे सामर्थ्य ह्यांना वैश्विक शहरांच्या श्रेणीत नेऊन बसविते.

3. ज्ञान राजधानी शहरे - ह्या प्रकारच्या शहरांमध्ये नवे नवे तंत्रज्ञान उदयाला येत असून त्याचे यशस्वी व्यापारीकरण पण ह्या शहरांमुळे जगात घडत आहे. ह्या प्रकारात १९ शहरांचा समावेश आहे, त्यात  सॅन जोसे, बॉस्टन, सिएटल, सॅन दिएगो, वॉशिंग्टन डी.सी., शिकागो, ऑस्टिन, डल्लास, अटलांटा, पोर्टलॅन्ड, डेनवर, बाल्टिमोर,  सॅन फ्रान्सिस्को, हार्टफोर्ट, ह्युस्टन, फिलाडेल्फिया, मिनेपोलीस  ही अमेरिकेतील शहरे तर  स्टोकहोम आणि झुरीच  ह्या युरोपियन शहरांचा समावेश आहे 

ह्या तीन वैश्विक मुख्य प्रकारांशिवाय अहवालाने मध्यम श्रेणीच्या वैश्विक शहरांना सामावणारे दुसरे चार प्रकार केले आहेत ---

४. अमेरिकन मिडलवेटस - ह्या श्रेणीमध्ये १६ अमेरिकन शहरांचा समावेश आहे - चारलोटे, सिनसिनाटी, क्लेव्हलॅन्ड, कोलंबस, डेट्रोइट, इंडियानापोलीस, कान्सास, मियामी, अॉरलॅन्डो, फोनिक्स, पिटसबर्ग, रिव्हरसाईड, सॅक्रमेंटो, सॅन अॅनटॉनिओ, सेंट लुईस आणि टम्पा. ह्या शहरांचा समावेश त्यांच्या मध्ये असलेल्या श्रीमंत आणि उच्च दर्जाच्या विद्यापीठांमुळे आणि इतर महत्वाच्या संस्थांमुळे करण्यात आला आहे पण ह्या शहरांना त्यांची उत्पादकता वाढविणे आणि प्रत्यक्ष परकीय गुंतवणूक अधिक प्रमाणात मिळविणे आवश्यक आहे.

५. आंतरराष्ट्रीय मिडलवेटस - ह्या श्रेणीमध्ये अमेरिके बाहेरील २६ शहरांचा समावेश आहे. ही शहरे जगाशी चांगल्या प्रकारे जोडलेली आहेत आणि परकीय गुंतवणूक पण ह्या शहरांमध्ये होते आहे परंतु ही शहरे अजून जागतिक आर्थिक संकटानंतर पूर्ण प्रमाणात बाहेर आलेली नाहीत.

ब्रसेल्स, कोपेनहेगन-माल्मो, फ्रांकफर्ट, हॅम्बर्ग, कार्लस्रुहे, क्लोन-डुसेलडोर्फ, मिलान, म्युनिच, नगोया, रोम, रॉटरडॅम- अॅमस्टरडॅम, स्टुटगार्ट, व्हिएना, ब्रातीस्लावा, अथेंस, बार्सेलोना, बर्लिन, बर्मिंगहॅम, किटाक्यूशू-फुकुओका, माद्रिद, मेलबॉर्न, मॉन्ट्रिआल, पर्थ, सिडनी, तेल अवीव, टोरोन्टो, वॅनकुव्हर

६. चीनची औद्योगिक शहरे - ह्यात चीनच्या २२ औद्योगिक शहरांचा समावेश त्यांच्या निरनिराळ्या वस्तू प्रचंड प्रमाणात निर्माण करण्याच्या आणि निर्यात करण्याच्या क्षमतेमुळे करण्यात आला आहे, पण ही शहरे मनुष्यबळ, सेवा क्षेत्र इत्यादी बाबतीत विकसित होणे गरजेचे आहे.    

चान्गचून, चांगषा, चांगझाउ, चेंगडू, दालीअन, डोंगगुआन, फोशन, फुझाऊ, हाईरबिन, हेफेई, नानतोंग, क्विंगदाओ, शेनयांग, शिजियाझुआंग, सुझाउ, टांगशान, वेनझाऊ, वुक्षि, क्षुझाऊ, यांताई, झेंगझाऊ, आणि झीबो

७. उदयोन्मुख वैश्विक शहरे - ह्यात मोठ्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक बाजारपेठांची प्रवेश द्वारे अशा २८ व्यापारी आणि परिवहन शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. मुंबई आणि दिल्लीचा समावेश ह्या श्रेणीत आहे. ह्या शहरांनी नेत्र दीपक प्रगती केली आहे आणि मध्यम उत्पन्न गटात प्रवेश मिळवला आहे, पण अजून इतर वैश्विक शहरांच्या तुलनेत ह्या शहरांची स्पर्धात्मक क्षमता कमी आहे.

अंकारा, ब्रासिलिया, बुसान-उलसान, केप टाउन, चोन्गगिंग, दिल्ली, इस्टरॅन्द,  गुआनझाऊ, हांगझाऊ, इस्तंबूल, जिनान, जोहान्सबर्ग, कटोविके-ओस्तरावा, मेक्सिको सिटी, मोन्तेररेय, मुंबई,  नानजिंग, निंगबो, प्रिटोरिया, रिओ-डे-जानेरो, सेंट पीटर्सबर्ग, सान्तियागो’ साओ-पाउलो, शेनझेन, टिआनजीन, वॉरसॉ, वुहान, and झीआन.

ह्या अहवालानुसार कुठल्याही शहराने वैश्विक शहर होण्याचा एकच एक असा राजमार्ग नाही, अनेक मार्गाने वैश्विक शहर होणे शक्य आहे. प्रत्येक शहराची शक्तीस्थाने, क्षमता आणि आरंभबिंदू वेगवेगळा आहे पण त्याचबरोबर शहरीकरण, जागतिकीकरण आणि तंत्रज्ञान बदल ह्या तीन बाबी सर्व शहरांना स्पर्श करणाऱ्या, जोडणाऱ्या, प्रभाव पाडणाऱ्या आहेत त्यांच्या पासून सुटका नाही.  तंत्रज्ञानात, शहरीकरणात आणि जागतिकीकरण प्रक्रियेत होणारे बदल समजून घेऊन आणि आपला आरंभबिंदू समजून घेऊन प्रत्येक शहराने आणि त्यातील नेतृत्वाने प्रगतीचे प्रयत्न करावयास हवे. 

वैश्विक शहरांच्या यादीत भविष्यात बदल होत राहतील महत्वाचा प्रश्न हा आहे की आपली मुंबई आणि दिल्ली ही शहरे उदयोन्मुख गटातून ज्ञान शहरे वा वैश्विक दिग्गज शहरे होणार का ? त्या नंतरची इतर शहरे वैश्विक शहरे स्तराला पोचणार का? आणि सर्वात महत्वाचे वैश्विक शहर होण्याची सभानता - स्वप्न - दृष्टी आपल्या शहरांपाशी आहे का आणि त्यासाठीचे आयोजन, नेतृत्व आणि प्रयत्न अस्तित्वात आहेत का?    

आजच्या शहरांची नवी आवश्यकता निद्रास्थानांची

बदलत्या काळाबरोबर माणसाच्या, समाजाच्या गरजा बदलतात मग त्या पुऱ्या करण्यासाठी नवे तंत्रज्ञान, नवी व्यवस्था अस्तित्वात येते तर दुसरीकडे तंत्रज्ञान अनेकविध वैज्ञानिक शोधांमुळे बदलते आणि मग ते इतर व्यवस्थांना, माणसांना आणि समाजालाही बदलते. ह्या व्यामिश्र आणि सतत बदलणाऱ्या परिस्थितीची अनुभूती शहरांमध्ये  सर्वप्रथम मिळते.  शहरी जीवनाकडे नीट लक्ष देऊन पहिले हे बदल, ही स्थित्यंतरे त्यातून निर्माण झालेल्या गरजा, त्या पुऱ्या करण्यासाठी बाजार वा सरकारी व्यवस्थेने केलेले उपाय सारे कळून येते. 

शहरांमध्ये आज आपल्याला कुठल्याही वेळेला झोपाळलेली अथवा एक या दुसऱ्या प्रकारे झोप घेताना माणसे दिसून येतात. शाळा, कॉलेज, नोकरी वरून परतणारी माणसे झोपाळलेली असणे, त्यांनी झोप घेणे स्वाभाविक आहे पण सकाळी वा दिवसा दरम्यान शाळा, कॉलेज, नोकरीला वा इतर कुठेही जाताना वाहनांमध्ये (लोकल्स, बसेस, कॅब्स, विमान), वाहनस्थानकांवर माणसे झोप  घेताना दिसून येतात.  अनेकदा मिटिंग मध्ये, नाटक, सिनेमा आणि इतर कार्यक्रमांमध्ये  लोकं डुलकी घेताना दिसतात. ह्या सोबत हे ही दिसून येते की घरातला वेळ सोडल्यास माणसे एकतर कामाच्या ठिकाणी वा वाहनांमध्ये वा वाहनतळांवर मुख्यत्वे असतात - ह्या साऱ्या ठिकाणी जसे जमेल तसे झोपत असतात आणि त्याहून महत्वाचे म्हणजे अशी ही सतत येणारी झोप घालविण्यासाठी कळत - नकळत निरनिराळ्या कॉफी  शॉप्स वा उपाहारगृहांमध्ये  मध्ये वेळी-यावेळी खात पीत  असतात.

जगभर एवढी कॉफी शॉप्स  आणि आपल्या इथे चहाच्या टपऱ्या - ठिकाणे का चालतात वा वाढत आहेत ह्याच्या कारणाचा कधी विचार केला आहे? ती वाढत आहेत अपुऱ्या झोपेमुळे. झोप घालवण्यासाठी कळत - नकळत  चहा - कॉफी प्यायली जाते - झोप टाळण्यासाठी अवेळी फास्ट फूड खाल्ले जाते परिणामी मेदस्वीता वाढते आहे, अपुऱ्या झोपेमुळे उच्च रक्तदाब,  हृदयरोग आणि मानसिक रोग ह्यांचे प्रमाण वाढते आहे. अपुरी झोप हे कारण आहे आजच्या अनेक शहरी जीवनशैली विषयक प्रश्नांचे आणि आजारांचे.  विज्ञानाच्या मते रोज माणसाने सात ते नऊ तास झोप घ्यायला हवी पण आपण सारेच ह्याच्या तुलनेत बरीच कमी झोप घेतो किंवा असेही म्हणता येईल की बदलेल्या परिस्थिती मुळे आपल्याला कमी झोप मिळते - घेता येते. ही बदललेली परिस्थिती कोणती? आजच्या लोकांच्या अपुऱ्या झोपेचे कारण काय? ह्या साठी उपाय तरी काय?

अपुऱ्या झोपेची कारणे म्हणून बहुतेक लोकं  स्मार्ट फोन, टी व्ही. आणि चंगळवादी जीवनशैली कडे बोट दाखवतील. ही कारणे आहेतच पण ह्या कारणांमागचे मुख्य कारण  म्हणजे नोकरी - कामधंदा करणाऱ्यांना (त्यात मुले आणि विध्यार्थी पण आले) कमीत कमी १२ आणि जास्तीत जास्त १८ ते २० तास कामानिमित्य आणि त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या प्रवासानिमित्य घराबाहेर रहावे लागते. बहुतांशी लोकं काही तासापुरतेच घरी झोपायला जातात. शहरे आता २४ तास जागी असतात, काम करत असतात.  ही  परिस्थिती भारतामध्ये फक्त मुंबईत थेट १९८० च्या सुमारा पासून असल्यामुळे मराठी कथा कवितांमध्ये बापाची आणि मुलांची फक्त रविवारी होणारी भेट - व्यथा मांडली गेली आहे. पण आता मात्र ही परिस्थिती भारताच्या सर्वच मोठ्या शहरात निर्माण झाली आहे. वाढलेल्या स्पर्धात्मकते मुळे, रोज करावे लागणारे १० ते १२ तास काम, कामावर येण्या जाण्यासाठी लागणारा दोन ते चार तासाचा अवधी, दुसऱ्या शहरांमध्ये जाऊन करावे लागणारे काम त्यासाठी वेळी अवेळी  करावा लागणारा विमान वा इतर प्रवास. ही नवी जीवनपद्धती फक्त भारतीय शहरांशी निगडित नाही तर जगातील सर्व शहरांशी निगडित आहे - शहरी जीवनाचा अविभाज्य भाग झाली आहे.  अशा ह्या नव्या शहरी जीवन पद्धतीच्या अनेक वाईट परिणामांपैकी महत्वाचा पण अत्यंत दुर्लक्षित परिणाम म्हणजे माणसाला मिळणारी अपुरी झोप !! अमेरिकेच्या नॅशनल स्लीप फौंडेशन च्या पहाणी अहवालानुसार ९० टक्क्याहून अधिक अमेरिकन्सनी कामावर काम करताना रात्रीच्या अपुऱ्या झोपेमुळे त्रास होण्याची तक्रार केली तर ३० टक्के अमेरिकन्सनी कामावर असताना झोपण्याची कबुली दिली.

माणसाला मिळणाऱ्या अपुऱ्या झोपेहून अधिक वाईट बाब म्हणजे ही अपुरी झोप अपुरीच राहते कारण एकदा का माणूस घरातून निघाला की घरी परत येईपर्यंत त्याला वेळ मिळाला अथवा तो वेळ काढू जरी शकला  तरी छोटी का होईना पण झोप घेता येईल अशा सोयी - सुविधाच शहरांमध्ये नाहीत. पुरत्या प्रमाणात सोयी सुविधा नसल्यामुळे आपल्या सर्व शहरांमध्ये बहुतांशी स्त्रियांना घरातून बाहेर निघाल्यावर घरी परत येईपर्यंत टॉयलेट ला जाता येत नाही तशीच परिस्थिती झोपता न येण्याविषयी आहे.

माणसांना कामानिमित्य, त्या साठी कराव्या लागणाऱ्या प्रवासानिमित्य १२ तासाहून अधिक बाहेर राहावे लागणे, आवश्यक आराम आणि झोप न मिळाल्यामुळे एकीकडे त्यांना अनेक प्रकारच्या शाररीक-मानसिक व्याधी होणे आणि दुसरीकडे त्यांची उत्पादकता कमी होणे इत्यादि साऱ्याचा उपाय म्हणजे निरनिराळ्या वाहनतळांवर, इतर सार्वजनिक ठिकाणी, ऑफिसेस, कॉलेजिस, युनिव्हर्सिटीज, मॉल्स मध्ये आणि इतर कामांच्या ठिकाणी माफक दर आकारणारी वा निशुल्क सार्वजनिक आणि खाजगी निद्रास्थाने असावयास हवी. अशी निद्रास्थाने जिथे जाऊन माणूस अर्ध्या तास ते काही तास शांत - स्वच्छ झोप घेऊन ताजा तवाना  होऊ शकेल.

भारतात काही मोठ्या रेल्वे स्थानकांवर प्रवाशांसाठी ही सोय मर्यादित प्रमाणात अगदी पूर्वी पासून होती; अर्थात वर मांडलेला विचार त्यामागे नव्हता आणि आजही रेल्वे स्थानकांवर पुरेशी सोय नाही त्यामुळे फलाटावर लोकं सर्रास झोपलेली दिसून येतात. बस स्थानकांवर अशी सोय आधीही नव्हती आत्ताही नाही मात्र भारतात काही नव्या विमानतळांवर अशी सोय सुरु झाली आहे, जिथे काही तासापुरती झोपण्याची जागा मिळते पण इतर ठिकाणी मात्र अशी सोय नाही.

नुसती सुविधा निर्माण होणे पुरेसे नाही, निद्रास्थानांसोबत ह्या विषयी राष्ट्रीय नीति आणि सामाजिक मान्यता असावयास हवी. उदा. नोकरीच्या वेळेत झोपणे वा शाळेत झोपणे वा कॉलेजमध्ये झोपणे हे सध्याच्या संबंधित नियमानुसार दंडनीय वर्तन ठरते आणि अशा वर्तनाला समाजमान्यता पण खूपच कमी झली आहे पण पूर्वी ती होती म्हणजे दुपारच्या झोपेला - वामकुक्षीला आपल्या इथे सर्व क्षेत्रात मान्यता होती, (कचेऱ्या, दुकाने अधिकृत पणे दुपारी बंद असायची ) पण आज ती मान्यता नाही उलट विनोदाचा विषय झाली आहे.

अपुऱ्या झोपेच्या प्रश्नाविषयी आपल्या इथे विचार होत नसला, त्यासाठी सोयी सुविधा निर्माण होत नसल्या तरी इतर काही देशात -शहरात आता विचार होऊ लागला आहे. शहरात निद्रास्थाने - निद्रालये  असावयास हवी हा विचार सर्वसामान्यांना माहित नसेल पण इतर देशांमध्ये खासगी क्षेत्राद्वारे अमलात येऊ लागला आहे. लंडन येथे तासाला २३ डॉलर ह्या दराने छान, स्वच्छ, सुगंधी जागा झोपण्यासाठी मिळू लागली आहे. ह्या सुविधेला sleeping pods  असे परदेशात म्हटले जाते. न्यूयॉर्क ते माद्रिद अशा अनेक शहरांमध्ये अशी निद्रास्थाने (sleeping pods ) भाड्याने उपलब्ध झाली आहेत. लॉस अँजेलिस आणि इतर अनेक शहरात मॉल मध्ये अशी निद्रास्थाने (sleeping pods ) आहेत. किती नशीबवान आहेत नवरे लॉस अँजेलिस आणि इतर शहरांमधले जिथे मॉल मध्ये निद्रास्थाने आहेत. बायको मॉल मध्ये खरेदी करताना त्यांना जाऊन झोपणे शक्य आहे आपल्याइथे मॉल मध्ये साधी बसायला ही जागा नसते !!!  सांगायला आनंद म्हणजे भारतात पहिल्यांदा मुंबईत अर्बनपॉड (URBANPOD ) नावाने हॉटेल सुरु झाले आहे. अर्थात त्यामध्ये संपूर्ण रात्र  झोपायला कोणाला आवडेल हा प्रश्नच आहे.

राष्ट्रीय नीति किंवा नियमांचा विचार करता चीन, विएतनाम, जपान, फिलिपाईन्स आणि इतर दक्षिण पूर्वेच्या देशांमध्ये त्याच प्रमाणे स्पेन, इटली, ग्रीस, मेक्सिको, कोस्टा रिका, ईक्क़ादोर, नायजेरिया इत्यादि देशांत दुपारच्या झोपेला अधिकृत मान्यता आहे, त्या प्रमाणे विश्रांती दिली जाते आणि कंपन्यांद्वारे कामदारांसाठी तशा सुविधा निर्माण केल्या जातात.  थोडक्यात आपल्या येथे सार्वजनिक ठिकाणी तर अशी निद्रास्थाने निर्माण व्हायला हवी पण त्याच बरोबर ती कामाच्या ठिकाणी पण सुरु व्हायला हवी, दिवसभरात कामाच्या वेळात अथवा सुरवातीला वा संपल्यावर अशी छोटीशी झोप घेता येण्यासाठीची नीती, नियम प्रत्येक कंपनीने योग्य रित्या अमलात आणायला हवे.

निद्रास्थाने ही आजच्या शहरी जीवनाची नव्याने निर्माण झालेली गरज आहे ती लक्षात घेऊन योग्य पावले नाही घेतली वा दुर्लक्ष केले तरी ही गरज वाढतच जाईल आणि बाजार व्यवस्था त्याला प्रतिसाद देईलच पण जेंव्हा फक्त बाजार व्यवस्था एखादी गरज पूर्ण करावयाचा प्रयत्न करते तेंव्हा त्या अंगीभूत असमानता असते - सर्वसमावेशकता नसते आणि म्हणूनच सर्वांनी (सरकार, खाजगी क्षेत्र, गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्था) ह्या विषयी प्रयत्न करावे लागतील.

शहरी नीति - येईल की पुन्हा जैसे थे?

शहरी नीति -  येईल की पुन्हा जैसे थे?  

भारतात सध्या ४० कोटीहून अधिक लोक अंदाजे ४३०० शहरांमध्ये राहतात आणि येत्या वर्षांमध्ये शहरीकरणाचा वेग वाढून ही संख्या ६० कोटी पर करणार आहे पण अजूनही शहरीकरण, शहरी विकास आणि शहरे याविषयक आपली नीति नाही. ती घडली जाते आहे आणि लवकरच लोकांपुढे ठेवली जाईल अशी जाहिरात भारत सरकार कडून होत आहे. पूर्वी पण अनेकदा अशी जाहिरात झाली आहे. ह्या वेळेस ती प्रत्यक्षात येवो. येऊ घातलेल्या  शहरी नीतिच्या संदर्भात हा लेख ......    

प्रस्तावना

ए‍कविसावे शतक हे शहरांचे, शहरीकरणाचे असणार आहे. शहरीकरण, मनुष्यबळ, आर्थिक, नैसर्गिक एकूणच सर्व प्रकारची संसाधने, जमिनीची गरज आणि तिचा वापर इत्यादि साऱ्या बाबतीत आमुलाग्र बदल घडवून आणते – सध्या आणत आहे आणि आपण सारे ते अनुभवत आहोत. 

जागतिकीकरणामुळे भांडवल आणि लोक अधिक मुक्तपणे शहरांकडे येऊ लागले आहेत, शहरीकरणाची गती त्यामुळे वाढली आहे व  आशिया – अफ्रिका खंडातील शहरे झपाट्याने वाढत आहेत, पण या शहरांच्या वाढीमागे दृष्टी ( vision) आहे का ? ह्या देशांनी शहरांविषयी, शहरीकरणा विषयी सुयोग्य नीति अंगिकारली आहे का? हे प्रश्न अत्यंत महत्वाचे आहेत. भारताचे बोलायचे झाले तर आपण अजूनही राष्ट्रीय शहरी नीति स्वीकारलेली नाही.  

शहरीकरण आणि शहरे मोठ्या प्रमाणात संपत्ती आणि नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करतात पण त्याच बरोबर अनेक प्रश्न, सामाजिक–आर्थिक असमानता आणि पर्यावरणाचा ह्रास निर्माण करतात. विकसनशील आणि अविकसित देशांमध्ये शहरीकरणामुळे होणाऱ्या फायद्यांपेक्षा तोटेच अधिक अनुभवले जात आहेत. शहरीकरणाचे तोटे नियंत्रित करण्यासाठी आणि त्यामुळे होणारे फायदे अधिक वृद्धिंगत करण्यासाठी ठोस नीति आणि समन्वित प्रयत्नांची गरज असते.

झपाट्याने वाढणारी शहरे सुनियोजित, समृद्ध, शाश्वत आणि त्यांच्या प्रत्येक नागरिकाला चांगले गुणवत्तापूर्ण शहरी जीवन आणि विकासाची फळे समानतेने देणारी होतील की नियोजन विरहित कशीही वाढणारी आणि त्यांच्या नागरिकांना प्राथमिक नागरी सुविधा न देणारी, गरिबी- असमानतेने ग्रासलेली होतील हे बऱ्याच अंशी राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील शहरी नीति वर अवलंबून असते.

जगातील ३५ विकसित देशांपैकी १५ देशांमध्ये राष्ट्रीय शहरी नीति अस्तित्वात आहे तर बाकीच्या विकसित देशांमध्ये कुठल्या ना कुठल्या स्वरुपात शहरी नीति आहे. आफ्रिका खंडातील एक तृतीयांश देशांमध्ये राष्ट्रीय शहरी नीति अस्तित्वात आहे. दक्षिण अमेरिकेतील चिली या देशाची शहरी नीति खूप यशस्वी ठरली आहे.

शहरी नीतिचे हे महत्त्व लक्षात घेऊन आणि ते विकसनशील आणि अविकसित देशांना पट‍वून देण्यासाठी युएन-हॅबिटाट(UN-Habitat) या युनोच्या संस्थेने एक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. सध्या जगातील एक तृतीयांश देशांमध्ये राष्ट्रीय शहरी नीति अस्तित्वात आहे. २०२५ सालापर्यंत हे प्रमाण वाढवून जगातील अर्ध्या तरी देशात राष्ट्रीय शहरी नीति अस्तित्वात आणि अमलात आणण्याचे उद्दिष्ट ह्या संस्थेने ठरवले आहे.

शहरी नीति का? कशासाठी ?

आजच्या ह्या काळात शहरे सर्वच दृष्टींनी (शहरांत राहणारी लोकसंख्या, तिची झपाट्याने होऊ घातलेली वाढ, शहरात राहणारे गरीब, त्यांच्या संख्येत होणारी वाढ, वाढणारी असमानता, शहरांचा राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादनातील ६५ टक्याहून अधिक हिस्सा, शहरांना लागणारा सुविधांचा पुरवठा, शहरांचे पर्यावरणावर होणारे नकारात्मक परिणाम इत्यादि) इतकी महत्वाची झाली आहेत की त्यांना त्यांच्या नशिबावर वा त्यांना त्यांच्या मर्जीवर सोडून देणे कुठल्याही देशाच्या आणि आपल्या केंद्र वा राज्य सरकारला शक्य राहिलेले नाही; पण त्याच बरोबर शहरांना केंद्रातून वा राज्यातून चालविणे ही शक्य नाही – ही जी कोंडी आहे, ही जी परिस्थिती आहे तिच्या योग्य निराकरणासाठी राष्ट्रीय शहरी नीतिची आवश्यकता आहे.

कुठल्याही देशात राष्ट्रीय शहरी नीति आहे एवढ्यानेच त्या देशातील शहरीकरण – शहरांचा विकास सुयोग्य रीतीने घडतोच असे नाही कारण शहरीकरण – शहरांचा विकास ही व्यामिश्र प्रक्रिया आहे  आणि ती अनेक बाबींवर अवलंबून असते. शहरी नीति ही त्या अनेक बाबींमधील एक आणि पहिली बाब आहे. दुसरे हे ही खरे आहे की कुठल्याही देशात  देशासाठी सुयोग्य अशी विचारपूर्वक आखलेली शहरी नीति नसली तर त्या देशात शहरीकरण वा शहरी विकास घडत नाही असे नाही, उदा. आपल्या येथे राष्ट्रीय वा राज्य वा शहरी स्तरावर शहरी नीति नाही म्हणून आपल्या येथे शहरीकरण थांबलेले नाही वा शहरे पण वाढायची थांबलेली नाहीत. खरे पाहता स्वातंत्र्यानंतरची पहिली ५५ वर्षे (२००२ सालापर्यंत) भारतात शहरांकडे दुर्लक्ष आणि शहरीकरणाचा विरोध अशी अलिखित नीति अवलंबली गेली आणि त्यानंतर आर्थिक विकासातले शहरांच्या महत्वाचे भान आल्यावर त्यांच्या विकासासाठी योजना निर्माण करून निधी तर देण्यात येऊ लागला आहे पण त्यामागे शहरी नीति कुठल्याच स्तरावर नसल्याने २००५ सालापासून हजारो करोडो रुपये खर्च होऊन सुद्धा आपल्या शहरांच्या दुर्दशेत फारसा फरक पडलेला नाही आणि आजही जवळजवळ ४० कोटी लोक शहरी दुर्दशेची अनुभूति घेत जगत आहेत.

सुयोग्य शहरे घडण्यासाठी करण्यासाठी शहरी नीति ची गरज आहे असे म्हणणे आहे OECD चे महासचिव एंजेल गुर्रिया यांचे. अनेकदा राष्ट्रीय स्तरावर निर्णय घेतले जातात जे शहरांच्या हिताच्या विरोधी असू शकतात. उदा. देशाच्या राजधानीतून राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे विकसित करण्याचा प्रकल्प कितीही योग्य वाटला तरी अनेकदा असा प्रकल्प शहरांच्या विरोधी ठरू शकतो.  सुस्पष्ट शहरी नीति असल्यास असे निर्णय टाळता येतात.

शहरी नीति म्हणजे काय?

युएन-हॅबिटाट ने दिलेल्या व्याख्येनुसार,  “राष्ट्रीय शहरी नीति म्हणजे निरनिराळ्या हितसंबंधीय गटांना सर्वमान्य दृष्टी आणि ध्येये घडण्यासाठी एकत्र आणण्याच्या सरकारने केलेल्या प्रयत्नातून आकारात आलेल्या अशा सुसंगत निर्णयांचा संच की ज्यांच्या मुळे दीर्घ कालीन परिवर्तनीय, उत्पादक, सर्वसमावेशक आणि लवचिक शहरी विकास शक्य होतो”[1].

अगदी साध्या शब्दात शहरी नीति म्हणजे देशात शहरे का आणि कशासाठी हवी आहेत? त्यांची देशाच्या विकासात भूमिका काय आहे, असावयास हवी? त्यासाठी देशात शहरे कशा प्रकारे विकसित व्हायला हवी ? कशा प्रकारे त्यांचे प्रबंधन व्हायला हवे? ह्या आणि इतर अनेक प्रश्नांविषयीची एक सर्वंकष दृष्टी.

राष्ट्रीय शहरी नीति – स्वरूप

राष्ट्रीय शहरी नीति ने निरनिराळ्या देशांमध्ये वेगवेगळे स्वरूप धारण केले आहे आणि तिच्यासाठी एकच एक स्वरूप नक्की करणे शक्य नाही, योग्य नाही. शहरी नीति काही ठिकाणी  राष्ट्रीय कायद्याच्या स्वरुपात अस्तित्वात आहे तर काही ठिकाणी ती प्रशासकीय आदेशाच्या रुपात अस्तित्वात आली आहे, तर काही ठिकाणी ती नीति दस्तावेजाच्या स्वरुपात अस्तित्वात आहे किंवा काही वेळा ती राज्य स्तरावरच्या कायद्याच्या वा प्रशासकीय आदेशाच्या स्वरुपात आहे. हे झाले तिचे औपचारिक स्वरूप, अनेक देशांमध्ये ती अनौपचारिक स्वरुपात पण एका व्यापक दृष्टीकोनातून हाती घेतलेल्या एकमेकांशी संलग्न अशा निरनिराळ्या योजना / कार्यक्रमांच्या स्वरुपात पण आढळून येते. राष्ट्रीय शहरी नीति ही औपचारिक वा अनौपचारिक स्वरुपात असो, देशाजवळ वा राज्याजवळ शहरे, शहरीकरण, शहरी विकास ह्या साऱ्या विषयी त्या देशातली/राज्यातली सद्य परिस्थिती, देशाच्या गरजा, विकास विषयक आव्हाने, भविष्यातील विकास शक्यता, संधी ह्या सर्व बाबतींच्या संदर्भात एक ठोस विचार, एक दृष्टीकोन, एक नीति (vision) आहे की नाही ही बाब सर्वात जास्त महत्त्वाची आहे.  ही बाब फक्त शहरांना नव्हे तर प्रत्येक जाहीर क्षेत्राला लागू पडते – आणि म्हणून आपण पाहतो देशांमध्ये / राज्यांमध्ये जवळ जवळ प्रत्येक क्षेत्रासाठी नीति / धोरण घडवलेले असते आणि काळानुरूप त्यात बदलले करावे लागतात, केले जातात. उदा. उद्योग नीति, विदेश नीति, कृषी नीति, शिक्षण, स्वास्थ्य, इत्यादि.

विकसित देशांमध्ये शहरीकरण आणि शहरांचे राष्ट्रीय विकासातील स्थान ह्या विषयी स्पष्टता (जी अर्थातच ह्या देशांमध्ये शहरीकरण १०० वर्षाहून आधी सुरु झाल्यामुळे, सुरवातीच्या काळात केलेल्या चुका आणि त्या दूर करण्यासाठी केलेल्या डोळस प्रयत्नातून अनुभवातून ) दिसते, विचारपूर्वक आखलेली ठोस नीति आणि तिचे अमलीकरण दिसते तसे ते इतर देशांमध्ये दिसत नाही. विकसनशील देशांमध्ये सुस्पष्ट शहरी नीति काय करू शकते ह्याचे चांगले उदाहरण म्हणून चायना, ब्राझील आणि दक्षिण आप्रिका ह्या देशांकडे दिशानिर्देश करता येईल. भारतात मात्र हे चित्र दिसून येत नाही आणि त्यामुळे सध्या तरी आपल्या इथे शहरीकरणाचे तोटेच सर्वसामान्यांना अनुभवाला येत आहेत.

सध्या जरी राष्ट्रीय शहरी नीति/धोरण घडवण्याचे प्रयत्न चालू असले तरी राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर शहरी नीति नसल्यामुळे पुढील प्रकारचे विसंवाद – विरोधाभास केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या शहरांविषयीच्या / पालिकांविषयीच्या धोरणांमध्ये दिसून येत आहेत ----

1.      पालिकांना वाढीव अधिकार न देणे पण वाढीव जबाबदाऱ्या देणे

2.   पालिकांना वाढीव आर्थिक साधने (कर आणि दर) न देणे, पालिकांच्या जवळ असलेया  आर्थिक साधनांचा पूर्णपणे उपयोग करावयास लावून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्यास भाग न पाडणे पण त्याच बरोबर प्रकल्पांसाठी उत्तरदायित्वाची अट नसलेले निधी वा अनुदाने भरमसाठ प्रमाणात देणे.     

3.    पालिकांकडे पुरते आर्थिक आणि संस्थात्मक बळ नसताना पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प पालिकेला निधी देऊन पुरे करावयास आणि मग चालवण्यास देणे अथवा दुसऱ्या सरकारी संस्थांकडून पूर्ण करून चालवावयास देणे. पालिका क्षमता नसल्याने पायाभूत सुविधा नीट टिकवू वा चालवू न शकणे आणि शेवटी केलेला खर्च / गुंतवणूक वाया जाणे.

4.     पालिकांची कार्ये काढून घेऊन ती नव्या समांतर संस्था/सत्ता केंद्रे निर्माण करून त्यांना देणे.

5.   स्थानिक आर्थिक विकासाचा (local economic development) आराखडा बनविणे आणि अमलीकरण करणे ह्याविषयी कुठलीच संस्था वा पालिका मनोनीत नाही वा ह्या विषयी कुठलीच व्यवस्था नाही पण अचानक केंद्र आणि राज्य सरकारने नवा मोठा सरकारी औद्योगिक प्रकल्प सुरु करून वा बंद करून, विद्यापीठ, हॉस्पिटल, रेल्वे/मेट्रो  वा महामार्ग प्रकल्प शहरासाठी (स्थानिक लोकांना / त्यांच्या प्रतिनिधीना, तज्ञांना  निर्णय प्रक्रियेत सामील न करून )जाहीर करून त्या शहराचे जीवनच बदलून टाकणे.

विसंगत आणि विरोधाभासी धोरणाची, निर्णयांची यादी मोठी आहे पण वरील  उदाहरणांवरून कल्पना घेऊन विचार केला तर आपणालाही ती जागोजागी दिसून येतील.

शहरी नीतिची जडणघडण कशी व्हावी

शहरी नीति (वा कुठलीही नीति ) घडविणे वा धोरण आखणे ही राजकीय, कायद्याच्या अखत्यारीतील  प्रक्रिया आहे, तिला आर्थिक, सामाजिक, तांत्रिक, पर्यावरणीय पदर असतात तसेच कुठलीही नीति ही सहभागी पद्धतीने घडली जायला हवी.

ह्या साऱ्या गोष्टी लक्षात घेता शहरी नीति / धोरण घडवण्याचे एकच एक असे प्रारूप असू शकत नाही तरीही शहरी नीति घडवण्याची मुलतत्वे  आणि टप्पे पुढीलप्रमाणे असतात किंवा असावेत ..

नीति घडवण्याची मुलतत्वे –

·      समान न्याय – समान संधी – कुठलीही नीति ही समानता वाढवणारी – सर्व हितसंबंधीयांना (stakeholders) समान संधी आणि न्याय देणारी असायला हवी. आर्थिक, सामाजिक, तांत्रिक, शैक्षणिक इत्यादि साऱ्या प्रगती मुळे नव्या प्रकारची असमानता निर्माण होत जाणे आणि असे घडणे ही साहजिक प्रक्रिया आहे. अशी प्रगतीमुळे – बदलत्या परिस्थितीमुळे निर्माण होणारी वेगवेगळी असमानता ही सरकारने वेळोवेळी सुयोग्य नीति घडून दूर करायची असते.

·      घटनामान्य – देशाची जी घटना आहे, तिच्याशी सुसंगत अशी शहरी निती

·  भविष्यवेधी आणि निश्चित कालावधी – नीति ही भविष्य घडविणारी म्हणजेच भविष्यवेधी (futuristic) असावयास हवी आणि लक्ष्य सिद्धतेचा निश्चित कालावधी मांडणारी किंवा विशिष्ट अशा कालखंडा साठी असावयास हवी (मध्यम मुदतीची ५ वर्षे – दीर्घ मुदतीची १० वर्षे).

·      मोजता येण्याजोगी वस्तुनिष्ठ लक्ष्ये – नीतिची लक्ष्ये अनेकदा न मोजता येतील अशी असू शकतात पण शक्यतो जमतील तेवढ्या प्रमाणात नीतिची लक्ष्ये ही वस्तुनिष्ठ आणि मोजता येतील अशी असावयास हवी

·    सहभागीता-लोकांचा सहकार – कुठलीही नीति तिला लोकांचे अनुमोदन – सहकार मिळाला नाही तर यशस्वी होत नाही; नीति यशस्वी होण्यासाठी त्या साठी लोकांचा सहकार मिळण्यासाठी नीति ही लोकशाही परंपरेनेच घडली गेली पाहिजे, ती घडताना सर्वांना निरनिराळ्या प्रकारे, निरनिराळ्या स्तरावर आणि टप्प्यांवर सहभागी करून घेतलेच गेले पाहिजे.

नीति घडण्याचे टप्पे

1.   सद्यस्थितीचे आकलन -   देशातील शहरीकरणाच्या आणि शहरांच्या सद्यस्थिती विषयी चा अभ्यास हाती घेऊन, सद्यस्थितीला जबाबदार योग्य-अयोग्य कारणांचा शोध घेणे, देशातील निरनिराळ्या नितींचा होणारा परिणाम त्याच प्रमाणे नितींच्या अभावाचा होणारा परिणाम जाणून घेणे, देशातील शहरीकरणाच्या सकारात्मक आणि नकारात्मक बाजू जाणून घेणे, भविष्यातील आव्हाने, निरनिराळ्या शक्यता आणि निर्माण होणाऱ्या संधी जाणून घेणे इत्यादि

2.  संवाद, चर्चा, विचारांचे आदानप्रदान यासाठी व्यवस्था – शहरीकरणाशी निगडीत सर्व संस्था (सरकारी, बिनसरकारी, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, व्यापारी)  व्यक्ती, हितसंबधीय गट (stakeholder groups) एकत्र येऊन संवाद – चर्चा- विचारांचे आदानप्रदान करू शकतील ह्यासाठी निरनिराळे मंच निरनिराळ्या माध्यमांचा उपयोग करून उभे करावयास हवे आणि त्यात सद्यस्थिती अहवाल आणि भविष्यकाळाविषयीचे  अनुमान ह्यांच्या विषयी अभ्यास व्हायला हवे. अनेक देशांनी ह्या साऱ्या विचार मंथनासाठी साठी राष्ट्रीय शहरी मंच स्थापन करून तर अनेक देशांनी युएन-हॅबिटाट(UN-Habitat) अथवा इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांची मदत घेऊन, शहरी नीति घडण्याचा मार्ग सुकर केला आहे.

3.    दृष्टीकोन घडविणे (visioning / vision formulation) – तिसरा टप्पा अर्थात शहरीकरण – शहरी विकास – शहरे यांच्याविषयी देशाचा दृष्टीकोन घडणे. सर्व प्रकारच्या नितींच्या मुळाशी वा केंद्रस्थानी दृष्टी (vision) असते, असावयास हवी. हा टप्पा बराच वेळ घेणारा असतो कारण वेगवेगळ्या विचारांना / मतांना एकत्र आणून सर्वमान्य दृष्टी घडवायची असते, पण एकदा का हे साध्य झाले की नीति घडणे सहज होते.

4.      राष्ट्रीय आणि राज्यीय शहरी नीति घडविणे – ह्या टप्प्या मध्ये शहरी नीति कायद्याच्या रुपात वा अध्यादेशाच्या रुपात लिहून ती पुन्हा सर्व लोकांसमोर मांडून त्यावर त्यांची मते मागवून मग नियत प्रक्रियेने तिला मंजूर करण्यात येते.

5.    नीति अमलीकरण, देखरेख आणि मूल्यमापन व्यव्यस्था – नीतिचे इच्छित परिणाम मिळविण्यासाठी ह्या तीन व्यवस्थांचा विचार नीति घडतानाच करावा लागतो आणि नीति लागू करण्याआधी ह्या व्यवस्था निर्माण कराव्या लागतात. 

6.    नीतिची पुनर्बांधणी – हा टप्पा शेवटचाही आणि पहिलाही - नीति एकदा बनवली म्हणजे झाले असे नसते, ती वेळोवेळी बदललेल्या परिस्थितीच्या संदर्भात पुन्हा  घडवावी लागते. नीतिची समीक्षा केंव्हा केली जाईल ते नीति पहिल्यांदा घडवतानाच नक्की असले पाहिजे आणि त्या कालमर्यादे प्रमाणे नीतिची समीक्षा करून पुन्हा वरील सर्व टप्पे पाळून सुधारित नीति अस्तित्वात यायला हवी.

भारत आणि राज्य सरकारांनी शेकडो नीति वरील मुलतत्वे आणि टप्पे पाळून घडल्या आहेत, यशस्वी पणे अमलात आणल्या आहेत आणि अनेक प्रश्न सोडवले आहेत, विकासाला योग्य दिशा दिली आहे पण शहरीकरण, शहरी विकास आणि शहरे ह्यांच्या विषयी मात्र आत्तापर्यंत नीति घडवलेली नाही आणि त्याचे परिणाम आपणां सर्वांना माहीत आहेत – अनुभवास येत आहेत.

उशिरा का होईना पण आपल्या केंद्र सरकारने शहरी नीति घडवावयास घेतली आहे ती लवकरात लवकर अस्तित्वात येणे आणि त्याहून  महत्वाचे म्हणजे ती सहभागी पद्धतीने निर्माण केली गेली पाहिजे, आपण सर्वांनी तिच्या जडणघडणीत सहभागी झाले पाहिजे कारण शहरी नीति वर आपल्या शहरांचे भविष्यातील स्वरूप आणि परिणामी आपल्या जीवनाचे स्वरूप ठरणार आहे !!!    

---

[1] UN-Habitat definition: A national urban policy is “a coherent set of decisions derived through a deliberate government-led process of coordinating and rallying various actors for a common vision and goal that will promote more transformative, productive, inclusive and resilient urban development for the long term.”